(Source: ECI/ABP News/ABP Majha)
Sachin Vaze Case : एनआयए कोर्टाकडून सचिन वाझेंची 14 दिवसांच्या न्यायालयीन कोठडीत रवानगी
कोर्टानं वाझेंना चौदा दिवसांच्या न्यायालयीन कोठडीत पाठवलं आहे. तसेच यांचा वैद्यकीय अहवालही कोर्टात सादर करण्यात आला. त्यानुसार वाझेंची तब्येत ठणठणीत असून त्यांना कुठल्याही उपचारांची गरज नसल्याचं एनआयएनं कोर्टाला सांगितलं.
मुंबई : मुकेश अंबानी यांच्या अँटालिया बाहेर ठेवलेली स्फोटकं आणि मनसुख हिरण (Mansukh Hiren) हत्याकांडातील मुख्य आरोपी सचिन वाझेला (Sachin Vaze) 23 एप्रिलपर्यंत न्यायालयीन कोठडी सुनावण्यात आली आहे. युएपीए कायद्यातील तरतूदीनुसार वाझेंची 30 दिवसांची कोठडी पूर्ण झाल्यानं त्यांच्या अधिक कस्टडीची गरज नसल्याचं एनआयएच्यावतीनं कोर्टाला सांगण्यात आलं. त्यानुसार कोर्टानं वाझेंना चौदा दिवसांच्या न्यायालयीन कोठडीत पाठवलं आहे. तसेच यांचा वैद्यकीय अहवालही कोर्टात सादर करण्यात आला. त्यानुसार वाझेंची तब्येत ठणठणीत असून त्यांना कुठल्याही उपचाारंची गरज नसल्याचं एनआयएनं कोर्टाला सांगितलं.
दरम्यान शुक्रवारच्या सुनावणीत सचिन वाझेंनी कोर्टाला लिहिलेलं पत्र माध्यमांत जाहीर झाल्याबद्दल एनआयएनं कोर्टाकडे तक्रार केली. या गोष्टीची गंभीर दखल घेत विशेष एनआयए कोर्टाचे न्यायाधीश प्रशांत सित्रे यांनी बचावपक्षाच्या वकिलांची चांगलीच कान उघडणी केली. "त्याला (वाझेला) कळत नाही, पण तुम्हालाही कळत नाही का?" असा सवाल कोर्टानं उपस्थित केला. तुमचं म्हणणं सीआरपीसीच्या कायद्यानुसार मांडण्याचा तुम्हाला पूर्ण अधिकार आहे. मात्र तुम्ही जे केलतं ते योग्य नाही. पुन्हा असं होता कामा नये". या शब्दांत कोर्टानं वाझेंच्या वकीलांना समज दिली आहे.
सीबीआयला सचिन वाझेंच्या विरोधात जमा केलेले पुरावे दाखवा
दरम्यान सचिन वाझे यांची चौकशी करण्यास सीबीआयला कोर्टानं परवानगी दिली होती. सीबीआयनं शुक्रवारी एनआयए कोर्टात वाझेची डायरी आणि काहा कागदपत्र तपासण्यासाठी अर्ज केला होता. तेव्हा आता एनआयएनं सीबीआयला पूर्ण सहकार्य करण्याची तयारी दर्शवली आहे. एनआयए कार्यालयात येऊन सीबीआयची टिम हवी ती कागदपत्र पाहू शकते असं एनआयएच्यावतीनं स्पष्ट करण्यात आलं. परमबीर सिंह यांनी अनिल देशमुखांवर कलेल्या भ्रष्टाचाराच्या गंभीर आरोपांची चौकशी सीबीआय करत आहे. हायकोर्टाच्या आदेशांनंतर मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांनी राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर केलेल्या गंभीर आरोपांची चौकशी करण्यासाठी एक विशेष पथक मुंबईत दाखल झालं आहे. काही दिवसांपूर्वी परमबीर सिंह यांनी राज्याच्या गृहमंत्र्यांनी मुबई पोलिसांना दरमहा 100 कोटींचा हफ्ता वसूल करून देण्याचे आदेश दिले होते, असा खळबळजनक आरोप त्यांनी केला आहे.