सरकारच्या पैशात घर होत नाही, घरकुल लाभार्थ्यांना 4 लाख रुपये द्या; लंकेंची दिल्लीत मागणी
प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण ही केंद्र पुरस्कृत योजना आहे. घरकुल बांधकामाकरिता ग्रामीण भागात रु.1.60 लक्ष व नक्षलग्रस्त भागाकरिता रु.1.70 लक्ष प्रति लाभार्थी अर्थसहाय देण्यात येत आहे.
नवी दिल्ली : केंद्रातील एनडीए सरकारने प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या (PMAY) माध्यमातून ग्रामीण व शहरी भागातील नागरिकांना आर्थिक मदत देऊ केली आहे. त्यानुसार, 1 जून 2015 रोजी सुरू करण्यात आलेली, प्रधानमंत्री आवास योजना सरकारच्या सर्वांसाठी घरे या मिशन अंतर्गत शहरी आणि ग्रामीण भागांवर लक्ष केंद्रित करुन गरिबांना पक्की घरे (home) देण्याच्या उद्देशाने सुरू करण्यात आली आहे. मात्र, या योजनेत शहरी व ग्रामीण असे दोन वर्ग करण्यात आले असून शहरी भागातील लाभार्थ्यांना 2.30 लाख रुपयांची रक्कम दिली जाते. तर, ग्रामीण भागातील नागरिकांना केवळ 1 लाख 30 हजार रुपयांचा लाभ मिळतो. त्यामुळे, या योजनेत दुजाभाव केला जात असल्याचा सातत्याने आरोप होत आहे. तसेच, हा देण्यात येणारा निधी वाढवला पाहिजे, अशीही मागणी होत आहे. आता, खासदार निलेश लंके (Nilesh Lanke) यांनी ग्रामीण भागातील लाभार्थ्यांना या योजनेतून 4 लाख रुपयांची रक्कम द्यावी, अशी मागणी केली आहे.
देशात 2016-17 पासून प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण ही केंद्र पुरस्कृत योजना राबविली जात आहे. घरकुल बांधकामाकरिता ग्रामीण भागात साधारण क्षेत्रात रु.1.60 लक्ष व नक्षलग्रस्त भागाकरिता रु.1.70 लक्ष प्रति लाभार्थी अर्थसहाय देण्यात येत आहे. मात्र, शासनाकडून या योजनेत ग्रामीण व शहरी भागात दुजाभाव केला जात असल्याचं काही आमदार-खासदारांचं म्हणणं आहे. तसेच, वाढती महागाई आणि घरबांधणीचा खर्च महागल्याने ही रक्कम अधिक देण्यात यावी, अशीही मागणी सातत्याने होत आहे. यापूर्वी आमदार बच्चू कडू यांनी विधिमंडळ सभागृहात ही मागणी लावून घरली होती. आता, खासदार निलेश लंके यांनीही या योजनेतूना लाभार्थ्यांना 4 लाख रुपये देण्यात यावेत, अशी मागणी केली आहे.
प्रधानमंत्री अवास योजनेतून घरकुल मंजूर होतात. एका घरकुलाला 1 लाख 60 हजार रुपये सरकारकडून मिळतात, पण तेवढ्या पैशात घरकुल होऊच शकत नाही. माझी मागणी आहे की, घरकुलाला 4 लाख रुपये मिळाले पाहिजे, असे निलेश लंके यांनी एबीपी माझाशी बोलताना म्हटले.
डिसेबर 2024 पर्यंत मुदतवाढ
दरम्यान, 2021 मध्ये, केंद्रीय मंत्रिमंडळाने 2.95 कोटी घरे बांधण्याचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी पीएमएवाय (PMAY)-ग्रामीण कार्यक्रमाची वैधता 31 मार्च 2024 पर्यंत वाढवली होती. पीएमएवाय-जी (PMAY-G)साठी पूर्वीची अंतिम मुदत 31 मार्च 2021 होती. त्याचप्रमाणे, ऑगस्ट 2022 मध्ये, केंद्रीय मंत्रिमंडळाने पीएमएवाय (PMAY)-शहरी योजनेला आधीच्या मार्च 2022 च्या अंतिम मुदतीच्या तुलनेत डिसेंबर 2024 पर्यंत मुदतवाढ देण्यास मान्यता दिली आहे.
कांदा प्रश्नावरुन लंकेंचं आंदोलन
मी ज्या मतदार संघाच प्रतिनिधित्व करतो तिथे कांदा मोठ्या प्रमाणावर पिकतो, कांद्यासोबत दुधाचा देखील मोठा प्रश्न राज्यात आहे. संसदेच्या समोर आज आम्ही कांद्याला हमीभाव मिळावा यासाठी गळ्यात कांद्याच्या माळ घालून आंदोलन केलं. त्यावेळी, अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांना सुप्रिया ताईंनी सांगितल की शेतकऱ्यांना न्याय देण्यासाठी तुम्ही पियूष गोयल यांना विनंती करा, अशी माहिती लंके यांनी दिली.
महत्त्वाच्या बातम्या
