Agnipath Scheme : अग्निपथ योजनेच्या घोषणेने धक्का बसला... माजी लष्करप्रमुख एमएम नरवणे यांचा पुस्तकात गौप्यस्फोट
Agneepath Scheme : भारतीय लष्कर, नौदल आणि हवाई दलातील अल्पकालीन काळासाठी असलेली अग्नीवीर योजना ही सशस्त्र दलांसाठी धक्कादायक होती, असा गौप्यस्फोट माजी लष्करप्रमुखांनी केला आहे.
Former Army Chief On Agneepath Scheme : केंद्र सरकारच्या अग्निपथ योजनेबाबत माजी लष्करप्रमुख जनरल एमएम नरवणे यांनी मोठा गौप्यस्फोट केला आहे. भारतीय लष्कर, नौदल आणि हवाई दलातील अल्पकालीन काळासाठी असलेली अग्नीवीर योजना ही सशस्त्र दलांसाठी धक्कादायक होती, असा गौप्यस्फोट माजी लष्करप्रमुखांनी केला आहे. त्यांनी 'फोर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी' या आत्मचरित्रपर पुस्तकात हा गौप्यस्फोट केला आहे.
'पीटीआय'च्या वृत्तानुसार, माजी लष्करप्रमुखांनी 2020 च्या सुरुवातीला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना 'टूर ऑफ ड्यूटी' योजनेचा प्रस्ताव दिला होता. या प्रस्तावांतर्गत अधिकाऱ्यांसाठी शॉर्ट सर्व्हिस कमिशनप्रमाणे अल्प कालावधीसाठी मर्यादित संख्येत सैनिकांची भरती करता येईल. मात्र, पंतप्रधान कार्यालयाने (पीएमओ) नंतर एक वेगळी योजना आणली, ज्याला अग्निपथ म्हणून ओळखले जाते.
75 टक्के अग्नीवीरांना सेवा विस्तार देण्याचा होता विचार
माजी लष्करप्रमुख एमएम नवराणे यांनी 31 डिसेंबर 2019 ते 30 एप्रिल 2022 पर्यंत भारताचे 28 वे लष्करप्रमुख म्हणून काम पाहिले. अग्निवीर योजनेच्या निर्मितीबाबत त्यांनी सांगितले की, सुरुवाती कल्पनेनुसार 75 टक्के अग्नीवीरांना सैन्यात कायम करण्याचा विचार होता.
याउलट, जून 2022 मध्ये, केंद्र सरकारने तीन सशस्त्र दलांमध्ये वय प्रोफाइल कमी करण्याच्या उद्देशाने जवानांच्या अल्पकालीन भरतीसाठी अग्निवीर भरती योजना सुरू केली. साडे 17 ते 21 वर्षे वयोगटातील तरुणांना चार वर्षांसाठी भरती करण्याची तरतूद आहे, त्यापैकी 25 टक्के अग्नीवीरांची सेवा आणखी 15 वर्षे वाढविण्याची तरतूद आहे.
'पहिल्या वर्षी फक्त 20 हजार पगार...'
माजी लष्करप्रमुखांनी त्यांच्या 'फोर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी' या आत्मचरित्रपर पुस्तकामध्ये म्हटले की, अग्निवीर योजनेत पहिल्या वर्षी भरती झालेल्या अग्निवीरांचा प्रारंभिक पगार केवळ 20 हजार रुपये प्रति महिना ठेवण्यात आला होता. हे अजिबात मान्य नव्हते. नरवणे यांनी म्हटले की, सैनिकाची रोजंदारी मजुराशी तुलना होऊ शकत नाही? आमच्या ठोस शिफारशींनंतर ते दरमहा 30 हजार रुपये करण्यात आले.
अग्नीवीर योजना फक्त भारतीय लष्करासाठी
या योजनेच्या नव्या स्वरूपामुळे नौदल आणि हवाई दलाला अचानक धक्का बसल्याचेही त्यांनी सांगितले. नरवणे यांनी म्हटले की, मी पंतप्रधानांना ही योजना फक्त लष्करात लागू करण्यास सांगितले होते, जी लष्करी स्तरावर शॉर्ट सर्व्हिसच्या धर्तीवर होती आणि अधिकारी स्तरावर शॉर्ट सर्व्हिस कमिशनच्या रूपात प्रचलित होती.
त्यांनी सांगितले की, पंतप्रधानांच्या भेटीनंतर काही महिन्यांत यावर काहीही झाले नाही. कोविड -19 साथीच्या आजाराने सर्वांचे लक्ष वेधले होते. यादरम्यान पूर्व लडाखमधील गलवानमध्ये चीनसोबत चकमक झाली. मात्र, पीएमओ हा प्रस्ताव तिन्ही सैन्य दलांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर लागू करण्याचा विचार करत होता.
नरवणे यांनी पुढे सांगितले की, त्रि-सेवेचे प्रकरणाचा मुद्या उपस्थित झाल्यानंतर त्याची संपूर्ण जबाबदारी सीडीएस जनरल बिपिन रावत यांच्यावर आली. ते म्हणाले की, नौदल आणि हवाई दल प्रमुखांना हा प्रस्ताव केवळ लष्कर-केंद्रित आहे हे पटवून देण्यासाठी त्यांना थोडा वेळ लागला आणि या योजनेचा भाग असल्याच्या वस्तुस्थितीशी जुळवून घेण्यासाठी त्यांना थोडा वेळ लागला.
गौप्यस्फोट करताना एमएम नरवणे म्हणाले की, अग्निवीर योजनेचा पहिला मुद्दा लोकांना त्यात कायम ठेवण्याचा होता. ते 75 टक्के आणि 25 टक्के असावे, असे लष्कराला वाटले. लष्करी व्यवहार विभागाने ते 50-50 टक्के आणि 5 वर्षांच्या कालावधीसाठी करण्याचा विचार मांडला. हाच प्रस्ताव सीडीएस बिपिन रावत यांनी नोव्हेंबर 2020 मध्ये पंतप्रधान, गृहमंत्री, संरक्षण मंत्री आणि इतर सेवा प्रमुख आणि पॅनेलसमोर ठेवला होता.
या बैठकीत अग्निपथ आणि अग्निवीर हे शब्द पहिल्यांदाच वापरण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. बऱ्याच चर्चेनंतर यावर निर्णय घेण्यात आला असून सेवा 25 टक्के वाढवून 75 टक्के परत सिव्हिल सोसायटीकडे पाठविण्याचा प्रस्ताव असल्याचे त्यांनी सांगितले. माजी लष्करप्रमुख म्हणाले की हवाई दलासाठी ही समस्या मोठी आहे, ज्यासाठी तीन वर्षांत भरती झालेल्या अग्निवीरांना आवश्यक तांत्रिक कौशल्ये शिकवणे पुरेसे नव्हते.
महत्त्वाच्या बातम्या
