LIC IPO: इथपासून ते इतीपर्यंत.. जाणून घ्या सारं काही

आपण जाणून घ्या एलआयसीच्या बहुप्रतिक्षित आयपीओच्या टाइमलाइनबद्दल:

1 फेब्रुवारी 2020 चा अर्थसंकल्प

अर्थमंत्री निर्मला सीतामरण यांनी 1 फेब्रुवारी 2020 रोजी संसदेत सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात सरकार निर्गुंतवणुकीद्वारे 2.1 लाख कोटी रुपये उभे करू इच्छित असल्याचं त्यांनी म्हटलं होतं. त्यात देशातील सर्वात मोठी विमा कंपनी एलआयसीमधील सरकारचे काही भागभांडवल आयपीओद्वारे विकण्याची योजना देखील समाविष्ट आहे. आयपीओसाठी, सरकारला प्रथम एलआयसी कायद्यात सुधारणा करणे आवश्यक होते. एलआयसीच्या आयपीओसाठी आवश्यक कायदेशीर बदलांना अंतिम रूप देण्यासाठी वित्त मंत्रालयाने कायदा मंत्रालयाशी चर्चा सुरू केली.

13 फेब्रुवारी 2022 रोजी मंजुरी मिळाली

सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया अर्थात SEBI ने 13 फेब्रुवारी 2022 रोजी LIC ने दाखल केलेल्या मसुदा दस्तऐवजांना (DRHP) मान्यता दिली. यामुळे या IPO लाँचचा मार्ग मोकळा झाला. निर्गुंतवणुकीचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी सरकारला गेल्या वर्षी या IPO द्वारे 60,000 कोटी रुपये उभारण्याची अपेक्षा होती. DRHP नुसार, गेल्या आर्थिक वर्षाच्या अखेरीस म्हणजे 31 मार्च 2022 पर्यंत सरकार LIC चे 316 कोटी इक्विटी शेअर्स किंवा कंपनीतील 5 टक्के स्टेक विकणार होते. तसे, SEBI च्या ग्रीन सिग्नलनंतर, हा IPO लॉन्च करण्यासाठी सरकारकडे 12 मे 2022 पर्यंत वेळ होता. या IPO मधून सरकार सुमारे 21,000 कोटी रुपये उभे करणार आहे.

17 मे रोजी यादी होण्याची शक्यता आहे

बहुप्रतिक्षित LIC चा IPO किरकोळ आणि संस्थात्मक गुंतवणूकदारांसाठी आज म्हणजेच 4 मे रोजी उघडेल आणि 9 मे रोजी संध्याकाळी 5 वाजेपर्यंत बंद होईल. जर तुम्ही या IPO चे सदस्यत्व घेत असाल, तर तुम्हाला 12 मे पर्यंत वाटप केलेले शेअर्सची माहिती मिळेल. LIC चे शेअर्स 17 मे रोजी बाजारात सूचीबद्ध होण्याची शक्यता आहे. LIC साठी एका लॉटमध्ये 15 शेअर्स ठेवले आहेत. त्याची किंमत 902-949 रुपये निश्चित करण्यात आली आहे. यामध्ये एलआयसीच्या विद्यमान पॉलिसीधारक आणि कर्मचाऱ्यांसाठी काही शेअर्स राखीव ठेवण्यात आले आहेत. किरकोळ गुंतवणूकदार आणि पात्र कर्मचाऱ्यांना प्रति शेअर 45 रुपये आणि पॉलिसीधारकांसाठी 60 रुपये प्रति शेअर सूट दिली जाईल.

1956 मध्ये स्थापना

लाइफ इन्शुरन्स कॉर्पोरेशनची स्थापना 1956 मध्ये भारतीय आयुर्विमा कायद्यांतर्गत करण्यात आली. या अंतर्गत, भारतातील विमा क्षेत्राचे राष्ट्रीयीकरण करण्यात आले आणि जीवन विमा मजबूत करण्यासाठी 245 विमा कंपन्यांचे विलीनीकरण करण्यात आले. भारत सरकारने त्यावेळी कंपनीला 5 कोटी रुपयांचे भांडवल दिले होते. आतापर्यंत ती 100 टक्के सरकारी मालकीची कंपनी आहे. विमा व्यवसायाच्या राष्ट्रीयीकरणाचे एक कारण म्हणजे 1956 च्या औद्योगिक धोरणाचा ठराव, ज्याचे उद्दिष्ट जीवन विम्यासह अर्थव्यवस्थेच्या 17 महत्त्वाच्या क्षेत्रांवर राज्य नियंत्रण देण्याचे होते.