Income Tax Slabs : टॅक्स स्लॅबमध्ये कोणताही बदल नाही, सात लाखांपर्यंतचं उत्पन्न करमुक्त; निर्मला सीतारमण यांची मोठी घोषणा
Union Budget 2024 : आयकर भरण्याच्या प्रक्रियेमध्ये अधिक सुलभता करण्यात आली असून परतावादेखील त्वरीत दिला जातो असं केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण म्हणाल्या.
Nirmala Sitharaman Interim Budget Speech : भारतातील कर भरणाऱ्या नागरिकांसाठी महत्त्वाची बातमी समोर आली असून कर रचनेत म्हणजे टॅक्स स्लॅबमध्ये कोणताही बदल करण्यात येणार नसल्याची मोठी घोषणा केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी केली. नव्या कररचनेत सात लाखांपर्यंतचं उत्पन्न असणाऱ्या करदात्यांना कोणताही कर भरावा लागणार नाही. करपात्र उत्पन्नात 3 टक्क्यांची वाढ. रिटर्न फाईल करणाऱ्या करदात्यांची संख्या 2.4 टक्क्यांनी वाढली.
टॅक्स स्लॅबमध्ये कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही, असं अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितलं. सध्या आयकर भरणाऱ्यांना कोणताही दिलासा देण्यात आलेला नाही. आता 7 लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर कर आकारला जात नाही.
आयकर भरण्याची प्रक्रिया सुलभ करण्यात आली आहे. परतावा देखील त्वरीत जारी केला जातो. जीएसटी संकलन दुपटीने वाढले आहे. जीएसटीने अप्रत्यक्ष कर प्रणाली बदलली आहे.
दहा वर्षांत करसंकलन तीन पटीने वाढले
वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले की, वित्तीय तूट 5.1 टक्के राहण्याचा अंदाज आहे. खर्च 44.90 कोटी रुपये असून अंदाजे महसूल 30 लाख कोटी रुपये आहे. 10 वर्षात आयकर संकलनात तीन पट वाढ झाली आहे. मी कर दरात कपात केली आहे. 7 लाख रुपये उत्पन्न असलेल्यांवर कोणताही कर भरावा लागणार नाही. 2025-2026 पर्यंत तूट आणखी कमी होईल.
पायाभूत सुविधांवर 11 टक्के अधिक खर्च करणार
जैवइंधनासाठी म्हणजे बायोफ्युएलसाठी समर्पित योजना आणली आहे. सार्वजनिक वाहतुकीसाठी ई-वाहने उपलब्ध करून दिली जातील. रेल्वे-सागरी मार्ग जोडण्यावरही भर दिला जाणार आहे. पर्यटन केंद्रांच्या विकासाला गती देणार. पर्यटन क्षेत्राच्या विकासाला वेग आला आहे. राज्यांना बिनव्याजी कर्ज दिले जात आहे. टियर 2 आणि टियर 3 शहरे हवाई मार्गाने जोडली जातील. लक्षद्वीपमध्ये नवीन प्रकल्प सुरू होतील.
पीएम आवास योजनेतील 70 टक्के घरे महिलांसाठी बांधलेली आहेत. पर्यटन क्षेत्रात विदेशी गुंतवणुकीला चालना मिळेल. 75 हजार कोटी रुपयांचे कर्ज बिनव्याजी देण्यात आले आहे.
एफडीआय देखील 2014 ते 2023 पर्यंत वाढले आहे. पायाभूत सुधारणांसाठी 75 हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. जुलैमध्ये पूर्ण अर्थसंकल्प येईल. त्यात विकसित भारताचा रोडमॅप मांडण्यात येणार आहे. पायाभूत सुविधांवर 11 टक्के अधिक खर्च केला जाईल. लोकसंख्या वाढीबाबत समिती स्थापन करण्यात आली आहे.
ही बातमी वाचा:
महत्त्वाच्या बातम्या
