US CCP committee: चीनला घेरण्यासाठी रणनीती; भारताला 'नाटो प्लस'चा दर्जा मिळण्याची शक्यता, अमेरिकेच्या संसदीय समितीची शिफारस
US CCP committee: भविष्यात कधी चीनवर आर्थिक निर्बंध घालायची वेळ आली तर हे निर्बंध प्रभावी होण्यासाठी सध्याच्या क्वाड संघटनेसोबत अधिक व्यापक प्रयत्न करण्याची शिफारसही करण्यात आलीय.
वॉशिंग्टन : तैवानमधील चीनच्या आक्रमणाचा प्रतिकार करण्यासाठी भारताचा समावेश नाटो प्लस 5 या गटात करावा अशी शिफारस अमेरिकी काँग्रेसच्या सिलेक्ट कमिटीने केली आहे. अमेरिकी काँग्रेस म्हणजेच अमेरिकेच्या संसदेची ही उच्चस्तरीय समिती चीन आणि अमेरिका यांच्यातील सामरिक संबंधाचा तसंच घडामोडींचा अभ्यास करुन अमेरिकीच्या हितसंबंधाचं संरक्षण करण्यासाठी बनवलेली तज्ञ समिती आहे.
भविष्यात कधी चीनवर आर्थिक निर्बंध घालायची वेळ आली तर हे निर्बंध प्रभावी होण्यासाठी सध्याच्या क्वाड संघटनेसोबत अधिक व्यापक प्रयत्न करण्याची शिफारसही करण्यात आलीय. क्वाड या संघटनेत भारताचा समावेश आहेत. क्वाड म्हणजे (The Quad- Quadrilateral Security Dialogues) दक्षिण आशियातील चार प्रमुख देशांची संघटना. ही संघटना अमेरिकेच्या पुढाकाराने भारतीय प्रशांत प्रक्षेत्रातील देशांतील सामरिक द्वीपक्षीय संबंध दृढ करण्यासाठी बनवलेली आहे. त्यातील चार देश म्हणजे अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जपान आणि भारत हे आहेत. परवाच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी तीन देशांच्या दौऱ्यात क्वाड देशांच्या शिखर परिषदेसाठी जपानमध्ये गेले होते.
अलीकडे युक्रेनचाही नाटोमध्ये समावेश
नाटो म्हणजेच NATO (North Atlantic Treaty Organization) उत्तर अटलांटिक सामंजस्य कराराने एकत्रित आलेल्या देशांची संघटना. यामध्ये प्रामुख्याने अमेरिका आणि युरोपातील देशांचा समावेश आहे. अलीकडेच युक्रेनचाही नाटोमध्ये समावेश करण्यात आला. जे देश उत्तर अटलाटिंक परिक्षेत्रात नाहीत, मात्र त्यांचे अमेरिकेबरोबर मैत्रीचे संबंध आहेत, अशा देशांसाठी नाटो प्लस 5 अशी एक वेगळी सहयोग संघटना नाटो आणि अमेरिकी प्रशासनाने स्थापन केली आहे. त्यामध्ये सध्या ऑस्ट्रेलिया, न्यूझिलंड, इस्रायल, जपान आणि दक्षिण कोरिया या पाच देशांचा समावेश आहे. त्यामुळेच या संघटनेला नाटो प्लस 5 असं म्हणतात. या संघटनेचा विस्तार करुन त्यात भारताचाही समावेश करावा अशी शिफारस अमेरिकी काँग्रेसच्या म्हणजेच अमेरिकेच्या संसदीय समितीने केली आहे.
अमेरिकी संसदीय समितीचा अहवाल बुधवारी प्रकाशित करण्यात आला. 'तैवान परिक्षेत्रात स्थैर्य आणि शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी दहा शिफारसी' असं या अहवालाचं नाव आहे. नाटो प्लस 5 या देशांच्या गटात सध्या नाटोचे सर्व 31 सभासद देश आणि ऑस्ट्रेलिया, न्यूझीलंड, इस्रायल, जपान आणि दक्षिण कोरियाचा समावेश आहे. या आशियातील या सर्व देशांचे नाटो तसंच अमेरिकेशी मैत्रीपूर्ण संबंध आहेतच शिवाय अमेरिकेसोबत सामरिक आणि द्वीपक्षीय संबंधही आहेत.
संरक्षणविषयक तंत्रज्ञान मिळणं आणखी सुलभ होणार
सध्या भारताचे अमेरिकेसोबत सामरिक किंवा शस्त्रास्त्र करार नाही मात्र अमेरिकेने भारताला प्रमुख सामरिक मित्र (Major Defence Partner) असा विशेष दर्जा दिला आहे. भारताला अमेरिकेकडून मिळालेल्या या विशेष दर्जामुळे सामरिक तंत्रज्ञान आयात करणं सुलभ झालं आहे. भारताचा समावेश नाटो प्लस 5 देशांच्या गटात झाला तर अमरिकेकडून युद्धसाहित्य आणि संरक्षणविषयक तंत्रज्ञान मिळणं आणखी सुलभ होणार आहे.
अमेरिकी संसदेने अशी शिफारस करण्याचा हा पहिलाच प्रयत्न
अमेरिकी संसदीय समितीची स्थापना चीनच्या वाढत्या प्रभावाचा सामना अमेरिकेने कसा करावा, याच्या शिफारसी करण्यासाठी अमेरिकी संसदेचे स्पीकर केविन मॅकार्थी यांच्या पुढाकारने करण्यात आली होती. अमेरिकी संसदेने अशी शिफारस करण्याचा हा पहिलाच प्रयत्न असल्याचं सांगितलं जातंय. या समितीला अमेरिकीतील दोन्ही प्रमुख पक्षांचा पाठिंबा आहे तसंच व्हाईट हाऊसचंही या समितीच्या कामाजावर विशेष लक्ष असल्याचं मानलं जातं.
आग्नेय आशियात भारताच्या स्थानामुळे नाटो प्लस देशांच्या संघटनेत भारताचा समावेश करण्याची चर्चा अनेक वर्षांपासून होत आहे. मात्र त्याला अमेरिकेच्या बाजूने कधीही असं स्वरुप आलं नव्हतं. भारतातील अनेक संरक्षण तज्ञ भारताला अमेरिकेने नाटो प्लस देशांच्या संघटनेत घ्यावं असं मत व्यक्त करायचे. मात्र त्याचं मत हे कधीही परिसंवादातील चर्चेच्या पलीकडे गेलं नाही. नाही म्हणायला एकदा अमेरिकी संसदेच्या प्रतिनिधी गृहात (HOuse of Representatives) नॅशनल डिफेन्स अॅथॉरिटी अॅक्ट संमत केला होता. पण त्या कायद्याला अंतिम स्वरुप येऊ शकलं नाही. या कायद्यान्वये भारताचा नाटो प्लस देशांमध्ये समावेश करण्याची शिफारस करण्यात आली होती. अमेरिकी प्रतिनिधी गृहाचे भारतीय वंशाचे सदस्य रो खन्ना (Ro Khanna) यांनी काही वर्षांपूर्वी या कायद्याचं विधेयक प्रतिनिधीगृहात मांडलं होतं. ते डेमॉक्रॅटिक पक्षाचे खासदार होते.
भारताचा नाटो प्लस 5 देशांच्या संघटनेत समावेश होण्याची शक्यता
अमेरिकी संसदेच्या विशेष समितीने केलेल्या शिफारसीमुळे भारताचा नाटो प्लस 5 देशांच्या संघटनेत समावेश होण्याची शक्यता वाढली आहे. त्यासाठी पुढील वर्षाच्या नॅशनल डिफेन्स अॅथॉरिटी अॅक्ट 2024 मध्ये हा विषय समाविष्ट केला जाण्याची शक्यता आहे. अमेरिकी संसदीय समितीच्या शिफारसी या अमेरिकेच्या परराष्ट्र धोरणासाठी पूरक भूमिका बजावतात. अमेरिकेचे उच्च लष्करी अधिकारी जनरल माईक मिनिहान यांनी अमेरिकी प्रशासनाला पाठवलेल्या गोपनीय सूचनेत असं म्हटलं होतं की, "त्यांची शक्यता खोटी ठरावी, त्यांच्या मते 2025 मध्ये अमेरिका तैवानच्या बाजूने युद्धात उतरेल.." अध्यक्ष ज्यो बायडेन सातत्याने यांनी अनेकवेळा सांगितलंय की चीनने तैवानवर आक्रमण केलं तर ते मोडून काढण्यासाठी अमेरिका लष्करी कारवाई करण्यास कचरणार नाही.
तैवानची स्वायत्तता अबाधित ठेवण्यासाठी अमेरिका आणि चीन यांच्यात युद्ध अटळ असल्याचं अमेरिकी यु्द्ध अभ्यासकांना वाटतं. त्यामुळेच या युद्धासाठी अमेरिकेला भारताची मदत ही खूप महत्वाची ठरणार आहे.
महत्त्वाच्या बातम्या
