पोक्सो कायद्यानुसार तिची परवानगी ग्राह्य नसली तरी, त्यांच्यातले प्रेमसंबंध नाकारता येणार नाहीत: हायकोर्ट
Mumbai: मुंबई उच्च न्यायालयाने (mumbai high court) पोक्सोच्या (POCSO) प्रकरणात एका आरोपीला जमीन मंजूर केला आहे.
Mumbai: मुंबई उच्च न्यायालयाने (Mumbai High Court) पोक्सोच्या (POCSO) प्रकरणात एका आरोपीला जमीन मंजूर केला आहे. पीडिता अल्पवयीन असल्यानं कायद्यानुसार तिनं लैंगिक संबंधांना तिनं दिलेली परवानगी ग्राह्य धरता येणार नाही, तरीही आरोपीवर प्रेम असल्यानं त्यांच्यातले संबंध हे तिच्या संमतीनेच झाले होते. त्या दोघांनाही प्रेमसंबंधातील या कृतीच्या परिणामांची जाणीव होती, असं महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवत मुंबई उच्च न्यायालयानं (Mumbai High Court) पोक्सोच्या (POCSO) प्रकरणात आरोपीला जामीन मंजूर केला. अल्पवयीन प्रेयसीवर बलात्कार केल्याप्रकरणी गेल्या वर्षभरापासून हा 22 वर्षीय तरूण तुरुंगात होता. आता त्याला मुंबई उच्च न्यायालयाने (Mumbai High Court) जामीन मंजूर केला आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, 6 एप्रिल 2021 रोजी पीडितेला आपल्या नातेवाईकाच्या घरी नेऊन आरोपीने तिच्यावर बलात्कार केल्याचा आरोप आहे. पीडिता आणि आरोपीचे व्हॉट्स ॲपवरील (Whatsapp) संभाषण कुटुंबियांनी पाहिल्यानंतर पीडितेनं आरोपीसोबत केलेल्या कृतीची माहिती घरच्यांना दिली. त्यानंतर घरच्यांनी दिलेल्या तक्रारीवरून आरोपीला अटक करण्यात आली, तेव्हापासून आरोपी हा कारागृहात आहे. मुंबई सत्र न्यायालयानं (Bombay Sessions Court) जामीन फेटाळ्यानंतर आरोपीनं मुंबई उच्च न्यायालयात (Mumbai High Court) जामीनासाठी अर्ज केला होता. त्यावर न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्यासमोर सुनावणी पार पडली. त्यानंतर हा निर्णय सुनावण्यात आला, ज्यात आरोपाला जामीन मंजूर करण्यात आला आहे.
कोर्टाचं निरिक्षण
आरोपीनं पीडितेवर लैंगिक अत्याचार केल्याचा आरोप आहे. मात्र पीडिता स्वेच्छेनंच आरोपीसोबत नातेवाईकाच्या घरी गेली होती. तसेच दोघांमध्ये घडलेल्या कृतीच्या परिणामांची तिलाही जाणीव होती. पीडितेनं लैंगिक कृत्याला विरोध अथवा प्रतिकार केलेला नाही, असं प्रथमदर्शनी दिसत असल्याचं निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवलं आहे. आरोपीसोबत व्हॉट्स ॲपवरून (Whatsapp) बोलताना पकडले जाईपर्यंत पीडित मुलीनं घटनेबाबत कोणाकडेही वाच्यता केली नसल्याचं स्पष्ट झालंय. तसेच आरोपी हादेखील तरूण असल्यामुळे त्यालाही मोह आवरला नसल्याची बाब नाकारता येत नाही. आरोपी एप्रिल 2021 पासून कारागृहात आहे. त्यामुळे त्याचं वय पाहता त्याला आणखीन कारागृहात ठेवण्याची गरज नाही, असंह नमूद करत हायकोर्टानं आरोपीला जामीन मंजूर केला आहे.
इतर महत्वाची बातमी:
Before You Go
Zero Hour : नसरापुरातील प्रकरणात आरोपीला फाशीची शिक्षा, निकालानं गुन्हेगारांवर वचक बसेल असं वाटतं का?
महत्त्वाच्या बातम्या
