निवडणूक आयोग घटनात्मक संस्था, शिवसेना कुणाची याचा निर्णय घ्यावा; लंच ब्रेकनंतर काय युक्तीवाद झाला?
Maharashtra Politics Supreme Court: आमदारांवर अपात्रतेची कारवाई झाल्यानंतर दहाव्या अनुसूचीचा मुद्दा लागू होतो असा युक्तीवाद शिंदे गटाकडून करण्यात आला.
नवी दिल्ली: ठाकरे गटाकडून फक्त सभागृहातील फुटीवर विचार केला जातोय, पण पक्षातही फुट पडली आहे, त्यामुळे पक्ष फुटीवर निर्णय घेण्याचा अधिकार हा विधानसभा अध्यक्षांना नाही असा युक्तीवाद शिंदे गटाच्या वकिलांनी केला आहे. त्यामुळे शिवसेना नेमकी कुणाची याचा निर्णय निवडणूक आयोगाने द्यावा असा युक्तीवाद शिंदे गटाच्या वकिलांनी सर्वोच्च न्यायालयात केला. तर निवडणूक आयोग ही घटनात्मक संस्था आहे, निवडणूक आयोगाचे काम हे विधानसभा अध्यक्षांच्या कामापेक्षा वेगळं आहे असा युक्तीवाद केंद्रीय निवडणूक आयोगाचे वकील अॅड. दातार यांनी केला.
लंच ब्रेकनंतर शिंदे गटाचे वकील अॅड. नीरज कौल यांनी युक्तिवादाला सुरुवात केली. पक्षाच्या फुटीबाबत निर्णय घेण्याचा कोणताही अधिकार विधानसभा अध्यक्षांना नसल्याचे अॅड. कौल यांनी म्हटले. ठाकरे गटाकडून फक्त विधीमंडळ पक्षापुरता विचार केला जात आहे. पक्षातही फूट पडली असल्याकडे त्यांनी लक्ष वेधत निवडणूक आयोगाला याबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
अॅड. कौल यांनी सुप्रीम कोर्टाने आधीच्या प्रकरणात निवडणूक आयोगाला अधिकार असल्याचे म्हटले आहे. निवडणूक आयोगाला पक्ष चिन्हाबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार असल्याचे त्यांनी म्हटले. फूट किंवा विलिनीकरण याचाच फक्त विचार करता कामा नये, निवडणूक आयोगालाही काही अधिकार आहेत असा मुद्दा त्यांनी उपस्थित केला.
सादिक अली प्रकरणाचा हवाला देत पक्षातंर्गत वादावर निर्णय घेण्याचा अधिकार हा निवडणूक आयोगाला असल्याचे त्यांनी सांगितले. पक्षाच्या निवडणूक चिन्हाचा वाद हा परिच्छेद 15 नुसार सोडवता येईल असेही कौल यांनी म्हटले.
शिंदे गटाकडून दुसरे वकील अॅड. मनिंदर सिंह यांनी युक्तिवाद केला. विधानसभा उपाध्यक्षांविरोधात अविश्वास प्रस्ताव आणला गेला. त्याच दरम्यान त्यांनी आमदारांना अपात्रतेची नोटीस बजावली. त्यामुळे ते निर्णय घेऊ शकत नाहीत असं ते म्हणाले.
मतभेद असणे आणि वाद असणे हा पक्षांतर्गत लोकशाहीचा घटक असल्याचे त्यांनी म्हटले. शिवसेना कुणाची आहे याबाबतचा निर्णय घेण्याचा अधिकार हा निवडणूक आयोगाचा असल्याचे त्यांनी सांगितले.
एकाच वेळी पक्षांतर बंदी कायदा आणि पक्षावर दावा अशी काही प्रकरणे झाली आहेत का असा प्रश्न यावेळी खंडपीठाने अॅड. सिंह यांना विचारला. यावर त्यांनी हे पाहावे लागेल असे सांगितले.
राज्यपालांच्या निर्णयाचा बचाव
शिंदे गटाकडून जेष्ठ वकील महेश जेठमलानी यांचा युक्तिवाद केला. ते म्हणाले की, दहाव्या अनुसूचीचा या ठिकाणी संबंध नाही. आमदारांवर अपात्रतेची कारवाई झाल्यानंतर दहाव्या अनुसूचीचा मुद्दा लागू होतो. मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी आधीच राजीनामा दिल्याने अपात्रतेचा मुद्दा गैरलागू होतो. जी घटना घडलीच नाही, त्या मुद्यावर ठाकरे गटाकडून युक्तिवाद सुरू असल्याचे जेठमलानी यांनी म्हटले.
महेश जेठमलानी आपल्या युक्तिवादात राज्यपालांच्या भूमिकेचा बचाव केला. स्थिर सरकार देणे ही राज्यपालांची देखील जबाबदारी असते. रामप्रसाद प्रकरणाचा हवाला देत जेठमलानी यांनी राज्यपालांचा बचाव केला. राज्यपाल यांनी त्यावेळी असलेली परिस्थिती लक्षात घेऊन निर्णय घेतला असेही त्यांनी सांगितले.
सॉलिसिटर जनरल अॅड. तुषार मेहता यांनी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांची बाजू मांडली. कोणती शिवसेना खरी याचा निर्णय निवडणूक आयोगाला घ्यायचा आहे. आयोगाला त्यांचं काम करू दिले पाहिजे असेही मेहता यांनी सांगितले. या प्रकरणात ठाकरेंच्या राजीनाम्यानंतर आमदारांच्या अपात्रतेचा मुद्दा राहिला नाही.
निवडणूक आयोगाच्यावतीने अॅड. अरविंद दातार यांनी युक्तिवाद केला. त्यांनी म्हटले की निवडणूक आयोग ही घटनात्मक संस्था आहे. निवडणूक आयोगाचे काम हे विधानसभा अध्यक्षांपेक्षा वेगळे असल्याचे त्यांनी म्हटले. आमदारांच्या अपात्रतेबाबतही संसदेने सविस्तरपणे काही गोष्टी नमूद केले आहेत. दोन भिन्न नियमांनुसार, अपात्रतेबाबत संसदेकडून स्पष्टीकरण देण्यात आले आहेत.
महत्त्वाच्या बातम्या
ट्रेंडिंग न्यूज
