शेतमाल हमीभावापेक्षा कमी दराने खरेदी करणं गुन्हा ठरणार

मुंबई : शेतकऱ्यांकडून हमीभावापेक्षा कमी दराने शेतमाल खरेदी करणं आता गुन्हा ठरणार आहे. राज्य सरकार त्यासंदर्भात लवकरच कायदा करणार असल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गट शेतीच्या आढावा बैठकीत दिली. बैठकीला उद्योगमंत्री सुभाष देसाई, जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन, कृषी राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत, मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव प्रविण परदेशी, सचिव मिलिंद म्हैसकर, इस्त्राईलचे कॉन्सुलेट जनरल डेविड अकोव्ह यांच्यासह गट शेतीचा प्रयोग राबवणारे तज्ज्ञ या बैठकीसाठी उपस्थित होते. गटशेतीला चालना देण्यासाठी खास योजना गटशेती ही शेतकऱ्यांचं उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी महत्त्वाची ठरणार आहे. गट तयार झाल्यावर त्यांच्या माध्यमातून भौगोलिक परिस्थितीनुसार कृषी उत्पादन घ्यावं. या उत्पादनाला पुरक अशी ‘एकाच छत्राखाली पायाभूत यंत्रणा’ उपविभागीय स्तरावर निर्माण करावी. जेणेकरुन शेतकऱ्याच्या कुठल्याही समस्येचं निवारण या ठिकाणी करता येऊ शकेल, असं मुख्यमंत्री म्हणाले. गोदाम, शीतगृह यांची उपलब्धता उपविभागीय स्तरावर निर्माण झाल्यास नाशवंत कृषी उत्पादनाला त्याचा फायदा होईल. राज्यात शेतकऱ्यांचा माल हमीभावापेक्षा कमी भावाने खरेदी केला तर कायद्याने तो गुन्हा ठरेल. यासंदर्भात राज्य सरकार लवकरच कायदा करणार आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली. राज्यात गटशेतीला चालना मिळण्यासाठी तयार करण्यात आलेल्या धोरणाला मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत अंतिम स्वरुप देण्यात आलं. या धोरणाचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळापुढे मांडण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले. ऊसाचं क्षेत्र सूक्ष्म सिंचनाखाली आणण्यासाठी व्याज सवलत योजनेला देखील या बैठकीत अंतिम स्वरुप देण्यात आलं. मंत्रिमंडळाच्या पुढील बैठकीत त्यासंदर्भात प्रस्ताव सादर करावा, असं मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. राज्यात लँड लिजींग कायद्यांतर्गत गटशेती करता येऊ शकेल. यासंदर्भात कृषी प्रक्रिया उद्योग क्षेत्रातील कंपन्यांना प्रकल्प सुरु करण्यासाठी सहकार्य करावं, असंही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं. राज्यात 'मुख्यमंत्री कृषी आणि अन्न प्रक्रिया योजना' अंतिम टप्प्यात असून अन्न प्रक्रिया उद्योगास चालना देणे आणि शेतकऱ्यांच्या मालाला मूल्यवर्धित करण्यासाठी ही योजना राबवण्यात येणार आहे. कृषी प्रक्रिया उद्योगामध्ये जास्तीत जास्त संधी आणि रोजगार निर्मिती करण्याचे उद्दिष्ट या योजनेंतर्गत असल्याचं मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं. कृषी विभागाचे प्रधान सचिव विजयकुमार यांनी बैठकीत सादरीकरण केलं. राज्यात गटशेतीचा प्रयोग यशस्वीरित्या राबवणाऱ्या संस्था, स्वयंसेवी समूह शेती गट, इस्त्राईल जेथ्रो संस्था, पेप्सीको, नानासाहेब देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्पातील शेतकरी कंपन्या यांचे आज या बैठकीत गट शेतीबाबत सादरीकरण झालं. राज्यात पाच हजार गावांमध्ये राबविण्यात येत असलेल्या नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्पांतर्गत 444 शेतकरी उत्पादक कंपन्या असून 95 टक्के कंपन्यांनी व्यवसाय आराखडे तयार केल्याचं सादरीकरणा दरम्यान सांगण्यात आलं. गटशेती योजना काय आहे?

• निवडक 90 गावांमध्ये किमान वीस शेतकऱ्यांच्या गटाच्या माध्यमातून शंभर एकर क्षेत्रावर शेतीचे विविध उपक्रम राबवणं.
• त्यामध्ये सुधारित तंत्रज्ञानाद्वारे पीक उत्पादन वाढीसाठी प्रात्यक्षिके करणं
• भाडेतत्वावर कृषी यांत्रिकीकरण बँक निर्माण करणं
• सूक्ष्म सिंचन, एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियान अशा योजनांचं एकत्रिकरण करणं.
• बाजाराभिमूख शेतमालाचं उत्पादन करणं
• यांत्रिकीकरणास प्रोत्साहन देणं
• शेती आधारित कृषी माल प्रक्रिया उद्योगांना चालना देणं
• शेतमाल उत्पादनाची मुल्यवृध्दी करणं
• सेंद्रीय शेतीला चालना देणं

महत्वाचं म्हणजे या योजनेमध्ये कृषी पदवीधरांना समाविष्ट करण्यात येणार आहे. शेतकरी गट समूहाच्या मागणीनुसार स्थानिक कृषी पदवीधरांच्या सेवा संबंधित गटाला हंगामनिहाय पुरवण्यात येतील. त्यासाठी कृषी पदवीधरांना मानधन देण्यात येईल.