Chana Price Crisis : हमीभाव 5,875 मात्र अकोल्यात हरभऱ्याची 4,800 ला खरेदी; शेतकऱ्यांची ‘मातीमोल’ विक्री
Akola APMC : अतिवृष्टीमुळे खरीप हंगाम बुडाल्यानंतर रब्बीतील हरभऱ्यावर आशा ठेवलेल्या शेतकऱ्यांना अकोला बाजार समितीत हमीभावापेक्षा 800 ते 1000 रुपये कमी दर मिळत आहेत.
अकोला : यावर्षी अतिवृष्टीमुळे राज्यातील शेतकऱ्यांचा खरीप हंगाम अक्षरशः वाया गेला. कापूस, तूर, सोयाबीनसारखी नगदी पिके मातीमोल झाल्याने शेतकऱ्यांच्या सर्व आशा रब्बी हंगामावर टिकून होत्या. या हंगामात शेतकऱ्यांचे मुख्य पीक असलेला हरभरा आता बाजारात आला असला तरी त्यालाही अपेक्षित भाव मिळत नसल्याने शेतकरी आर्थिक संकटात सापडला आहे.
अकोला कृषी उत्पन्न बाजार समितीत सध्या हरभऱ्याची मोठ्या प्रमाणावर आवक होत आहे. मात्र या आवकेच्या तुलनेत दर कोसळले असून शेतकऱ्यांना हमीभावापेक्षा कमी दराने आपला माल विकावा लागत आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या आशांवर पाणी फिरल्याची परिस्थिती निर्माण झाली आहे.
Chana MSP Price : हमीभाव 5875, पण बाजारात 4800–5100 दर
केंद्र सरकारने 2025–26 हंगामासाठी हरभऱ्याचा हमीभाव (MSP) 5,875 रुपये प्रति क्विंटल निश्चित केला आहे. मात्र अकोला बाजार समितीत सध्या हरभऱ्याला फक्त 4,800 ते 5,100 रुपये प्रति क्विंटल असा दर मिळत आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना प्रतिक्विंटलमागे 800 ते 1000 रुपयांचा तोटा सहन करावा लागत आहे. अनेक शेतकऱ्यांच्या मते, भाव पडले नसून ते पाडले गेले आहेत.
Chana MSP History : मागील 5 वर्षांतील हरभऱ्याचा हमीभाव
2021–22 ₹5230
2022–23 ₹5335
2023–24 ₹5440
2024–25 ₹5650
2025–26 ₹5875
सरकार दरवर्षी हमीभाव जाहीर करत असले तरी बाजारात त्याची अंमलबजावणी होत नसल्याची तक्रार शेतकऱ्यांकडून केली जाते.
Chana Cultivation Area : राज्यातील हरभरा लागवड क्षेत्रात चढउतार
2021–22 - 26.5 लाख हेक्टर
2022–23 - 29.6 लाख हेक्टर
2023–24 - 25–26 लाख हेक्टर (घट)
2024–25 - 24–25 लाख हेक्टर
2025–26 - 29 लाख हेक्टर (अंदाजे)
यावर्षी राज्यात हरभऱ्याचे लागवड क्षेत्र वाढल्याचा अंदाज आहे. त्यामुळे बाजारात मोठ्या प्रमाणात आवक होत असून दरांवर दबाव वाढला आहे.
Farmer Protest Warning : शेतकरी नेत्यांचा आंदोलनाचा इशारा
राज्यात हमीभावापेक्षा कमी दराने शेतमाल खरेदी केल्यास संबंधित व्यापाऱ्यावर फौजदारी कारवाई करण्याचा कायदा आहे. मात्र प्रत्यक्षात हा कायदा कागदोपत्रीच असल्याचा आरोप शेतकरी नेते रविकांत तुपकर यांनी केला आहे.
त्यांच्या मते, व्यापारी आणि दलालांकडून हरभरा खरेदीत मोठ्या प्रमाणात लूट सुरू आहे. सरकारने तातडीने हस्तक्षेप करून ही लूट थांबवली नाही तर राज्यभरात मोठे आंदोलन उभारले जाईल, असा इशाराही त्यांनी दिला आहे.
Farmers Crisis : कर्जमाफी जाहीर, पण बाजारातील लूट कायम
दरम्यान, राज्य सरकारने नुकत्याच सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांसाठी कर्जमाफी जाहीर केली आहे. मात्र बाजारात हमीभावापेक्षा कमी दराने होणारी खरेदी थांबवण्यासाठी सरकार कोणती ठोस पावले उचलणार, असा प्रश्न शेतकरी उपस्थित करत आहेत.
अस्मानी संकटातून सावरत असताना सुलतानी व्यवस्थेमुळे शेतकऱ्यांना पुन्हा आर्थिक फटका बसत आहे. त्यामुळे हरभरा उत्पादक शेतकऱ्यांना न्याय मिळणार का, याकडे राज्यातील शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.
ही बातमी वाचा:
महत्त्वाच्या बातम्या
