Creamy layer : SC/ST आरक्षणात क्रिमीलेअर लागू होणार की नाही? 100 खासदार भेटताच केंद्र सरकारने कोणता निर्णय घेतला??
Creamy layer : काल 9 ऑगस्टला संध्याकाळी मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. यानंतर पत्रकार परिषदेत केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव म्हणाले की, आंबेडकरांनी बनवलेल्या राज्यघटनेला एनडीए सरकार बांधील आहे.
नवी दिल्ली : अनुसूचित जाती आणि जमाती (SC/ST) साठी आरक्षणामध्ये क्रिमीलेअर लागू केले जाणार नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने या संदर्भात 20 वर्षापूर्वीचा निर्णय बदलताना राज्य सरकार सब कॅटेगरी करू शकते असे म्हटले होते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शुक्रवारी (9 ऑगस्ट) संसद भवनात भेटायला आलेल्या 100 दलित खासदारांना हे आश्वासन दिले. केंद्र सरकारने सुद्धा घोषणा केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती बीआर गवई यांनी 1 ऑगस्ट रोजी टिप्पणी केली होती की एससी-एसटीमध्ये देखील क्रिमीलेअर लागू करण्यावर विचार केला पाहिजे. दलित खासदारांनी पंतप्रधानांची भेट घेऊन याबाबत चिंता व्यक्त केली होती.
काल 9 ऑगस्टला संध्याकाळी मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. यानंतर पत्रकार परिषदेत केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव म्हणाले की, आंबेडकरांनी बनवलेल्या राज्यघटनेला एनडीए सरकार बांधील आहे. या संविधानात SC/ST आरक्षणात क्रिमीलेअरची तरतूद नाही.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा सरकारकडून अभ्यास
भाजपचे ओडिशा लोकसभा खासदार रवींद्र नारायण बेहरा यांनी भास्करला सांगितले की, सर्व खासदारांनी एकमताने पंतप्रधानांकडे सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाची अंमलबजावणी न करण्याची मागणी केली. त्यावर, एससी-एसटी आरक्षणात क्रीमी लेयरचा समावेश केला जाणार नाही, असे आश्वासन पंतप्रधानांनी दिले आहे. बेहरा यांच्या म्हणण्यानुसार, पंतप्रधान म्हणाले की सरकार या निर्णयाचा अभ्यास करत आहे. क्रिमी लेअरबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय हा निर्णय नाही, तर एक सूचना आहे. खासदार ब्रिजलाल आणि डॉ. सिकंदर कुमार म्हणाले की, आमच्या चिंतेवर पंतप्रधान म्हणाले, ते खासदारांच्या भावनांनुसार काम करतील.
राज्ये आरक्षणामध्ये श्रेणी तयार करू शकतात
1 ऑगस्ट रोजी, सुप्रीम कोर्टाने स्वतःचा 19 वर्ष जुना निर्णय रद्द केला होते. आणि म्हटले होते की, राज्य सरकारे आता अनुसूचित जाती, म्हणजेच SC साठी आरक्षणात कोटा देऊ शकतील. अनुसूचित जातीमध्ये जातींच्या आधारे विभागणी करणे हे घटनेच्या कलम 341च्या विरोधात नाही. न्यायमूर्ती बीआर गवई, ज्यांनी 7 न्यायाधीशांच्या खंडपीठाचा समावेश केला होता, असे म्हटले होते की अनुसूचित जाती (एससी) आणि अनुसूचित जमाती (एसटी) मधील क्रीमी लेयर ओळखण्यासाठी आणि त्यांना आरक्षणाचा लाभ नाकारण्यासाठी राज्यांनी धोरण विकसित केले पाहिजे.
सुप्रीम कोर्टाने 19 वर्षे जुना निर्णय फिरवला
राज्य सरकारे आता अनुसूचित जाती, म्हणजेच एससीसाठी आरक्षणात कोटा देऊ शकतील. सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी (1 ऑगस्ट) या संदर्भात मोठा निर्णय दिला होता. न्यायालयाने म्हटले होते की, अनुसूचित जाती हा स्वतःमध्ये एक समूह आहे, त्यात समाविष्ट असलेल्या जातींच्या आधारे पुढील विभाजन करता येणार नाही. न्यायालयाने आपल्या नव्या निर्णयात राज्यांना आवश्यक निर्देशही दिले आहेत. राज्य सरकारे मनमानी पद्धतीने निर्णय घेऊ शकत नाहीत, असे म्हटले आहे. यामध्ये 100% कोटा अनुसूचित जातींमधील कोणत्याही एका जातीला देता येणार नाही आणि अनुसूचित जातीमध्ये समाविष्ट असलेल्या जातीचा कोटा ठरवण्यापूर्वी, तिच्या वाट्याबद्दल ठोस डेटा असणे आवश्यक आहे, असे म्हटले होते.
इतर महत्वाच्या बातम्या
महत्त्वाच्या बातम्या
