भारत विरुद्ध पाकिस्तान आणि आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाचा इतिहास

नवी दिल्ली : भारतीय नौदलाचे माजी अधिकारी कुलभूषण जाधव प्रकरणी आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात आज म्हणजे 15 मे रोजी सुनावणी होणार आहे. पाकिस्तानने सुनावलेल्या फाशीला आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने नुकतीच स्थगिती दिली होती. ‘रॉ’चे एजंट असल्याच्या आरोपाखाली पाकिस्तानमध्ये अटक  झालेल्या भारताच्या कुलभूषण जाधव यांना पाकिस्तानमधील रावळपिंडी कोर्टाने फाशीची शिक्षा सुनावली आहे. मात्र आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात भारत आज पाकिस्तानने कशी नियमांची पायमल्ली करत फाशीची शिक्षा सुनावली, त्याची पोलखोल भारताकडून आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात केली जाणार आहे. दरम्यान यापूर्वीही भारत आणि पाकिस्तानचे वाद आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात गेलेले आहेत. भारत विरुद्ध पाकिस्तान आणि आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाचा इतिहास भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातला वाद पहिल्यांदा 1971 साली आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात गेला होता. भारताने आंतरराष्ट्रीय नागरी विमान वाहतूक संघटनेच्या नियमांचा आणि आंतरराष्ट्रीय हवाई सेवा कराराचा भंग केला, अशी तक्रार पाकिस्तानने आंतरराष्ट्रीय नागरी विमान वाहतूक संघटनेकडे केली होती. मात्र संघटनेला पाकिस्तानच्या या तक्रारीवर निकाल देण्याचा न्यायालयीयन अधिकार नाही, असा दावा भारताने केला होता. पण भारताचा हा दावा संघटनेने फेटाळला आणि पाकिस्तानचा दावा ऐकण्याचा अधिकार असल्याचं सांगितलं. मात्र बांगलादेशच्या निर्मितीनंतर दोन्ही देशांनी या संघटनेचं सदस्यत्व सोडलं होतं. काही वर्षांपूर्वीच भारत आणि पाकिस्तान या दोन्ही देशांनी नौसेनेचं विमान पाडल्याप्रकरणी आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात धाव घेतली होती. भारतीय वायुसेनेने 10 ऑगस्ट 1999 रोजी पाकिस्तानी नौसेनेचं ‘अटलांटिक’ हे विमान कच्छ क्षेत्रात पाडलं होतं. त्यावेळी विमानातील सर्व 16 सैनिकांचा मृत्यू झाला होता. भारताने आमच्या हद्दीत विमानावर हल्ला केला, असा दावा पाकिस्तानने केला होता. पाकने भारताकडे नुकसान भरपाई म्हणून सहा कोटी अमेरिकन डॉलर्सची मागणी केली होती. 21 जून 2000 रोजी आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाच्या 16 सदस्यीय खंडपीठाने पाकिस्तानची ही याचिका 14-2 या बहुमताने फेटाळली होती. न्यायालयाचा हा निर्णय अंतिम होता, याविरोधात कोणत्याही न्यायालयात अपिल केलं जाऊ शकत नव्हतं. आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात भारताचं प्रतिनिधित्व तत्कालीन महाधिवक्ता सोली सोराबजी यांनी केलं होतं. पाकिस्तानने 21 सप्टेंबर 1999 रोजी दाखल केलेल्या याचिकेवर विचार करण्याचा न्यायालयाला अधिकार नाही, असं भारताच्या दाव्यानंतर आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने सुनावणीच्या सुरुवातीलाच स्पष्ट केलं होतं. अगोदर न्यायाधिकाराच्या कक्षेवर चर्चा व्हावी, त्यानंतर प्रकरणावर होईल, हे भारत आणि पाकिस्ताननेही मान्य केलं होतं. पाकिस्तानने याचिका दाखल केलेलं प्रकरण आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाच्या न्यायाधिकार कक्षेत येत नाही, असा दावा भारताने केला होता. भारत आणि इतर देशांमधील बहुराष्ट्रीय कराराअंतर्गत होणाऱ्या वादांमध्ये हस्तक्षेप करणं आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाच्या न्यायाधिकार कक्षेत नाही, या 1974 साली सूट दिलेल्या प्रकरणाचा हवाला भारताने तेव्हा दिला होता. नौसेना विमान घटनेसाठी पाकिस्तानच जबाबदार आहे. त्यामुळे त्यांना चुकीचे परिणाम भोगावे लागतील, असा दावा सोली सोराबजी यांनी केला होता. पाकिस्तानने भारताचे सर्व दावे फेटाळले, मात्र न्यायालयाने पाकिस्तानच्या दाव्यांवर पुनर्विचार करण्यास नकार दिला होता.