MLA Salary : झारखंडच्या आमदारांचा सर्वाधिक 2.60 लाख पगार, केरळच्या आमदारांना सर्वात कमी, महाराष्ट्राचा कितवा नंबर?

MLA Salary : एरव्ही विधीमंडळात एकमेकांच्याविरोधात उभे ठाकणाऱ्या सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षातील आमदारांचं पगाराच्या मुद्द्यावर मात्र एकमत होतं. जाणून घेऊया विविध राज्यांमध्ये आमदारांना मिळणारा पगार

Currency Note

Source : Freepik

मुंबई : एरव्ही विधीमंडळात एकमेकांवर आरोप प्रत्यारोप करणारे, एकमेकांच्याविरोधात उभे ठाकणाऱ्या सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षातील आमदारांचं पगाराच्या (MLA Salary) मुद्द्यावर मात्र एकमत होतं. आमदारांच्या पगारावर मोठी चर्चा होते. पश्चिम बंगाल सरकारने नुकतंच आपल्या राज्यातील आमदारांचा पगार दरमहा 40 हजार रुपयांनी वाढवला आहे. आता पश्चिम बंगालमधील प्रत्येक आमदाराचा दर महिन्याचा पगार 1.21 लाख रुपये झाला आहे. टीएमसी सरकारने केलेल्या वाढीनंतर आमदारांच्या पगाराच्या बाबतीत पश्चिम बंगालचा शेवटून बारावा क्रमांक आहे. इंडियन एक्स्प्रेसने हे वृत्त प्रकाशित केलं आहे.

राज्य सरकार आपल्या आमदारांचा पगार आणि भत्ते निश्चित करतं. बहुतांश राज्यांमध्ये मुख्यमंत्री, कॅबिनेट मंत्री आणि विरोधी पक्षानेत्याला इतर आमदारांपेक्षा जास्त पगार मिळतो. महागाईच्या हिशेबाने आमदारांच्या पगार आणि भत्त्यात वाढ होत असते. बहुतांश प्रकरणात पगार आणि भत्त्यामध्ये वाढ करण्याची शिफारस समितीद्वारे केली जाते.

पगाराशिवाय आमदारांना त्यांच्या मतदारसंघात केली जाणारी कामं, सहाय्यकांच्या भरतीसाठी आणि फोन बिलांसाठीही भत्ते दिले जातात. याशिवाय सरकारी निवासस्थान, देशभरात मोफत प्रवास, वैद्यकीय सेवा, वाहन खरेदी करण्यासाठी लोन यासह अनेक सुविधांचा लाभ मिळतो. 

जाणून घेऊया विविध राज्यांमध्ये आमदारांना मिळणारा पगार

झारखंडमध्ये सर्वाधिक पगार, केरळमध्ये सर्वात कमी

राज्य विधानसभा आणि इतर वृत्तानुसार, देशाच्या सर्व राज्यांमधील आमदारांच्या पगाराचं विश्लेषणावरुन समजतं की, यंदा ऑगस्टमध्ये एका समितीच्या शिफारशीनंतर आमदारांच्या पगारात वाढ केल्यानंतर झारखंडमधील आमदारांना आता दर महिन्याला 2.9 लाख रुपये पगार मिळणार आहे. परंतु या वाढीला आता विधानसभेकडून मंजुरी मिळणं बाकी आहे.

झारखंडनंतर आता महाराष्ट्राचा नंबर येतो. महाराष्ट्रातील आमदारांचा पगार दरमहा 2.6 लाख रुपये आहे. महाराष्ट्रानंतर तेलंगणा आणि मणिपूरच्या आमदारांना पगार म्हणून दर महिन्याला 2.5 लाख रुपये मिळतात. भारतात 8 अशी राज्ये आहे, जिथल्या आमदारांचा मासिक पगार 2 लाख रुपये आहे. 

पाच राज्यांमध्ये आमदारांचा पगार एक लाखापेक्षा कमी

देशातील पाच राज्ये अशी आहेत,  जिथल्या आमदारांचा पगार एक लाखांपेक्षा कमी आहे. या राज्यांमध्ये केरळ सर्वात खालच्या क्रमांकावर आहे. केरळमधील आमदारांना पगार म्हणून दरमहा 70 हजार रुपये मिळतात. देशाची राजधानी नवी दिल्लीमधील आमदारांच्या पगारात मागील वर्षी 67 टक्क्यांची वाढ झाली होती. तरीही दिल्लीतील आमदार पगाराच्या बाबतीत शेवटून चौथ्या क्रमांकावर आहेत.

आमदारांच्या पगाराच्या खर्चाच्या बाबतीत यूपी आघाडीवर 

खर्चाचा विचार केल्यास, उत्तर प्रदेशातील आमदारांच्या पगारावर सर्वाधिक खर्च होतो. इथल्या 403 आमदारांना पगार देण्यासाठी दरवर्षी राज्य सरकार 90.4 कोटी खर्च करतं. याबाबतीत पुद्दुचेरीचा सर्वात कमी आहे. इथे केवळ 33 आमदार असून सरकार केवळ 4.2 कोटी रुपये आपल्या आमदारांच्या पगारावर खर्च करतं. 

केरळ (140 आमदार), आसाम (126 आमदार), पंजाब (117 आमदार) ही राज्ये मोठी आहेत, परंतु आमदारांच्या पगारावर अपेक्षेपेक्षा कमी खर्च होतो. या राज्यांमध्ये राज्य सरकार अनुक्रमे 11.8 कोटी, 12.1 कोटी, 13.2 कोटी रुपये खर्च करतात. झारखंडमध्ये 81 आमदार आहे आणि इथे आमदारांच्या पगारात वाढ झाली तर राज्य सरकारला दरवर्षी पगार देण्यासाठी 28 कोटी रुपये खर्च करावे लागतील. मणिपूर सरकार आपल्या 60 आमदारांना पगार देण्यासाठी वार्षिक सुमारे 18 कोटी रुपये खर्च करतं.

प्रतिमहा 1.5 लाख रुपये सरासरी पगार

देशाच्या आमदारांचा सरासरी पगार प्रतिमहा 1.5 लाख रुपये आहे. जर खासदारांबाबत बोलायचं झालं तर केंद्र सरकार प्रत्येक खासदारावर प्रति महिना 2.7 लाख रुपये खर्च करतं. आपल्या आमदारांना पगार देण्याच्या बाबतीत बिहार दहाव्या क्रमांकावर आहे, पण सरासरी उत्पन्नाच्या बाबतीत हे राज्य सर्वात खाली आहे.

हेही वाचा