Bharat Bandh: कृषी कायद्यांच्या विरोधात उद्या भारत बंद, अनेक पक्ष, संघटनांसह बॅंकिंग संघटनांचाही पाठिंबा
केंद्राच्या तीन कृषी विधेयकांच्या (Agriculture Bill) विरोधात संयुक्त किसान मोर्चानं (Samyukta Kisan Morcha) उद्या, 27 सप्टेंबरला भारत बंद (bharat bandh) ची घोषणा केली आहे.
Bharat Bandh: गेल्या काही महिन्यांपासून सुरु असलेल्या शेतकरी आंदोलनाचा (Farmer Protest)पुढचा टप्पा आता पाहायला मिळत आहे. केंद्राच्या तीन कृषी विधेयकांच्या (Agriculture Bill) विरोधात संयुक्त किसान मोर्चानं (Samyukta Kisan Morcha) उद्या, 27 सप्टेंबरला भारत बंद (bharat bandh) ची घोषणा केली आहे. या बंदला राजकीय पक्ष, कामगार संघटना, शेतकरी संघटनांसह बॅंकिंग संघटनांनी देखील पाठिंबा दिला आहे.
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (भाकपा), मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा), ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक, रिव्होल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी आणि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी-लेनिनवादी) नं एका संयुक्त पत्रकात म्हटलं आहे की, कृषी कायदे हटवणे आणि शेतमालाला किमान हमीभाव कायदाच्या मागणीसाठी सुरु असलेला ऐतिहासिक शेतकरी संप 10 व्या महिन्यात पोहोचला आहे. यामुळं आता भारत बंदचं आयोजन करण्यात आलं आहे. नागरिकांनी शेतकऱ्यांच्या मुद्यांवर या बंदला पाठिंबा द्यावा, असं या पत्रकात म्हटलं आहे.
किसान महापंचायतचं आयोजन
शेतकऱ्यांच्या वतीनं पुकारण्यात आलेल्या या भारत बंदमध्ये आयोजित रॅलीमध्ये जास्तीत जास्त लोकांनी सामील व्हावं यासाठी किसान महापंचायत आयोजित करण्यात आली आहे. याशिवाय सायकल आणि मोटार सायकल रॅली देखील काढण्यात येणार असल्याचं संयुक्त किसान मोर्चानं म्हटलं. या मोर्चाला ऑल इंडिया बँक ऑफिसर्स कॉन्फेडरेशनने पाठिंबा देण्याची घोषणा केली आहे. संयुक्त किसान मोर्चाच्या मागण्यांवर पुन्हा चर्चा सुरू करावी आणि तीन वादग्रस्त कृषी कायदे रद्द करावेत, असं आवाहन या ऑल इंडिया बँक ऑफिसर्स संघटनेने केलं आहे.
उत्तरप्रदेशमधल्या मुझफ्फरनगरमध्ये शेतकऱ्यांची महापंचायत यशस्वी झाल्यानंतर सात सप्टेंबर रोजी हरियाणामधल्या करनालमध्ये आणखी एक महापंचायत झाली होती. या महापंचायतीच्या पार्श्वभूमीवर तिथल्या भाजप सरकारने जमावबंदी लागू केली होती आणि इंटरनेट सेवा बंद केली होती. दरम्यान शेतकरी आंदोलनाला जवळपास दहा महिने पूर्ण झाले आहेत. जोवर मागण्या पूर्ण होत नाहीत तोवर मागे हटणार नाहीत, अशी भूमिका आंदोलक शेतकऱ्यांनी घेतली आहे.
देशाच्या इतिहासात राजधानीत इतक्या दीर्घकाळ चाललेलं हे कदाचित पहिलंच आंदोलन. सुरुवातीला ठाम असलेलं सरकार कृषी कायद्याला दोन वर्षे स्थगितीही द्यायला तयार झालं होतं. पण कायदा पूर्णपणेच मागे घ्या यावर आंदोलक ठाम राहिले. आता पुढे हे आंदोलन कुठलं वळण घेतंय ते पाहावं लागेल.
महत्त्वाच्या बातम्या
ट्रेंडिंग न्यूज
