BLOG | स्वत:च्या शोधात असलेला देश: एक मुक्त चिंतन...

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नुकतंच लाल किल्ल्यावरून जोरदार भाषण केलं, जे त्यांचं कामच आहे. हा देश सध्या हिंदुराष्ट्रवाद्यांच्या ताब्यात गेल्यातच जमा आहे. दांडगाई करून मनमानी करणं हे त्यांचं काम आहे. कुणावरही विशेष मर्जी न दाखवता, निष्पक्षपणे आपलं विहीत कर्तव्य पार पाडण्याची घटनेची शपथ घेतलेले हे राज्यकर्ते यापुढे हे राज्यकर्ते फक्त आपल्या हिंदू मतदारांचीच सेवा करणार का? हाच खरा प्रश्न आहे.

नुकत्याच साजरा झालेल्या आपल्या देशाच्या 73व्या स्वातंत्र्य दिनाच्या निमित्तानं, एक देश म्हणून आपण ब्रिटिशांविरोधात दिलेल्या लढ्याच्या वारश्यातील काय राखलंय, याचा धांडोळा घेण्याची संधी मिळाली आहे. खरं तर सध्या देशासमोर अनेक मोठ्या समस्या आहेत. कोरोनासारख्या रोगानं देशात थैमान घातलंय, हजारोंचे जीव गेलेत आणि लाखो आजारी आहेत. केंद्र आणि राज्य सरकारांनी ज्या काही उपाययोजना केल्या आहेत, त्या अपुऱ्या पडल्याचं दिसलंय. लाखो लोक बेरोजगार झालेत. अशा परिस्थितीतही, देशातील प्रत्येकाचे धर्मनिरपेक्षपणे प्रतिनिधीत्व करणाऱ्या पंतप्रधानांनी मोठ्या थाटामाटात राम मंदिर भूमिपूजन सोहळ्यात सहभाग घेतला. अनेकांना आनंद तर अनेकांना खेदही वाटला. 2019च्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या राम मंदिवाविषयीच्या ऐतिहासिक निर्णयामुळे हिंदू राष्ट्रवाद्यांच्या मंदिर निर्मितीचे उद्दीष्ट साध्य होत आहे. राम मंदिराची उभारणी, त्यासाठी मोठा गाजावाजा करून झालेला भूमिपूजन सोहळा हा जणू राज्याभिषेकाचाच सोहळा ठरला. या कार्यक्रमानं कोरोनाच्या बिकट काळातही सध्याच्या सत्ताधाऱ्यांचे प्राधान्य कशास आहे, ते दाखवून दिलंय. वस्तुत: पाश्चिमात्त्य इतिहासकारांनी जगाच्या इतिहासाचे दोन भाग कल्पिले आहेत. पहिल्या भागात दोन्ही महायुद्धे आणि उर्वरीत भागात महासत्तांमधील ‘शीत युद्ध’ असे हे कालखंड आहेत. मात्र, दुसऱ्या महायुद्धानंतरच्या 40 वर्षात वसाहतवादापासून मुक्त झालेली नवस्वतंत्र राष्ट्रे हा एक वेगळाच विषय आहे. एकामागोमाग एक देश स्वतंत्र होत होते. आधी भारत मग इंडोनेशिया मग आफ्रिकेतील स्वतंत्रतावादी लढे यांनी आपल्यावरचं वसाहतवादाचं जू झुगारून दिलं. अर्थात, या सर्वांमध्ये भारताच्या स्वातंत्र्यलढ्याचे इतिहासात एक वेगळे महत्व आहे. हे महत्व अर्थातच मोहनदास गांधी यांनी स्वातंत्र्यलढ्याला दिलेल्या जनतेच्या अहिंसक प्रतिकाराच्या परिमाणामुळे आहे. गांधींनी सार्वजनिक आयुष्यातील राजकारणात घालून दिलेले नैतिकतेचे मानदंड भविष्यातही गाठता येणं कठीण आहे. त्यापेक्षाही, सध्याच्या भारतीय राजकारण्यांना तर ते आजही झेपणारे नाहीत. भारताच्या स्वातंत्र्यलढ्याची बीजं काहींना 1857-58च्या बंडातही सापडतात. सावरकरांनी त्याला भारताचे पहिले स्वातंत्र्ययुद्ध असं म्हटलं आहे. असं असलं तरी, राष्ट्रवादाच्या प्रस्थापित इतिहासानुसार स्वातंत्र्यलढ्याची पायाभरणी 1885 साली भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसच्या स्थापनेपासून झाली. भारतीय काँग्रेसच्याच प्रेरणेनं गांधी यांनी आफ्रिकेतही काँग्रेसची स्थापना केली. याशिवाय, 1912साली स्थापन झालेली आफ्रिकन नॅशनल काँग्रेस, 1914साली अस्तित्वात आलेली ईस्ट आफ्रिकन इंडियन नॅशनल काँग्रेस हीसुद्धा अशीच काही उदाहरणं होत. द. आफ्रिकेतील आपल्या 20 वर्षांच्या मुक्कामानंतर गांधी जेव्हा भारतात परतले, तेव्हा देशात राजकीय अवकाश रिकामा नव्हता. महाराष्ट्रात टिळक आणि गोपाळकृष्ण गोखले, बंगालमध्ये बिपिनचंद्र पाल आणि सी. आर. दास तर पंजाबमध्ये लाला लजपत राय या मंडळींचे देशात नाव होते. भारतीय राजकारणात गांधींच्या उदयाबद्दल सर्वात आश्चर्यकारक गोष्ट म्हणजे ते आल्याच्या केवळ चारच वर्षात ते भारतीय राजकारणाच्या सर्वोच्च स्थानी पोहोचले. स्त्रीवादी आणि समाजवादी नेत्या कमलादेवी चट्टोपाध्याय यांना गांधी पटले नाहीत. मात्र, त्या त्यांचा आदर करीत. त्यांनीही नमूद केलं की गांधींच्या भारताच्या राजकारणातील प्रवेशानंतर त्यांच्या आधीचं सगळं काही जणू पुसलं गेलं. अनेकांना त्यांचं हे म्हणणं तेव्हा पटलं नाही. अशा लोकांची संख्या सध्या तर आणखीच वाढलीय. गांधींवर हरेक बाजूनं हल्ले होतायत. ब्रिटिशांशी लढणाऱ्या अन्य चळवळीही तेव्हा होत्या. गदर चळवळ ही अशीच एक. त्या काळात गदरचं देशोदेशी असलेलं महत्व अनेकांच्या आकर्षणाचा विषय होता. ब्रिटिशांना गदर चळवळीचा काही काळ त्रासही झाला. मात्र, देशात ही चळवळ फार टिकू शकली नाही. भगतसिंग आणि त्यांच्या हिंदुस्तान सोशालिस्ट रिपब्लिकन आर्मीचाही तेव्हा दबदबा होता. त्यांच्या सशस्त्र क्रांतीकारक कामगिऱ्यांनी ब्रिटिशांना हादरवलं होतं. तिथे बंगालमध्ये सुभाषचंद्र बोसांची लोकप्रियता होतीच, असं असलं तरी त्यांच्या ‘इंडियन नॅशनल आर्मी’ची स्वातंत्र्यलढ्यातील भूमिका मर्यादितच होती. या सर्व वेगवेगळ्या स्वातंत्र्य चळवळींचं भारतीय राष्ट्रवादात योगदान असलं, तरी गांधींच्या योगदानाचा आवाका या सर्वांहून विशाल आणि ऐतिहासिक आहे. स्वातंत्र्यलढ्याचा वारसा आणि स्वातंत्र्यानंतरच्या भारताची वाटचाल समजून घ्यायची असेल तर आपल्याला गांधी आणि काँग्रेसकडे वळावेच लागते. वसाहतवादाशी लढून स्वतंत्र झालेल्या देशात भारत उठून दिसतो कारण इथे रूजलेली आणि वाढलेली लोकशाही आणि तीला वाहिलेल्या संस्था. शेजारच्या पाकिस्तानात निवडून आलेली लोकशाही सरकारे उलथवण्याचा वेळोवेळी प्रयत्न झाला. याची सुरूवात 1951साली पहिल्यांदा झाली. 1958 साली तिथे झालेल्या लष्करी उठावानंतर 1971पर्यंत पाकिस्तानात लष्कराचाच वरचष्मा राहिला. यानंतरही, 1977-88 आणि 1999-2008 या काळात पाकिस्तानला लष्करी हुकूमशहा पाहावे लागले. इंडोनेशियातही 1965-66 या काळात तिथल्या साम्यवाद्यांच्या अनागोंदीनंतर लष्करी कारवाईत लाखो लोक मारले गेले. 1954-62 या काळात ‘नॅशनल लिबरेशन फ्रंट’च्या हिंसक मुक्तीसंग्रामात अल्जेरीयाही अशाच हिंसाचारानं पोळला. नवस्वतंत्र झालेल्या भारताचं हे महिमामंडन वाचून कुणी आठवण करून देईल की, तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी कशाप्रकारे 1975साली देशात आणीबाणी घोषित केली होती, ज्याद्वारे सर्व सांविधानिक अधिकार स्थगित करण्यात आले. इंदिरा गांधींवरची ही टीका सत्य आणि योग्य असली, तरी हे विसरायला नको की याच इंदिरा गांधींनी 1977साली स्वत:हून निवडणुका जाहीर केल्या आणि लोकांनी दिलेला कौल मान्य करत सत्ता सोडली. इंदिरा गांधींच्या एकाधिकारशाहीला तेव्हाचे लोकप्रिय गांधीवादी नेते जयप्रकाश नारायण यांनी आव्हान दिल्यानं त्या अस्वस्थ होत्या. त्यातच अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या निकालामुळे त्यांची निवडही रद्द ठरली. या गोष्टींमुळे बिथरलेल्या इंदिरा गांधींनी देशावर आणीबाणी लागू केली. मात्र, भारतीय लोकशाही पद्धतीत सत्तेच्या या विकेंद्रीकरणामुळे राजसत्तेवर न्यायव्यवस्थेचा अंकुश राहतो हेही दिसून आलं. भारतातल्या लोकशाहीचं आणखी वैशिष्ट्य म्हणजे लष्कराचा राजकीय किंवा नागरी विषयांमध्ये प्रवेश पूर्णत: निषिद्ध असणं. जो पर्यंत लोकांना आर्थिक, सामाजिक आणि सांस्कृतिक न्याय मिळत नाही तोपर्यंत राजसत्तेला आणि स्वातंत्र्याला अर्थ नाही, असं गांधीजी मानत असत. स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर देशानं पाहिलेली जयप्रकाश नारायण यांची चळवळ, ‘चिपको’ अशा आंदोलनांमुळे नागरी, पर्यावरण आणि स्त्रियांचे प्रश्न ऐरणीवर आले ते यामुळेच. गांधींच्या नेतृत्वाखालील या स्वातंत्र्य लढ्यातून तेजस्वी नेत्यांचं जणू तारामंडळच साकार झालं. मौलाना आझाद, पटेल, नेहरू, कमलादेवी, सरोजिनी नायडू, राजगोपालाचारी ही आणि अशी किती तरी नावं! यातील बरेच जण देशाचं स्वातंत्र्य ‘याची देहि’ पाहू शकली. या अशा जाणत्या नेतृत्वाची विचारदृष्टी पुढे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी आणि घटना समितीनं साकारलेल्या भारतीय राज्यघटनेत दिसून येते. राज्यघटनेच्या उद्देशिकेत भारताचं वर्णन ‘सार्वभौम लोकशाही गणराज्य’ असं करण्यात आलंय. पुढे, 25 वर्षांनंतर आणीबाणीच्या काळात 42व्या घटनादुरूस्तीद्वारे भारत हा ‘सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकशाही गणराज्य’ बनला. वस्तुत: घटनाकारांना हा देश बहुवांशिक, बहुधार्मिक, बहुभाषिक असल्यानं मुद्दाम ‘धर्मनिरपेक्ष’ शब्द उद्देशिकेत घालण्याची गरज भासली नसावी. अर्थात, पाश्चात्त्य राष्ट्रात ‘चर्च’ आणि ‘शासनसंस्था’ यांच्यात जसा भेद केला जातो, तशी ही धर्मनिरपेक्षता आपल्या घटनाकारांना अभिप्रेत नव्हती. गांधीजींनी या देशाची जाणलेली आध्यात्मिकता, देशाची बहुधर्मिय वीण यांची जाण घटनाकारांना होती. त्यातूनच आपली एतद्देशीय धर्मनिरपेक्षता साकारली गेली. मात्र, तरीही इंदिरा गांधींना 1976साली घटनेमध्ये ‘धर्मनिरपेक्ष’ शब्द टाकावा लागला, हेच द्योतक आहे की देशाच्या समाजमनात काही बदल होत होते. तसं पाहायला गेल्यास स्वातंत्र्य मिळाल्याच्या सहा महिन्यातच गांधींजींची 30 जानेवारी 1948ला हत्या करण्यात आली होती, ही खूप बोलकी घटना आहे. एकाप्रकारे, देशातल्या काही हिंदुत्ववादींची जणू इच्छापूर्तीच! मुळातच ही मंडळी गांधीजींना गद्दार आणि पाकिस्तानचे जन्मदाते मानत होतीच शिवाय, एका लष्करी आणि औद्योगिकदृष्ट्या बलशाली राष्ट्राच्या मार्गातील अडथळाही समजत होती. अशा पार्श्वभूमीवर इंदिरा गांधींच्या काळात आणि पुढे 1980पर्यंत उदारमतवादी भारतीय परंपरेची मूल्य मागे पडून धर्मांधता-जातीयवाद शिरजोर होऊ लागले. आजच्या भारतात गांधी, नेहरू आणि स्वातंत्र्यलढ्यातील दिग्गजांनी तसंच घटनेच्या शिल्पकारांनी दिलेल्या वारश्याचे अवशेष फक्त उरलेत. गेल्या काही वर्षांमध्ये तर न्यायव्यवस्थेचं स्वातंत्र्यही संकुचित होतंय. हा लेख लिहित असतानाच सर्वोच्च न्यायालयानं देशातील एक ख्यातनाम वकील प्रशांत भूषण यांना कोर्टाच्या अवमान प्रकरणात दोषी धरून, आपली अप्रतिष्ठा करवून घेतलीय. प्रशांत भूषण यांचा दोष इतकाच की त्यांनी न्यायालयाच्या स्वायत्ततेबद्दल प्रश्न विचारला. वस्तुस्थिती तर ही आहे की, अन्य प्रगल्भ लोकशाही देशांमध्ये अशा ‘न्यायालयाच्या अवमाना’च्या खटल्यांना विशेष महत्व दिलेच जात नाही. सध्या देशात अनेक ठिकाणी पाहायला मिळणाऱ्या ‘हम करे सो कायदा’ या वृत्तीला भूषण यांनी आव्हान देणं हा मुळीच योगायोग नव्हे. पाश्चात्त्य देशांमध्ये फ्रेंच राज्यक्रांती आणि युरोपातील नवविचारांच्या तत्वज्ञांनी मांडलेल्या पुस्तकी संकल्पनेप्रमाणे भारतातील धर्मनिरपेक्षता नाही. जशी मौलाना आझादांची धर्मनिरपेक्षता त्यांच्या इस्लामवरील इमानातून आली, तशीच गांधीची धर्मनिरपेक्षता ही त्यांच्या एका श्रद्धाळू हिंदू असण्यातूनच आली. भारतीय संविधानात मांडलेल्या आणि अभिप्रेत असलेल्या धर्मनिरपेक्षतेची प्रचिती देशात स्वातंत्र्यानंतर पहिल्या 2 ते 3 दशकांमध्ये नक्कीच आली. शासनसंस्थेनं कोणत्याही एका धर्माला अन्य धर्मापेक्षा झुकतं माप देऊ नये आणि सर्वांना आपापल्या धर्माप्रमाणे विनाअडथळा धर्माचरण करता यावं, हीच ती मांडणी होती. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नुकतंच लाल किल्ल्यावरून जोरदार भाषण केलं, जे त्यांचं कामच आहे. हा देश सध्या हिंदुराष्ट्रवाद्यांच्या ताब्यात गेल्यातच जमा आहे. दांडगाई करून मनमानी करणं हे त्यांचं काम आहे. कुणावरही विशेष मर्जी न दाखवता, निष्पक्षपणे आपलं विहीत कर्तव्य पार पाडण्याची घटनेची शपथ घेतलेले हे राज्यकर्ते यापुढे हे राज्यकर्ते फक्त आपल्या हिंदू मतदारांचीच सेवा करणार का? हाच खरा प्रश्न आहे. पुढील निवडणुकीत काँग्रेस किंवा भाजपविरोधी पक्षांचं सरकार सत्तेत येईल का? याहीपेक्षा देशात पसरलेली हिंदुत्ववादाची लाट जास्त चिंताजनक आहे. या लाटेवर स्वार होऊन आज हिंदुत्ववादी आणि त्यांचे समर्थक समाजात विखार पसरवतायत, बळाच्या जोरावर विरोधी मतांना दडपतायत. मुस्लिमांकडे संशयानं पाहणं हे आजच्या समाजात स्वाभाविक बनत चाललं आहे. हिंदुत्ववाद्यांना सोयीचा ठरेल अशाप्रकारे इतिहासाची मांडणी, हिंदु पुरूषार्थाचा ऐतिहासिक अभिनिवेश, भारताऐवजी ‘हिंदू राष्ट्र’ स्थापण्याची महत्वाकांक्षा...ही जनसामान्यांमध्ये भिनत चाललेली मानसिकता पुढील बराच काळ टिकणार आहे. जे पुरोगामी पक्ष-संघटनांसमोरचं व्यापक आव्हान असणार आहे. ‘स्वत:ला शोधायचं असेल तर आधी ‘स्व’ला गमवावं लागेल’, अशी मांडणी अनेक तत्वचिंतक करतात. मला या देशातील लोक, खासकरून हिंदू हे ज्याला आपला म्हणता येईल अशा राष्ट्राच्या शोधात असल्याचं दिसतंय. हे लोक एका अशा नागरीसंस्कृतीचे भाग आहेत, जिच्या वैभवानं डोळे दिपावेत आणि ज्यातील विषमतेनं काळजाला पीळ पडावा. हे कळण्यासाठी आधी त्यांना स्वत:ला शोधावं लागेल. स्वातंत्र्याचा अर्थ कदाचित त्यातूनच गवसेल.