तीन महिन्यांसाठी खर्च-व्यवस्था कशाला? काटोल पोटनिवडणुकीला अंतरिम स्थगिती

महाराष्ट्र विधानसभेच्या निवडणुकीची आचारसंहिता ही सप्टेंबर महिन्यात लागणं अपेक्षित आहे. त्यामुळे 23 मे रोजी मतमोजणी झाल्यावर जेमतेम अडीच-तीन महिन्यांसाठी आमदार निवडायचा आणि त्यासाठी एवढा खर्च आणि व्यवस्था लावायची, यासाठी सर्वच पक्षांचा विरोध होता.

नागपूर : नागपूरमधील काटोल विधानसभा मतदारसंघातील पोटनिवडणुकीच्या प्रक्रियेला हायकोर्टाने अंतरिम स्थगिती दिली आहे. अडीच ते तीन महिन्यांसाठी निवडणूक घेऊन प्रशासन आणि उमेदवारांचे पैसे वाया जाऊ नयेत, यासाठी नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल करण्यात आली होती, त्यावर आज हा निकाल देण्यात आला. आशिष देशमुख यांनी आमदारकीचा राजीनामा दिल्यामुळे काटोलची जागा रिक्त झाली होती. काटोल विधानसभेची पोटनिवडणूक पूर्व विदर्भच्या लोकसभा निवडणुकीसह म्हणजेच 11 एप्रिललाच घेण्यात येणार होती. पण महाराष्ट्र विधानसभेच्या निवडणुकीची आचारसंहिता ही सप्टेंबर महिन्यात लागणं अपेक्षित आहे. त्यामुळे 23 मे रोजी मतमोजणी झाल्यावर जेमतेम अडीच-तीन महिन्यांसाठी आमदार निवडायचा आणि त्यासाठी एवढा खर्च आणि व्यवस्था लावायची, यासाठी सर्वच पक्षांचा विरोध होता. पोटनिवडणुकीसाठी कोणी फॉर्म भरु नये किंवा एखादा सर्वसामान्य अशा अराजकीय पत्रकार किंवा समाजसेवकाला तिकीट द्यावं, अशी राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांची इच्छा होती. इतक्या कमी वेळासाठी निवडणुका का, असा भाजपचा आक्षेप होता. भाजपच्या काही पदाधिकाऱ्यांनी नागपूर खंडपीठाचं दार ठोठावलं होतं. पोटनिवडणुकीच्या प्रक्रियेला नागपूर खंडपीठाने अंतरिम स्थगिती दिली. पुढच्या नोटीशीला उत्तर दोन एप्रिलला द्यायचे असल्यामुळे 11 एप्रिलला होणारी निवडणूक तूर्तास टळल्याचं चित्र आहे. आशिष देशमुख यांच्या राजीनाम्यामुळे जागा रिक्त 15 ऑक्टोबर 2014 रोजी झालेल्या सर्वसाधारण विधानसभा निवडणुकीत काटोल मतदारसंघातून भाजप उमेदवार आशिष देशमुख विजयी झाले होते. त्यांनी काँग्रेसमध्ये प्रवेश करुन 3 ऑक्टोबर 2018 रोजी आमदारकीचा राजीनामा दिला. 6 ऑक्टोबरला राजीनामा मंजूर झाल्यामुळे ही जागा रिक्त झाली.