अखेर मेट्रो प्रशासनाला आली जाग, परत केले ठेकेदारांचे दोन कोटी

आम्ही तुम्हाला कंत्राटच दिले नाही, तुमचा आणि आमचा काही संबंध नाही अशी भूमिका मेट्रोने घेतली होती.. 6 महिन्यांपासून नुसती टोलवाटोलवी सुरू होती. त्यामुळे कर्जबाजारी झालेले ठेकेदार रडकुंडीस आले होते.

file photo

नागपूर : नागपूर महामेट्रोकडून केलेल्या कामांचे देयक अदा करण्यात येत नसल्याने गेल्या सहा महिन्यांपासून विविध संघटना आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांच्या मदतीने आंदोलन करणाऱ्या कंत्राटदारांच्या प्रयत्ननांना अखेर यश आले आहे. सहा महिन्यांपासून आंदोलन करणाऱ्या स्थानिक ठेकेदारांना नागपूर महामेट्रो रेल्वेच्या प्रशासनाने अखेर दोन कोटी रुपयांची थकबाकी परत केली आहे. उर्वरित रक्कम टप्प्याटप्याने देण्याचे मान्य केले आहे.

जय जवान जय किसान संघटनेच्या प्रशांत पवार यांच्या नेतृत्वात मेट्रो रेल्वेच्या मुख्यालयासमोरच पेंडॉल टाकून आंदोलन सुरू होते. सुरुवातीला मेट्रो प्रशासनाने आंदोलनाची दखलच घेतली नाही. ते आमचे ठेकेदार नाहीत, अशी भूमिका घेतली होती. त्यामुळे स्थानिक ठेकेदार चांगलेच अडचणीत आले होते. थकबाकी मिळण्याची कुठलीही शाश्वती त्यांना नव्हती. अनेक ठेकेदार यामुळे बुडाले होते. कर्ज बाजारी झालेल्या काही ठेकेदारांनी आपल्या गाड्याही विकल्या होत्या. जय जवान जय किसानचे अध्यक्ष प्रशांत पवार यांनी वारंवार प्रश्न उपस्थित करून मेट्रो प्रशासनाला भंडावून सोडले होते.

पेटी कंत्राटाचा झोल

महामेट्रो रेल्वेच्या प्रशासनाने रेल्वे स्थानकाच्या विकासासाठी आयएलएफएस कंपनीला टेंडर दिले होते. या कंपनीने स्थानिकांना पेटी कॉन्ट्रॅक्ट दिले होते. या दरम्यान कंपनी अवसायानात निघाली. मध्येच काम सोडून दिले होते. त्यामुळे सुमारे साडेतीनशे स्थानिक कंत्राटदार आणि पुरवठादार अडचणीत आले होते. त्यांची सुमारे चार कोटींची थकबाकी कंपनीवर होती. कंपनीने अनामत रक्कमेतून आपली थकबाकी घ्यावी मेट्रोकडून घ्यावी, असे सांगून त्यांची बोळवण केली होती.

तुमचा आमचा संबंध नाही, मेट्रोची जुनी भूमिका

दुसरीकडे महामेट्रोने आम्ही तुम्हाला कंत्राटच दिले नाही, तुमचा आणि आमचा काही संबंध नाही अशी भूमिका घेऊन कंपनीकडे त्यांना पाठवला होते. सहा महिन्यांपासून नुसती टोलवाटोलवी सुरू होती. त्यामुळे कर्जबाजारी झालेले ठेकेदार रडकुंडीस आले होते. अनेकांनी पैसे मिळतील याची आशाही सोडली होती. थकबाकीचे प्रकरण न्यायालयतही पोहचले होते. सातत्याने सुरू असलेले आंदोलन आणि प्रशांत पवार यांनी केलेल्या मध्यस्थीनंतर मेट्रो प्रशासनाने चर्चेला सुरुवात केली. आज अखरे चाळीस टक्के पेमेंट देण्यात आले. आयएलएफएस कंपनीशी करार करून बँक सिक्युरिटीवरची बंदी उठवली जाईल आणि उर्वरित रक्कम देण्याचे आश्वासनही यावेळी महामेट्रोचे एमडी ब्रिजेश दीक्षित यांनी अखेर सर्वांना दिले.