शिवसेनेकडून बीएमसी आयुक्तांच्या अधिकारावर कुऱ्हाड, परवानगीशिवाय एकही झाड तोडता येणार नाही

एक झाड जरी तोडायचं असेल तरी वृक्षप्राधिकरण समितीची परवानगी घेणे बंधनकारक राहिल. गेल्या दोन वर्षात आयुक्तांच्या अधिकारात तब्बल 15 हजार झाडे तोडली गेली आहेत.

मुंबई : विकास कामाच्या तसेच इतर बांधकामे करताना झाडे तोडण्याची परवानगी पालिकेच्या वृक्ष प्राधिकरण समितीकडून दिली जाते. त्यासाठी भाजपा सरकाराच्या काळात आयुक्तांना 25 झाडे तोडण्याचे अधिकार देण्यात आले होते. भाजपा सरकारने आयुक्तांना झाडे कापण्यासाठी परवानगी देण्याचे दिलेले अधिकार शिवसेनेने पालिका सभागृहात प्रस्ताव मांडून कमी केले आहेत. त्यामुळे आज झालेल्या वृक्ष प्राधिकरण समितीसमोर आलेले 205 झाडे तोडण्याचे प्रस्ताव फेटाळून लावण्यात आले आहेत. तसेच गारगाई प्रकल्पासाठी झाडे तोडण्यासाठी अद्याप कोणताही निर्णय झालेला नाही. जेव्हा प्रस्ताव येतील त्यावेळी निर्णय घेऊ अशी माहिती स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी दिली आहे.

दोन वर्षांपूर्वी भाजपा सरकारने पालिका आयुक्तांना ‘वन संवर्धन कायदा-75’ अंतर्गत 25 झाडे तोडण्याचा परवानगी देण्याचा अधिकार दिला होता. या निर्णयाचा गैरफायदा घेत अनेक विकासक आणि आस्थापनांनी झाडे तोडण्यासाठी 25-25 झाडांचे प्रस्ताव आणून मंजुरी मिळवली. यामध्ये गेल्या दोन वर्षांत तब्बल पंधरा हजारांवर झाडे तोडण्यात आल्याची माहिती यशवंत जाधव यांनी दिली. यामुळे मुंबईत पर्यावरण संवर्धन आणि झाडे वाचवण्यासाठी यशवंत जाधव यांनी पालिका सभागृहात ठरावाची सूचना मांडून पालिका आयुक्तांचा 25 झाडे तोडण्याचा निर्णय रद्द करण्याची मागणी केली होती. याला सर्वपक्षीयांनी पाठिंबा देत ठरावाची सूचना बहुमताने मंजूर केली होती. या ठरावाच्या सूचनेचे पालिका आयुक्तांनीही स्वागत केले आहे. त्यांनी याची अंमलबजावणी करण्यासाठी आजच्या बैठकीपासून एका झाड तोडायचे असले तरी त्याचे प्रस्ताव वृक्ष प्राधिकरण बैठकीत मंजुरीसाठी आणण्यास सुरुवात केली आहे. आजच्या बैठकीत 205 झाडे तोडण्याचे नऊ प्रस्ताव मांडण्यात आले होते. यामध्ये खासगी आणि काही आस्थापनांच्या कामासाठी ही झाडे तोडण्यात मंजुरी मागण्यात आली होती. मात्र रेल्वेच्या उपक्रमासाठी केवळ एक झाड तोडण्यास मंजुरी देण्यात आली. त्यामुळे 205 झाडांची कत्तल टाळली आहे असे जाधव यांनी सांगितले. गारगाई प्रकल्पासाठी झाडे तोडण्याचा प्रस्ताव नाही 

मुंबईकर नागरिकांना मुबलक पाणीपुरवठा करता यावा म्हणून पालिकेकडून गारगाई धरण बांधले जाणार आहे. या धरणामधून मुंबईकरांना दररोज 440 दशलक्ष लिटर इतके पाणी अधिक मिळणार आहे. या प्रकल्पासाठी पालिकेने कार्यवाही सुरू केली आहे. या पार्श्वभूमीवर भाजपाने नुकताच शिवसेनेवर आरोप केला होता. आरेसाठी झाडे तोडू नका म्हणणारे गारगाई प्रकल्पासाठी लाखो झाडे तोडायला कशी परवानगी देणार असा प्रश्न भाजपाकडून विचारण्यात आला होता. यावर बोलताना प्रकल्पात किती झाडे बाधित होणार आहेत याचा नेमका आकडा समोर आलेला नाही. झाडे तोडण्याची वेळ आल्यावर त्याची पाहणी करून किती झाडे तोडावी लागतील, किती झाडे वाचवता येतील याची पाहणी करून निर्णय घेतला जाईल असे यशवंत जाधव आणि सांगितले. पर्यावरण संवर्धनासाठी तीन ते चार पट जास्त झाडे लावता यावीत म्हणून जपानी ‘मियावकी’ पद्धतीने वने बनवली जातील असेही जाधव यांनी सांगितले.

Gargai Dam | 'आरे'साठी झटता, मग 'गारगाई' धरणासाठी झाडं कशी तोडता?; वृक्षतोडीवरुन भाजप-शिवसेना आमने-सामने | ABP Majha

आता एक झाड जरी तोडायचं असेल तरी वृक्षप्राधिकरण समितीची परवानगी घेणे बंधनकारक राहिल. गेल्या दोन वर्षात आयुक्तांच्या अधिकारात तब्बल 15 हजार झाडे तोडली गेली आहेत. विशेष अधिकार काढून घेण्याबाबत महापालिकेत ठराव सादर केला आहे. मुंबई महापालिका सभागृहानं हा ठराव मंजूर केला आहे.

संबंधित बातम्या :