बंधपत्रित डॉक्टर्सच्या मानधनात मोठी वाढ, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेची माहिती

कोरोना लढाईला यामुळे निश्चितपणे बळ मिळणार आहे. डॉक्टर्सना सुद्धा यामुळे प्रोत्साहन मिळणार आहे. वाढीव मानधनानुसार आता आदिवासी भागातील बंधपत्रित डॉक्टर्सना 60 हजारांच्या ऐवजी 75 हजार रुपये मिळणार आहेत.

Getty Images)

मुंबई : बंधपत्रित ( बॉण्डेड) डॉक्टर्सच्या मानधनात मोठी वाढ करण्याचा तसेच कंत्राटी डॉक्टर्सचे आणि त्यांचे मानधन समान करण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय घेतला असल्याचं मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी जाहीर केलं आहे. कोरोना लढाईला यामुळे निश्चितपणे बळ मिळणार आहे. डॉक्टर्सना सुद्धा यामुळे प्रोत्साहन मिळणार आहे.

वाढीव मानधनानुसार आता आदिवासी भागातील बंधपत्रित डॉक्टर्सना 60 हजारांच्या ऐवजी 75 हजार रुपये, आदिवासी भागातील बंधपत्रीत विशेषज्ञ डॉक्टर्सना 70 हजार ऐवजी 85 हजार, इतर भागातील एमबीबीएस डॉक्टर्सना 55 हजारांऐवजी 70 हजार आणि इतर भागातील विशेषज्ञ डॉक्टर्सना 65 हजारांऐवजी 80 हजार रुपये मानधन देण्यात येईल, अशी माहिती उद्धव ठाकरे यांनी दिली. बंधपत्रित वैद्यकीय अधिकारी, अधिपरिचारिकांच्या मानधनात कपात करु नये, अमित ठाकरेंचं मुख्यमंत्र्यांना पत्र

काही दिवसांपूर्वी मनसे नेते अमित ठाकरे यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र लिहून बंधपत्रित डॉक्टरांच्या मानधनात कपात न करण्याची विनंती केली होती. महाराष्ट्र शासनाचा सार्वजनिक आरोग्य विभाग तसेच आरोग्य सेवा आयुक्तालय यांनी 20 एप्रिल 2020 रोजी काढलेल्या आदेशानुसार बंधपत्रित वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या मानधनात 20 हजारांपर्यंत कपात करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यांच्या परिश्रमाच मोल त्यांना अधिक भत्ता देऊन करायला हवं, मानधन कमी करून नाही. मानधनातील ही कपात अन्यायकारक आणि डॉक्टरांचं मनोबल खच्चीकरण करणारी असल्याचं मनसे नेते अमित ठाकरे यांनी म्हटलं होतं.

कोरोनाच्या संकटात डॉक्टर्स निष्ठापूर्वक आपलं कर्तव्य बजावत आहेत. मात्र अशा स्थितीत त्यांच्या मानधनात कपात होणे पटणारं नाही. महाराष्ट्र शासनाच्या आरोग्य विभाग, आरोग्य सेवा आयुक्तालयाने काढलेल्या आदेशानुसार, बंधपत्रित वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचे मानधन 55 हजार ते 60 हजार दरम्यान आहे. मात्र याआधी हे मानधन सेवार्थ प्रणालीअंतर्गत मासिक वेतन आणि भत्ते मिळून 78 हजार एवढे होते. नव्या आदेशानुसार बंधपत्रित वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचे मानधन कंत्राटी सेवा अंतर्गत निश्चित करण्यात आले आहे, असं अमित ठाकरेंनी म्हटलं होतं.

नव्या आदेशानुसार