शासनाच्या योजना कागदावरच; देशाच्या आर्थिक राजधानीतही कुपोषण कायम

भिवंडी तालुक्यातील दाभाड आणि चावे येथील विटभट्टीवर काम करणाऱ्या पालकांच्या अतितीव्र कुपोषित बालिकेस श्रमजीवी संघटनेच्या कार्यकर्त्यांच्या दक्षतेमुळे स्वर्गीय इंदिरा गांधी स्मृती उपजिल्हा रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल करण्यात आले आहे.

मुंबई : देशाची आर्थिक राजधानी म्हणून ओळख असलेल्या मुंबईपासून हाकेच्या अंतरावर असलेल्या भिवंडीसारख्या भागत कुपोषणाच्या रुग्णामध्ये वाढ होत असल्याने शासनाच्या योजना कागदावरच आहे का?, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

भिवंडी तालुक्यातील दाभाड आणि चावे येथील विटभट्टीवर काम करणाऱ्या पालकांच्या अतितीव्र कुपोषित बालिकेस श्रमजीवी संघटनेच्या कार्यकर्त्यांच्या दक्षतेमुळे स्वर्गीय इंदिरा गांधी स्मृती उपजिल्हा रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल करण्यात आले आहे. भूमिका विलास शेनवार वय तीन वर्षे असे कुपोषित बालिकेचे नाव असून तिची प्रकृती गंभीर असल्याने तिला पुढील उपचारासाठी ठाणे उपजिल्हा रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. तसेच चावे गावातील अंगणवाडीत 7 कुपोषित बालक आढळून आली असून त्यांची संख्या सतत वाढत आहे. दरम्यान वीटभट्टीवर मजुरी करणाऱ्यांच्या मुलांमध्ये कुपोषणाचे प्रमाण मोठ्या संख्येने वाढत असल्याचे निदर्शनात आलं आहे. एकीकडे सरकार कुपोषित बालकांसाठी वेगवेगळ्या योजना राबवत असतं. परंतु खरं पाहिलं तर सरकारच्या कोणत्याही योजनांचा लाभ या बालकांपर्यंत पोहचतच नसल्याचं पालकांनी सांगितलं आहे.

भिवंडी, शहापूर, मुरबाडसारख्या ग्रामीण भागात शेकडो वीटभट्या आहेत. या वीटभट्टीवर काम करणाऱ्या मजुरांची संख्याही मोठ्या प्रमाणात आहे. दिवस रात्र काबाडकष्ट करूनही यांच्या कुटुंबाच्या पदरी 150 ते 200 रुपये पडतात. त्यामुळे यांना दोन वेळच जेवणही नशिबात नसतं. कित्येकदा तर आई-वडील उपाशी राहून मुलांना जेवण देत असतात. तर कधी कधी चिमुकल्यांच्या ताटात फक्त भात असतो. बऱ्याचदा त्यांना उपाशी पोटीच झोपावं लागत. तसेच ही मुलं शिक्षणापासून वंचित राहतात. सरकारच्या कोणत्याही योजनांचा लाभ यांना मिळत नाही. श्रमजीवी संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी केलेल्या दोन गावांच्या सर्व्हेत 10 ते 12 कुपोषित बालके असल्याची बाब समोर आली. तर या भागात शेकडो वीटभट्ंट्यावर अनेक कुपोषित बालकं असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. मात्र प्रशासन याकडे दुर्लक्ष करीत असून सर्व योजना कागदावरच राबवत आहे का? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

चावे येथील अंगणवाडीत कुपोषित बालक आढळून आल्याने अंगणवाडी सेविकेला याबाबत विचारणा केली. त्यावेळी बोलताना तिने सांगितले की, शासनाकडून कुपोषित बालकांसाठी विविध योजना राबवल्या जातात. परंतु मुलांसाठी मिळणारा पोषक आहार वेळेवर मिळत नाही. त्यामुळे स्वतः खर्च करून मुलांसाठी आहार आणावा लागतो. परंतु अंगणवाडीच्या सेविकेला चार-चार महिने पगार दिला जात नाही. मग हा खर्च आम्ही कधीपर्यंत करणार? शासनाने याकडे लक्ष देण्याची गरज आहे. वेळेवर उपयुक्त आहार मिळत नसल्याने मुलांमध्ये कुपोषणाचे प्रमाण वाढत असून मुलांच्या उंची आणि वजनात घट पाहायला मिळत आहे. ही अवस्था एकाच आंगणवाडीची नाही तर भिवंडीत असणाऱ्या एकूण 426 अंगणवाड्यांची अशीच अवस्था आहे.

ठाण्यातील शहापूर, मुरबाड, भिवंडी या परिसरातील बालके अधिक प्रमाणात कुपोषित असून येथील परिस्थिती चिंताजनक आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारकडून कुपोषणमुक्तीसाठी विविध योजना राबवल्या जात आहेत. मात्र आदिवासी समाजातील लोकांचे स्थलांतर तसेच परिस्थितीमुळे गरोदर महिलांना न मिळणारा सकस आहार, यामुळे जन्माला येणारे बाळ कुपोषित जन्मते. तर अनेक वेळा त्याचा मृत्यूही होतो. कुपोषण आणि बालमृत्यूच्या नावाने कोट्यवधी निधी येतो. मात्र तिथपर्यंत तो पोहोचत नाही तसेच त्याची जनजागृती होत नाही. या परिसरात कुपोषणाचे प्रमाण वाढत असून जर प्रशासन याकडे दुर्लक्ष करीत असेल तर येत्या 25 तारखेला जिल्हाधिकारी कार्यालयावर तीन दिवसीय भव्य मोर्चा काढणार असल्याचा इशारा श्रमजीवी संघटनेच्या वतीने देण्यात आला आहे.

महत्त्वाच्या बातम्या :