मुंबई, ठाण्यासह कल्याण, डोंबिवली, भिवंडी, अंबरनाथ, बदलापूरवासियांसाठी खुषखबर

काळू धरणाच्या बांधकामावरील स्थगिती मुंबई हायकोर्टाने उठवली आहे. यामुळे गेल्या आठ वर्षांपासून रखडलेल्या प्रकल्पाचं काम सुरू होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

मुंबई : राज्याच्या ग्रामीण भागातच नव्हे तर काही प्रमाणात शहरी भागांतही पिण्याच्या पाण्याची गंभीर समस्या आहे. त्यामुळे पाण्याची गरज पाहता कुठे आणि केव्हा धरण बांधायचे?, हा शासनाच्या अखत्यारीतील विषय आहे. यात हायकोर्ट हस्तक्षेप करणार नाही. असे खडे बोल याचिकाकर्त्यांना सुनावत न्यायमूर्ती सत्यरंजन धर्माधिकारी आणि न्यायमूर्ती रियाज छागला यांच्या खंडपीठाने मुरबाड तालुक्यातील काळू धरणाच्या बांधकामावरील स्थगिती अखेर आठ वर्षानंतर उठवली आहे. या प्रकल्पात केंद्र सरकार लक्ष घालणार असल्याचे स्पष्ट करत मुंबई उच्च न्यायालयानं ही स्थगिती अखेर उठवली आहे. राज्य सरकारच्यावतीने बाजू मांडताना कोर्टाला सांगण्यात आले की या प्रकल्पाला केंद्राचीही परवानगी मिळाली असून या प्रकल्पामुळे भविष्यात मुंबई, ठाण्यासह कल्याण, डोंबिवली, अंबरनाथ, भिवंडी, बदलापूर आदी शहरांचीही तहान भागणार आहे. माजी सनदी अधिकारी माधवराव चितळे समितीनेही याबाबतचा अहवाल सादर केल्याचे खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले. मुरबाड तालुक्यात हे काळू धरण बांधण्यात येणार असून या धरणासाठी वन विभागाची जमीन बेकायदेशीररीत्या वापरण्यात आल्याचा दावा करत श्रमिक मुक्ती संघटनेने या प्रकरणी साल 2012 मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती. या प्रकल्पासाठी वन तसेच पर्यावरण विभागाचीही मंजुरी घेण्यात आलेली नाही. याशिवाय या भागात इतर बांध असतानाही सरकारने येथे धरण बांधण्याचा घाट घातला आहे. या प्रकल्पामुळे पर्यावरणाचे नुकसान होणार असून हा प्रकल्प थांबविण्यात यावा अशी मागणी याचिकेत करण्याचे आली आहे. हायकोर्टाने याचिकेची दखल घेत 2012 साली या प्रकल्पावर स्थगिती घातली होती. आजही लोक पाण्यासाठी दररोज चार ते पाच किलोमीटरची पायपीट करत असताना पाणी पुरवठा करणा-या यांसारख्या योजना थांबवणे गैर असल्याचं स्पष्ट करत हा प्रकल्प आवश्यक असल्याचा राज्य सरकारचा युक्तिवाद ग्राह्य धरत ही स्थगिती उठवत असल्याचं जाहीर केलं. संबंधित बातम्या :  Nirbhaya Fund | 150 कोटींचा निर्भया निधी खर्च का केला नाही? हायकोर्ट | ABP Mahja