सासूवर बलात्कार केल्याचा जावयावर आरोप, हायकोर्टाकडून अटकपूर्व जामीन मंजूर

मुलीचा घटस्फोट आणि घरगुती हिसांचाराच्या प्रकरणात जावयावर दबाव टाकण्यासाठी खोटी तक्रार केल्याची शंका हायकोर्टाला आली असून बलात्कारानंतरही मुलीचं लग्न आरोपीशी कसं लावलं? असा सवाल कोर्टाने केला आहे.

Mumbai_High_Court__Breaking

मुंबई : सासूशी जबरदस्तीने शारिरीक संबध ठेवल्याचा आरोप असलेल्या आरोपी जावयाला नुकताच मुंबई उच्च न्यायालयानं अटकपूर्व जामीन मंजूर केला आहे. कथित घटना साल 2020 ची असल्याचं एफआयआरमध्ये म्हटलेलं आहे. मात्र, एफआयआर हा साल 2021 मध्ये दाखल करण्यात आला आणि त्यानंतर आरोपी आणि फिर्यादी सासूने आपल्या मुलीचं लग्न आरोपीशी कसं लावून दिलं?, जर आरोपीने सासूला शारीरिक संबंध ठेवण्यास भाग पाडले अस मानलं, तर तिने त्याच पुरुषाला तिच्या मुलीशी लग्न करण्याची परवानगी कशी दिली? ही अत्यंत अशक्य अशी बाब असल्याचं नमूद करत हायकोर्टानं सासूच्या आरोपांवर शंका व्यक्त करत आरोपी जावयाला अटकपूर्व जामीन मंजूर केला.

काय आहे नेमकी घटना ?

तक्रारदार महिला साल 2017 मध्ये, पती, दोन मुलींसह उल्हासनगरमधील एका अपार्टमेंटमध्ये राहत होती. त्याच सोसायटीत आरोपी सचिव म्हणून काम पाहत होता. सोसायटीच्या कामानिमित्त त्याचं तक्रारदार महिलेच्या घरी येणंजाणं होतं. त्यातच जानेवारी आणि फेब्रुवारी 2018 दरम्यान त्यानं ही महिला घरात एकटीच असल्याचा फायदा उचलत तिच्याशी शारिरीक संबंध प्रस्थापित केले. तसेच तिने याबाबत बाहेर वाच्चता केल्यास तिची बदनामी करेन अशी धमकीही त्याने दिली. त्यानंतर आरोपी आणि या महिलेच्या मुलीचे एकमेकांवर प्रेम जडले आणि कुटुंबियांनी 15 जून 2018 रोजी दोघांचे लग्न लावून दिलं. जुलै 2019 रोजी त्यांनी एका मुलाला जन्म दिला. त्यानंतर फेब्रुवारी 2020 मध्ये आरोपी तक्रारदार महिलेच्या घरी आला आणि त्या घरी एकट्याच असल्याचा फायदा उचलून पुन्हा त्यांच्याकडे शारिरीक संबंधांची मागणी केली, त्यांनी नकार दिल्यानंतर त्याने जबरदस्ती करून त्यांच्यावर लैंगिक अत्याचार केले. 

हायकोर्टाचा निकाल काय?

त्यानंतर डिसेंबर 2020 मध्ये आरोपीचं आपल्या बायकोशी (तक्रारदार महिलेच्या मुलीशी) भांडण झालं आणि ती माहेरी आपल्या आईकडे निघून आली. त्यावेळी आईनं मुलीला तिच्यावर घडलेल्या अतिप्रसंगाची तिला माहिती दिली आणि दोघींनी पोलीस ठाण्यात जाऊन आरोपी जावयाविरोधात बलात्काराची तक्रार नोंदवली. पोलिसांनी भारतीय दंड संहिता कलम 376 (बलात्कार) 506 (धमकावणे) अंतर्गत गुन्हा नोंदवला. याप्रकरणी सत्र न्यायालयानं जामीन फेटाळल्यानंतर आरोपी जावयानं अटकपूर्व जामीनासाठी मुंबई उच्च न्यायालायत धाव घेतली होती.

या याचिकेवर न्यायमूर्ती सारंग कोतवाल यांच्यासमोर सुनावणी पार पडली. आरोपी आणि त्यांच्या पत्नीमधील वादविवादांमुळे मार्च 2021 पासून घटस्फोटाचा खटला सुरू असून पत्नीनं याचिकाकर्त्या आरोपीवर घरगुती हिंसाचाराचे आरोप केलेले आहेत. मात्र, सासूने केलेले आरोप आणि नोंदविण्यात आलेला गुन्हा हा त्या प्रकरणी याचिकाकर्त्यांवर दबाव टाकण्याचा प्रयत्न असल्याचा दावा आरोपीच्यावतीनं कोर्टात केला गेला. त्यांची ही बाजू ऐकून घेत याचिकाकर्त्यांवर दाखल करण्यात आलेल्या गुन्ह्यातील आरोप हे सत्यतेबदद्ल खात्री निर्माण करत नाहीत. फेब्रुवारी 2018 मध्ये आरोपीने सासुसोबत गैरवर्तन केले, तरीही तिने स्वेच्छेनं त्याला आपल्याच मुलीशी लग्न करण्यास परवानगी दिली?, त्यांचे हे वर्तनच अनैसर्गिक भासत असल्याचं हायकोर्टानं आपल्या निकालात नमूद केलं. तसेच कलम 377 अंतर्गत दाखल केलेल्या गुन्ह्यावर शंकाही उपस्थित होत असल्याचं मत नोमदवलं. त्यामुळे हायकोर्टानं आरोपीचा अर्ज मान्य करून त्याला अटकपूर्व जामीन मंजूर केला. तसेच अटक झाल्यास 30 हजारांच्या वैयक्तिक जातमुचलक्यावर सोडण्याचे निर्देश दिले आहेत. 

हे ही वाचा-

मराठी बातम्या, ब्रेकिंग न्यूज, महाराष्ट्रासह देश-विदेशातील प्रत्येक घडामोडी पाहा लाईव्ह