राज्यातील 1 लाख वीज कर्मचाऱ्यांना खुशखबर! बोनस देणार असल्याची ऊर्जामंत्री राऊत यांची घोषणा

राज्यातील वीज कर्मचाऱ्यांना ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी दिलासा दिला आहे.1 लाख वीज कर्मचाऱ्यांना गेल्या वर्षीप्रमाणे बोनस देणार असल्याची ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी घोषणा केली आहे.

मुंबई : दिवाळीच्या पार्श्वभूमीवर सर्वसामान्यांसह राज्यातील वीज कर्मचाऱ्यांना ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी दिलासा दिला आहे. ऐन दिवाळीत वीज कर्मचाऱ्यांनी संप पुकारण्याची घोषणा केल्याने राज्यावर सणासुदीत काळोख होण्याची भीती होती. ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी वीज कर्मचाऱ्यांना बोनस जाहीर केला आहे. गेल्या वर्षीप्रमाणेच हा बोनस दिला जाणार आहे. दरम्यान, वीज कर्मचाऱ्यांच्या संघटनांनी अद्याप काहीही घोषणा केलेली नाही.

राज्यातील 1 लाख कर्मचाऱ्यांना याचा फायदा मिळणार आहे. बोनस देण्यासाठी 125 कोटी रुपये द्यावे लागणार आहेत. दरम्यान, आज दुपारी ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांच्यासोबतची राज्यभरातील 25 संघटनांची ऑनलाइन सुरू असलेली बैठक फिस्कटली होती. त्यामुळे सणासुदीच्या दिवसांत राज्य अंधारात जाण्याची भीती व्यक्त करण्यात आली होती.

संघटनांनी कामगारांना सानुग्र अनुदान आणि पगारवाढीचा दुसरा हफ्ता देण्याची मागणी केली आहे. ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी महानिर्मिती, महापारेषन आणि महावितरण यांच्याशी चर्चा करण्यासाठी वेळ मागितला होता. संध्याकाळी पुन्हा एकदा ऊर्जामंत्र्यांची राज्यभरातील 25 कामगार संघटनांशी ऑनलाइन बैठक होणार होती. कामगार संघटना निर्णय न झाल्यास 14 नोव्हेंबरपासून संपावर जाणार असल्याची माहिती वीज कामगार महासंघाचे महामंत्री शंकरराव पहाडे यांनी 'एबीपी माझा'ला बोलताना दिली.

उर्जामंत्रालयाचा वीज कर्मचाऱ्यांना संदेश

वीज कंपन्यातील कर्मचाऱ्यांना दरवर्षीप्रमाणे परंपरेनुसार सानुग्रह अनुदान देण्याबाबत माननीय मंत्री महोदयांनी तत्वतः मान्यता दिलेली आहे. सानुग्रह अनुदानाच्या रकमे बाबतची घोषणा येत्या तीन ते चार दिवसांमध्ये व्यवस्थापनाच्या प्रतिनिधींसोबत चर्चा करून करण्यात येईल. मंत्रीमहोदयांनी सर्व संघटनांना असे आवाहन केले आहे की, दीपावलीच्या उत्साही वातावरणामध्ये सर्व कर्मचारी संघटनांनी असे कुठलेही कृत्य करू नये ज्यामुळे वीज ग्राहकांना त्रास होईल. तरी सर्व संघटनांच्या प्रतिनिधींना मंत्री महोदयांनी केलेल्या आवाहनानुसार विनंती करण्यात येते की, त्यांनी नियोजित संप रद्द करून प्रशासनास औद्योगिक शांतता कायम ठेवण्यासाठी सहकार्य करावे. असा संदेश महावितरणच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात येत आहे.