महिलांचा लोकलमधील प्रवास तूर्तास शक्य नाही, राज्य सरकारला आयत्यावेळी जाग का येते?

Mumbai Local: घटस्थापनेच्या मुहूर्तावर महिलांना लोकलमध्ये प्रवास करू देण्याची विनंती राज्य सरकारने रेल्वेकडे केली असली तरी रेल्वे बोर्डाकडून त्या विनंतीला मंजुरी न मिळाल्याने आजपासून महिलांचा लोकलमधील प्रवास तूर्तास शक्य नाही.

मुंबई : घटस्थापनेच्या मुहूर्तावर महिलांना लोकलमध्ये प्रवास करू देण्याची विनंती राज्य सरकारने रेल्वेकडे केली असली तरी रेल्वे बोर्डाकडून त्या विनंतीला मंजुरी न मिळाल्याने आजपासून महिलांचा लोकलमधल प्रवास तूर्तास शक्य नाही. सर्व बाबींची चाचपणी करून मगच रेल्वे बोर्डाकडून मंजुरी मिळेल असे रेल्वेने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे राज्य सरकारला रेल्वेच्या बाबतीत निर्णय घ्यायला आयत्या वेळी जाग का येते? असा प्रश्न विचारला जातोय.

काल राज्य सरकारने रेल्वेला पत्र लिहून, आजपासून सर्व महिलांना लोकल प्रवासाची मुभा द्यावी अशी विनंती केली होती. मात्र रेल्वे बोर्डाकडून अद्याप या विनंतीला मंजुरी मिळाली नाहीये, कारण राज्य सरकारच्या पत्राला रेल्वेने जे उत्तर दिले आहे त्यात महिलांचा एकूण आकडा किती हे माहीत नसल्याने आधी प्लॅनिंग करून मग त्यांना परवानगी द्यावी लागेल असे म्हटले आहे. त्यासाठी राज्य सरकारचे अधिकारी आणि रेल्वे अधिकारी यांची एक संयुक्त बैठक होईल, त्यात सर्व गोष्टींचा विचारविनिमय होऊन मग निर्णय घेण्यात येईल असेही सांगितले आहे. या पत्रानंतर रात्री उशिरा किंवा आज सकाळी रेल्वे बोर्डाकडून अधिकृत उत्तर येईल अशी अपेक्षा होती, मात्र ते अजूनही आलेले नाही.

या सर्व प्रकरणाला राज्य सरकार विरुद्ध केंद्र सरकार असेही वळण आहेच. जसे श्रमिक एक्सप्रेसच्या बाबतीत झाले होते. आता, घटस्थापनेच्या मुहूर्तावर राज्य सरकारने परवानगी देऊनही केंद्रातील रेल्वे मंत्रालयाने त्याला मंजुरी दिली नाही असे राज्य सरकार म्हणायला आता मोकळी आहे.

दुसरीकडे एका दिवसात अशा मोठ्या गोष्टींना मंजुरी मिळणे निव्वळ अशक्य आहे हे राज्य सरकारच्या अधिकाऱ्यांना माहीत नाही का? असा प्रश्न उपस्थित केला जातोय. मेट्रो बाबत देखील राज्य सरकारने आदल्या दिवशीच आदेश काढला होता. मात्र मेट्रो प्रशासनाने त्याला ताबडतोब नकार देऊन, काही दिवसानंतर मेट्रो चालवण्याचा निर्णय घेतला.

कोकणात सोडण्यात येणाऱ्या गाड्यांबद्दल देखील राज्य सरकारने ऐन वेळी रेल्वेला आदेश दिले, त्यामुळे सर्व गाड्या रिकाम्या गेल्या. या सर्व उदाहरणावरून राज्य सरकार आयत्या वेळी का जागे होते, योग्य वेळी निर्णय घेऊन चाकरमान्यांना दिलासा का देत नाही असे प्रश्न निर्माण झाले आहेत