नोटीस न बजावता कारवाई कशी? हायकोर्टाचा 'म्हाडा'ला सवाल

रहिवाशांना कोणतीही नोटीस न बजावता झोपड्यांवर कारवाई कशी करता? असा सवाल हायकोर्टाने म्हाडाला विचारला.

फाईल फोेटो

मुंबई : मुंबईतील सांताक्रुझ भागात असलेल्या झोपड्यांवर बुलडोझर चालवणाऱ्या 'म्हाडा' प्रशासनाला आपली कारवाई थांबवण्याचे आदेश हायकोर्टाने दिले आहेत. रहिवाशांना कोणतीही नोटीस न बजावता झोपड्यांवर कारवाई कशी करता? असा सवाल हायकोर्टाने म्हाडाला विचारला. तीन ऑक्टोबरपर्यंत या झोपड्यांवर कोणतीही कारवाई करु नये, असे बजावत न्यायालयाने कारवाईला स्थगिती दिली आहे. न्यायालयाच्या या आदेशामुळे सुमारे पाच हजार झोपडीधारकांना तूर्तास दिलासा मिळाला आहे. वाकोल्यातील डवरी नगरमध्ये पाच हजार झोपडीधारक असून म्हाडाने त्यांना कोणतीही नोटीस न बजावता कारवाईची मोहीम हाती घेतली आहे. या कारवाई विरोधात रहिवाश्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेत याचिका दाखल केली आहे. न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती एम एस सोनक यांच्या खंडपीठासमोर शुक्रवारी यावर सुनावणी झाली. त्यावेळी याचिकाकर्त्यांच्या वतीने हाकोर्टाला सांगितलं, की रहिवाश्यांकडे निवडणूक ओळखपत्र, रेशनकार्ड, वीज बील असूनही ही कारवाई केली जात आहे. याशिवाय रहिवाश्यांना कारवाईची आगाऊ नोटीस बजावणे बंधनकारक असतानाही म्हाडाकडून नोटीस बजावण्यात आलेली नाही. न्यायालयाने हा युक्तिवाद ग्राह्य धरत कारवाई तीन ऑक्टोबरपर्यंत थांबवण्याचे आदेश दिले आहेत.