ST Workers Strike : एसटी कर्मचाऱ्यांचा संप मिटणार का? आज हायकोर्टात पुन्हा सुनावणी

एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संपाबाबत हायकोर्टात आज पुन्हा सुनावणी होणार आहे. आता यावर काय निर्णय होतो ते पाहणं महत्त्वाचे ठरणार आहे.

ST Workers Strike

ST Workers Strike : गेल्या पाच महिन्याहून अधिक काळ झालं एसटी कर्मचाऱ्यांचा संप सुरु आहे. कोणत्याही परिस्थितीत एसटीचे विलिनीकरण झालेच पाहिजे या मागणीवर कर्मचारी ठाम आहेत. त्यामुळं अद्याप यावर काही तोडगा निघालेला नाही. एसटी कर्मचाऱ्यांची राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांमध्ये विलिनीकरण शक्य नाही, या शिफारशींसह हायकोर्टानं नेमलेल्या त्रिसदस्स्यीय समितीच्या शिफारशींनुसार कामगारांच्या इतर सर्व मागण्या पूर्ण केल्या आहेत. अशी माहिती राज्य सरकारच्या वतीने मंगळवारी उच्च न्यायालयात दिली होती. दरम्यान एसटी महामंडळानं मंगळवारी आपली मूळ याचिकाच आता मागे घेण्याची तयारी कोर्टासमोर दर्शवली. मात्र मुख्य न्यायमूर्तींनी महामंडळाला सबुरीचा सल्ला दिला. एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संपाबाबत हायकोर्टात आज पुन्हा सुनावणी होणार आहे. 

एसटी महामंडळानं मंगळवारी आपली मूळ याचिकाच आता मागे घेण्याची तयारी कोर्टासमोर दर्शवली आहे. यावर 'घाई करु नका, तुमच्या याचिकेवरुन आम्ही हा मुद्दा सुनावणीला घेताना, अंतिम निर्णय देताना कामगारांची बाजू ऐकणही आवश्यक आहे. दरम्यान, मंगळवारी झालेल्या सुनावणीसाठी कामगारांची बाजू नेटानं मांडणारे वकील डॉ. गुणरत्न सदावर्ते गैरहजर होते. वकिलांच्या गैरहजेरीमुळे आज सकाळी यावर पुन्हा सुनावणी घेण्याचं हायकोर्टाकडून सांगण्यात आले आहे.

एस टी महामंडळातर्फे जेष्ठ वकील आस्पी चिनॉय यांनी कोर्टाला सांगितलं की, गेले सहा महिने आम्ही संपकरी कामगारांवर कारवाई करतोय. पण हे कधीपर्यंत चालणार?, कुठेतरी हे सारं थांबायला हवं? संपकऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई सुरुच राहील पण आम्हाला सर्वसामान्य लोकांना सेवा द्यायची आहे. यावर मुख्य न्यायमूर्तींनी महामंडळाला सबुरीचा सल्ला दिला आहे. आम्ही हा मुद्दा सुनावणीला घेतना अंतिम निर्णय देताना कामगारांची बाजू ऐकणही आवश्यक आहे. आजवर आम्ही कामगारांवर कोणत्याही कारवाईचे आदेश दिलेले नाहीत. कोर्टानं वारंवार निर्देश देऊनही कामगार संपवार ठाम आहेत. मंगळवारीही आझाद मैदानात जवळपास 15 हजार कर्मचारी आंदोलन करत असल्याची तक्रार राज्य सरकारने कोर्टाकडे केली.

दरम्यान, एसटी संपाबाबत त्रिसदस्यी समितीचा अहवाल आम्ही जसाच्या तसा स्वीकारला आहे. सेवाजेष्ठतेनुसार कामगारांना पगारवाढ, बोनस, थकीत वेतनही राज्य सरकारनं सरकारी तिजोरीतून दिलं आहे. मात्र तरीही अद्याप हजारो कर्मचारी संपावर कायम आहेत, ज्यामुळे ग्रामीण भागात एसटीची सेवा अद्याप विस्कळीतच आहे. हे प्रकरण आम्हाला आणखीन न्यायप्रविष्ठ ठेवायचं नाही, तेव्हा कर्मचाऱ्यांनी आता कामावर परतायला हवं अशी भूमिका एसटी महामंडळानं हायकोर्टात मांडली आहे. मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनवणी सुरु आहे.

राज्य परिवहन महामंडळ सतत तोट्यात असल्याचा फटका कर्मचाऱ्यांनाही बसत आहे. एसटी तोट्यात असल्याचं कारण देत महागाई भत्ता, घरभाडे भत्ता, वेतन वाढ नसल्यानं बिकट परिस्थितीतही महामंडळ कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या मान्य करुन पूर्णत्वास नेत नाहीत. त्यामुळं आता एसटी महामंडळाचे राज्य सरकारमध्ये विलिनीकरण करण्याशिवाय पर्याय नाही, अशी मागणी कामगार संघटनेकडून करण्यात आली आहे. गेल्या सहा महिन्यांपासून कर्मचाऱ्यांनी हे कामबंद आंदोलन पुकारलेलं आहे. त्याविरोधात एसटी महामंडळानं नोव्हेंबरमध्ये रीट आणि अवमान याचिकेद्वारे मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. त्यानंतर हायकोर्टाच्या निर्देशांनुसार राज्याच्या मुख्य सचिवांसह, अप्पर मुख्य सचिव आणि परिवहन विभागाच्या प्रधान सचिवाचा समावेश असलेली त्रिसदस्यीय समिती स्थापना करण्यात आली होती.