OBC Reservation : मध्यप्रदेशप्रमाणं राज्य सरकारनं कायद्यात बदल करावा, आम्ही पाठिंबा देऊ : देवेंद्र फडणवीस

OBC Reservation : ओबीसी आरक्षणाबाबत राज्य सरकारवर काही मोठ्या लोकांचा दबाव आहे.

devendra_fadnavis

OBC Reservation : ओबीसी आरक्षणाबाबत राज्य सरकारवर काही मोठ्या लोकांचा दबाव आहे. तसेच मध्य प्रदेशाप्रमाणेच राज्य सरकारनं कायद्यात बदल करावा, आम्ही पाठिंबा देऊ असं सूचक विधान आज विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी केलंय. विधिमंडळ अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचा (Maharashtra Budget Session 2022) दुसरा दिवस ओबीसी आरक्षण (OBC Reservation) आणि नवाब मलिक (Nawab Malik) यांच्या राजीनाम्याची मागणी या दोन मुद्यांवरून गाजला. ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाला पुन्हा एकदा धक्का बसल्यानं भाजपकडून ठाकरे सरकारची कोंडी करण्याच्या प्रयत्नात आहे. पण या मुद्यावरून आक्रमक होताना आमदारांचं निलंबन होणार नाही याची काळजी घ्यावी असा कानमंत्र विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी दिला आहे. आणखी काय म्हणाले फडणवीस?

ओबीसींच्या बाबतीत सरकार दिशाभूल करत आहे - फडणवीस
ओबीसी आरक्षणा संदर्भात राज्याने फक्त केंद्र सरकारकडे बोट दाखवलं आहे.  देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत पुन्हा एकदा नवाब मलिक यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली. ओबीसी आरक्षण वाचवा अशी टोपी घालून फडणवीस आणि भाजपचे आमदार पोहोचले. ओबीसींना राजकीय आरक्षण देण्याचा महाराष्ट्र सरकारचा अंतरिम अहवाल काल सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळला.सर्वोच्च न्यायलयाने राज्य सरकारला चपराक लगावली आहे. ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाशिवाय महाराष्ट्रात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेऊ नयेत, अशी भाजपची मागणी केली आहे.  फडणवीस यांनी आज विधानसभेचे सर्व कामकाज बाजूला ठेवून ओबीसी राजकीय आरक्षणावर चर्चा करण्याची मागणी सभागृहात केली आहे. ओबीसी प्रश्नावर चर्चा होईल अशी आमची मागणी आहे. सर्वोच्च न्यायलयानं राज्य सरकारला संधी दिली परंतू यांनी काम केलं नाही. यामुळे ही परिस्थिती निर्माण झाली.  इम्पिरीकल डेटा बाबतचा निर्णय 2010 साली आला होता. परंतु या सरकारनं काहीच केलं नाही. साधं कमीशन देखील तयार केलं नाही असे सांगत फडणवीसांनी ठाकरे सरकारवर आरोप केलेत.

भुजबळ बोलताएत एक आणि बोलवते धनी वेगळं करतायत
 राज्य सरकारने डेटा गोळा करणं गरजेचं होतं परंतु ते केलं नाही,  त्यांनी आत्तापर्यंत आयोगाला यांनी निधी दिला नाही.  25 जिल्हा परिषद ओव्हर ड्यू होत आहेत. महापालिका देखील आहेत त्यामुळे ओबीसी समाजाला यांना आरक्षण द्यायचं नाही. काहीं प्रमुख लोकं आरक्षण न देता निवडणूका पार पाडण्यासाठी प्रयत्नशील आहेत. मागासवर्ग आयोग ही कार्यकर्त्यांची सोय लावण्याची जागा नाही. आरक्षणाबाबत अंतरिम अहवालावर तारीख, सह्या नाही. निवडणुका झाल्यानंतर सरकार ओबीसी राजकीय आरक्षणाचा कायदा आणणार का? असा सवाल देखील फडणवीसांनी ठाकरे सरकारला केला आहे. भुजबळ बोलताएत एक आणि बोलवते धनी वेगळं करतायत. यावरून हे  स्पष्ट दिसतंय की, सरकारला ओबीसींना आरक्षण दयायचं नाही. 2010 ते 2012 पर्यंत ही हा प्रश्न होता, पण त्यावेळी का झाला नाही? असा सवाल फडणवीसांनी ठाकरे सरकारला केला आहे. 

इतर महत्वाच्या बातम्या