Lockdown | लॉकडाऊनसंदर्भात राज्य शासनाची नवी सर्वसमावेशक अधिसूचना जारी

शासनाच्या अधिसूचनेनुसार अतिरिक्त औद्योगिक घटकांसह, शेतीविषयक बाबी, बांधकाम क्षेत्र यांना अधिक सूट मिळणार आहे. तसेच शासकीय कार्यालयांमद्ये 10 टक्के कर्मचाऱ्यांची उपस्थिती अनिवार्य असणार आहे.

मुंबई : देशात दुसऱ्यांदा 3 मे पर्यंत लॉकडाऊनची घोषणा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केली आहे. 24 मार्च पासून 14 एप्रिलपर्यंतच्या लॉकडाऊनमध्ये अत्यावश्यक सेवा वगळता सर्वकाही बंद ठेवण्या आलं होतं. मात्र लॉकडाऊन-2 मध्ये कोरोनाचा प्रार्दुभाव नसलेल्या भागांमध्ये सूट मिळण्याची शक्यता आहे. लॉकडाऊनसंदर्भात राज्य शासनाने नवी सर्वसमावेशक अधिसूचना जारी केली आहे. ही नवी नियमावली प्रतिबंधात्मक क्षेत्र म्हणजे जेथे कोरोना हॉटस्पॉट आहे ते सोडून इतर क्षेत्रात लागू होणे अपेक्षित आहे.

शासनाच्या नियमावलीनुसार अतिरिक्त औद्योगिक घटकांसह, शेतीविषयक बाबी, बांधकाम क्षेत्र यांना अधिक सूट मिळणार आहे. तसेच शासकीय कार्यालयांमद्ये 10 टक्के कर्मचाऱ्यांची उपस्थिती अनिवार्य असणार आहे. मंत्रालयात येण्या-जाण्यासाठी एस.टी. आणि बेस्ट बसची विशेष सुविधा पुरवली जाणार आहे.

सोशल डिस्टन्सिंग, स्वच्छतेचे नियम पाळणे, नियमित मास्क घालणे या आणि अशा कोणत्याही बाबी शिथिल करण्यात आलेल्या नाहीत. कुठल्याही कारणांसाठी गर्दी झालेली चालणार नाही. धार्मिक उत्सव, प्रार्थना स्थळांवरील गर्दी, मेळावे, खेळाच्या स्पर्धा, परिषदा, सभा यांच्या आयोजनाला परवानगी असणार नाही. लोकांना अत्यावश्यक सेवा, जीवनावश्यक वस्तू विना अडथळा मिळत राहतील, असं मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सांगितलं.

मनरेगा

• मनरेगाचं काम सोशल डिस्टन्सिंग पाळून सुरू होणार.
• सिंचन आणि पाणी वाचवण्याच्या संबंधाबाबत कामे मनरेगामध्ये प्राधान्याने सुरू होणार.

खासगी क्षेत्र

• इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आणि DTH केबल सर्व्हिस, आयटी आणि त्यासंबंधित सेवा सुरू राहतील. मात्र 50 टक्के कर्मचारी काम करणार.
• डेटा आणि कॉल सेंटर कमीतकमी कर्मचाऱ्यांच्या मदतीने सुरू राहणार.
• ग्रामपंचायत स्तरावरील सरकारमान्य सेवा सुविधा केंद्र सुरू राहणार.
• ई कॉमर्स कंपनी, कुरियर सर्व्हिस सुरु राहणार.

औद्योगिक क्षेत्र

• घाऊक (व्होलसेल) आणि वितरण डिस्ट्रिब्युशन सेवा, प्रतिबंध क्षेत्र वगळून सेज, इंडस्ट्रियल इस्टेट आणि इंडस्ट्रियल टाऊनशीपमध्ये उत्पादन करणारे कारखाने सुरू होणार.
• कारखान्यांच्या परिसरात कामगारांच्या राहण्याची व्यवस्था करावी.
• कामाच्या ठिकाणी कर्मचारी येण्यासाठी वाहतुकीची व्यवस्था करावी. त्यात सोशल डिस्टन्सिंग पाळावे.
• प्रतिबंधात्मक क्षेत्रातून कोणतीही व्यक्ती अशा ठिकाणी कामावर येऊ शकणार नाही.
• प्रतिबंधित क्षेत्र वगळून ग्रामीण भागातील कारखाने, फळे आणि फुले यासंबंधित प्रोसेसिंग, पॅकेजिंग आणि वाहतूक सेवा सुरू राहणार.

बांधकाम संबंधित काम

• रस्ते, सिंचन प्रकल्प, इमारत बांधकाम उद्योग संबंधित प्रकल्प, मुंबई आणि पुण्यासारख्या शहरात बांधकाम कामांसाठी बाहेरून कामगार आणावे लागणार नाहीत. अशा कामाबाबत आयुक्तांनी निर्णय घ्यावा.
• मान्सून पूर्व अत्यावश्यक कामे सुरू होणार.
• राज्य सरकारच्या कार्यलयात सचिव, सहसचिव, उपसचिव यांनी आपल्या खात्यात 10 टक्के कर्मचाऱ्यांची उपस्थितीत काम करावे.