Nirmala Sitharaman | गरीब, गरजूंच्या खात्यात पैसे ट्रान्सफर : अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण

अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जाहीर केलेल्या आत्मनिर्भर भारत अभियान पॅकेजच्या संदर्भात आज सलग पाचव्या दिवशी पत्रकार परिषद घेतली.

नवी दिल्ली : देशातील गरीब, मजुरांना सरकारकडून मदत दिली जात आहे. गरीबांना जेवण दिलं जात आहे. तसंच कॅम्पमध्ये राहणाऱ्या लोकांनाही मदत केली जात आहे. 20 कोटी जनधन खात्यांमध्ये पैसे दिले आहेत. जन धन योजनेअंतर्गत महिलांच्या खात्यावर 20,267 कोटी रुपये ट्रांसफर केले आहेत. तसेच गरीबांना आर्थिक मदत दिली जात आहे. 16 हजार 394 कोटी थेट गरजूंच्या खात्यात जमा केले आहेत, अशी माहिती देशाच्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी दिली आहे.  तंत्रज्ञानामुळे तात्काळ पैसे गरजवंतांना दिले गेले असल्याचं त्या म्हणाल्या. आतापर्यंत 6.81 कोटी उज्जवला सिलेंडर वाटले असल्याचं त्या म्हणाल्या. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जाहीर केलेल्या आत्मनिर्भर भारत अभियान पॅकेजच्या संदर्भात आज अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण आणि अर्थ राज्यमंत्री अनुराग ठाकूर यांनी सलग पाचव्या दिवशी पत्रकार परिषद घेतली.  या आधीच्या चार पत्रकार परिषदांमध्ये अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योजक, स्थलांतरित मजूर, वीज कंपन्या, स्थावर मालमत्ता, वित्त संस्था, कृषी, कोळसा, खनिज आणि संरक्षण क्षेत्रासंदर्भात काही महत्त्वाच्या घोषणा केल्या आहेत. देशातील गरिबांच्या खात्यात 16 हजार 394 कोटी रूपये थेट जमा करण्यात आले असल्याचं त्यांनी सांगितलं. सीतारमण म्हणाल्या, करोनामुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीवर मात करण्यासाठी आणि गरिबांवर उपाशीपोटी झोपण्याची वेळ येऊ नये म्हणून सरकारनं मागील दोन महिन्यांच्या काळात अनेक उपाययोजना केल्या. गरिबांना, स्थलांतरित मजुरांना मदत देण्याचा प्रयत्न केला. पंतप्रधान गरीब योजनेतंर्गत ही मदत करण्यात आली. तंत्रज्ञानामुळे गरिबांना तातडीनं थेट मदत करता आली. आतापर्यंत जनधन खात्यात 10 लाख 225 कोटी रुपये जमा करण्यात आले. विविध योजनातंर्गत 16 हजार 394 कोटींची मदत जमा करण्यात आली आहे. त्याचबरोबर 25 कोटी गरीब, मजुरांना गहु, तांदूळ मोफत वाटप करण्यात आलं, अशी माहिती त्यांनी दिली. 20 कोटी जन धन खाते असलेल्या महिलांना 1002 कोटी रुपये मिळाले. तर 2.2 कोटी बांधकाम कामगारांना 3950 कोटी रुपये मिळाले असल्याचे त्यांनी सांगितलं त्यांनी सांगितलं की, स्थलांतर करणाऱ्या मजुरांची काळजीही सरकारकडून घेण्यात आली. या मजुरांना घरी जाण्यासाठी सरकारनं रेल्वे सेवा सुरू केली. त्याचबरोबर त्यांच्या भाड्याच्या 85 टक्के खर्च केंद्रानं उचलला आहे. प्रवासादरम्यान त्यांच्या जेवणाची व्यवस्था सरकारनं केली आहे, असं सीतारामन म्हणाल्या. आज पाचव्या पत्रकार परिषदेत त्या म्हणाल्या की, या संकटाच्या काळात आम्ही चांगल्या पद्धतीनं काम करत आहे. पंतप्रधान गरीब कल्याण पॅकेजद्वारे देशातील लोकांना मदत केली आहे. 25 कोटी मजुरांना अन्नधान्य वाटप केलं आहे, तर एकूण असं देखील त्यांनी सांगितलं. त्यांनी सांगितलं की, नॅशनल सोशल असिस्टंस प्रोग्राम जो वृद्ध, अपंग आणि विधवांसाठी सुरु केला आहे. त्या अंतर्गत 2 कोटी 81लाख लाभार्थ्यांच्या खात्यात 2,807 कोटी रुपये आतापर्यंत ट्रान्सफर केले आहेत. गावी गेलेले मजूर मनरेगात काम करु शकतील लॉकडाऊनमध्ये खूप जास्त प्रमाणात मजूर आपल्या गावी चाललेत. हे मजूर गावी मनरेगावक काम करु इच्छित असतील तर ते करु शकतील. सरकारने मनरेगासाठी  अतिरिक्त  निधीची व्यवस्था केली आहे, असं त्यांनी सांगितलं. लॉकडाउनमध्ये अडचणीच्या काळात डाळी 3 महिने अगोदर नागरिकांना दिल्या गेल्या. भारतीय खाद्य महामंडळ, भारतीय राष्ट्रीय कृषी सहकारी विपणन महासंघ आणि राज्ये यांच्या प्रयत्नांचे मला कौतुक वाटते. वाहतुकीची अडचण असतानाही या आव्हानांचा सामना करीत डाळी व धान्य मोठ्या प्रमाणात दिले गेले, असंही त्या म्हणाल्या. 8.19 कोटी शेतकऱ्यांच्या खात्यात 16 हजार 394 कोटी पीएम गरीब कल्याण योजनेअंतर्तग टेक्नोलॉजीचा वापर करत कॅश डायरेक्ट ​बेनिफिट ट्रांसफर केला आहे.  तसंच प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजनेअंतर्गत प्रत्येकी 2,000 रुपये 8.19 कोटी शेतकऱ्यांना दिले आहेत. एकूण  16,394 कोटी रुपये यासाठी दिले आहेत. देशाच्या आरोग्याची काळजी करत पंतप्रधानांनी 15000 कोटी रुपयांची घोषणा केली होती. त्यापैकी 4113 कोटी राज्यांना दिले आहेत. आवश्यक वस्तुंसाठी 3750 कोटी खर्च केले आहेत. तर टेस्टिंग लॅब्स आणि किट्सवर 505 कोटी रुपये खर्च केला आहे, असं त्यांनी सांगितलं. विद्यार्थ्यांच्या ऑनलाईन वर्गासाठी नवे 12 चॅनल्स सुरु केले आहेत. ई-पाठशाला अंतर्गत 200 नवी पुस्तकांचा समावेश केला आहे, असं देखील त्यांनी सांगितलं. खाजगी डीटीएच ऑपरेटर्सचीही ऑनलाईन वर्गासाठी मदत घेतली जाईल, असं त्या म्हणाल्या. या आधीच्या पत्रकार परिषदांमध्ये काय म्हणाल्यात अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण संरक्षण उत्पादन क्षेत्रातील एफडीआय मर्यादा 49 टक्क्यांवरून 74 टक्के : अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण  शेतकऱ्यांना शेतीमाल विकण्याचं स्वातंत्र्य; केंद्र सरकारकडून कृषीक्षेत्रासाठी 11 मोठ्या घोषणा  रेशन कार्ड नसणाऱ्यांना 5 किलो धान्य मिळणार : अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण  अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांच्या मोठ्या घोषणा; कर्मचाऱ्यांना, उद्योग क्षेत्राला दिलासा  सूक्ष्म व लघु उद्योगांना गँरंटीशिवाय 3 लाख रुपयांपर्यंत कर्ज मिळणार : अर्थमंत्री