अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांच्या मोठ्या घोषणा; कर्मचाऱ्यांना, उद्योग क्षेत्राला दिलासा

पुढील तीन महिने कर्मचाऱ्यांचा 24 टक्के पीएफ सरकार भरणार आहे. सरकारने मार्च, एप्रिल आणि मे महिन्यातही यामध्ये हातभार लावला होता. हीच सुविधा आता तीन महिन्यांसाठी वाढवण्यात आली आहे, अशी माहिती अर्थमंत्र्यांनी दिली.

नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 20 लाख कोटींच्या विशेष पॅकेजची घोषणा काल केली. त्यानंतर आज केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण आणि अर्थ राज्यमंत्री अनुराग ठाकूर यांनी पत्रकार परिषद घेत या योजनेचा कुणाला कसा फायदा मिळणार याची सविस्तर माहिती दिली. ऑगस्ट महिन्यापर्यंत कंपनी आणि कर्मचार्‍यांचा 12 टक्के + 12 टक्के पीएफमध्ये केंद्र सरकार जमा करणार आहे. याचा 75 लाखाहून अधिक कर्मचारी व कंपन्यांना फायदा होणार आहे. सरकारने मार्च, एप्रिल आणि मे महिन्यातही यामध्ये हातभार लावला होता. हीच सुविधा आता तीन महिन्यांसाठी वाढवण्यात आली आहे, अशी माहिती अर्थमंत्र्यांनी दिली.

कोरोनाच्या संकटात कंपन्या आणि कर्मचाऱ्यांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न सरकारने केला आहे. पुढील तीन महिन्यांसाठी खासगी कंपन्याना 12 टक्क्यांएवजी 10 टक्के पीएळ भरावा लागणार आहे. ऑगस्टपर्यंत सरकार हे पीएफ भरणार आहे. ज्या कंपन्यांकडे 100 पेक्षा कमी कर्मचारी आहेत, तसेच 90 टक्के कर्मचाऱ्यांचा पगार 15 हजार रुपयांपेक्षा कमी आहे, अशा कंपन्यांना सरकारच्या या योजनेचा फायदा होणार आहे. म्हणजेच 15 हजाराहून अधिक पगार असलेल्या कर्मचाऱ्यांना याचा लाभ मिळणार नाही. यामध्ये जवळपास 3,67,000  कंपन्यांना आणि 72,22,000 कर्मचार्‍यांना याचा फायदा होईल. यावर सरकार 2500 कोटी खर्च करणार आहे.

तसेच वीज वितरण कंपन्यांना मदत करण्यासाठी 90,000 कोटी रुपये दिले जाणार आहेत. नॉन-बँकिंग फायनान्स कंपनी, मायक्रो फायनान्स कंपन्यांसाठी 30,000 कोटींची योजना आणली जात आहे. नॉन-बँकिंग फायनान्स कंपन्यांसाठी 45,000 कोटी रुपयांच्या आधीच सुरू असलेल्या योजनांचा विस्तार होणार असल्याचं अर्थमंत्र्यांनी जाहीर केलं.

MSME ची व्याख्या बदलली

MSME म्हणजे सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगाची व्याख्या बदलली गेली आहे. यात गुंतवणुकीची मर्यादा बदलण्यात आली आहे. एक कोटी गुंतवणूक किंवा 10 कोटी उलाढाल असलेल्या कंपन्यांना मायक्रो इंडस्ट्रीचा दर्जा देण्यात येणार आहे. यासोबतच 10 कोटी गुंतवणूक किंवा 50 कोटी उलाढाल असलेल्या उद्योगांना लघु उद्योगाचा दर्जा देण्यात येईल. तर 20 कोटी गुंतवणूक किंवा 10 कोटी उलाढाल असलेल्या उद्योगांना मध्यम उद्योगाचा दर्जा मिळणार आहे, अशी माहिती अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी दिली.

FM Nirmala Sitharaman | सूक्ष्म आणि लघु उद्योगांना गॅरंटीशिवाय 3 लाख कोटींचं कर्जाचं पॅकेज :अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण