संरक्षण उत्पादन क्षेत्रातील एफडीआय मर्यादा 49 टक्क्यांवरून 74 टक्के : अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण

आयुध निर्माण कारखान्यांचं खासगीकरण होणार नाही, तर आयुध निर्माण कारखाने कॉर्पोरेटायझेशन होणार असल्याची माहिती अर्थमंत्र्यांनी दिली.

नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जाहीर केलेल्या आत्मनिर्भर भारत अभियान पॅकेजच्या संदर्भात आज अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण आणि अर्थ राज्यमंत्री अनुराग ठाकूर यांनी सलग चौथ्या दिवशी पत्रकार परिषद घेतली. सरंक्षण क्षेत्राबाबत महत्त्वाच्या घोषणा आज करण्यात आल्या. सरंक्षण क्षेत्र 'आत्मनिर्भर' करण्यावर भर देण्यात आला. संरक्षण क्षेत्रातील विदेशी गुंतवणूक वाढवण्यावर भर दिला जाणार आहे. संरक्षण उत्पादनातील एफडीआय मर्यादा 49 टक्क्यांवरून 74 टक्के करण्यात आली आहे, अशी माहिती अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी दिली. आयुध निर्माण कारखान्यांचं खासगीकरण होणार नाही, तर आयुध निर्माण कारखाने कॉर्पोरेटायझेशन होणार असल्याची माहिती अर्थमंत्र्यांनी दिली.

काही शस्त्रांची आयात कमी केली जाणार आहे. संरक्षण क्षेत्रातील ज्या शस्त्रांवर हळूहळू बंदी घालण्यात येणार त्या शस्त्रास्त्रांची यादी जाहीर केली जाईल. आयात केलेले पार्ट्स देशात तयार केले जातील. शस्त्रांसाठी इतर देशांवर अवलंबून राहणे कमी करावे लागेल. त्यामुळे शस्त्रास्त्रांची आयात कमी होईल, असं निर्मला सीतारमण यांनी म्हटलं.

कोळसा उत्पादन वाढवण्यावर भर 

कोळसा क्षेत्रातील उत्पादन क्षमता वाढवण्यासाठी 50 हजार कोटींची घोषणा करण्यात आली. कोळसा क्षेत्रात व्यावसायिक खाणकाम होईल आणि सरकारची मक्तेदारी संपणार आहे. कोळसा उत्पादन क्षेत्रात आत्मनिर्भरता कशी निर्माण करावी आणि कमी आयात कशी करावी, यावर भर दिला जाणार आहे, असं अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी सांगितले. जास्तीत जास्त खाणकाम होऊ शकेल आणि देशातील उद्योगांना चालना मिळेल. नवी 50 कोल ब्लॉक लिलावासाठी उपलब्ध असतील. पात्रतेच्या कोणत्याही प्रमुख अटी असणार नाहीत. कोल इंडिया लिमिटेडच्या खाणी खासगी क्षेत्रालाही देण्यात येतील, असंही निर्मला सीतारमण यांनी सांगितलं.