10 हजार रुपयांचं कर्ज 'या' शेतकऱ्यांना मिळणार नाही!

मुंबई : खरीप हंगामासाठी शेतकऱ्यांना तातडीने 10 हजार रुपयांचे कर्ज देण्‍याची घोषणा राज्य सरकारने केली होती. मात्र तसा शासकीय आदेश बँकांना न दिल्यामुळे या निर्णयाबाबतही शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रम होता. अखेर  यासंबंधीचा जीआर आता शासनाने जारी केला आहे. पीककर्जासाठी कोणती बँक टाळाटाळ करत असेल किंवा कोणत्याही प्रकारची अडचण येत असल्यास, शेतकऱ्यांनी 9923333344 या क्रमांकावर संपर्क करावा, असं आवाहन सहकार मंत्री सुभाष देशमुख यांनी केलं आहे. कर्ज मिळवण्यासाठी अपात्र व्यक्ती

• राज्यातील आजी-माजी मंत्री, राज्यमंत्री, खासदार, राज्यसभा सदस्य, विधानसभा सदस्य, विधान परिषद सदस्य
• जिल्हा परिषद, पंचायत समिती सदस्य, महानगरपालिका, नगरपालिका यांचे सदस्य
• आयकर रिटर्न भरणारी व्यक्ती
• डॉक्टर्स, वकील, चार्टर्ड अकाऊंटंट, अभियंते, व्यावसायिक
• सार्वजनिक बांधकाम विभाग, जिल्हा परिषद, स्थानिक नगरपालिका यांसारख्या कोणत्याही शासकीय संस्थेकडे नोंदणीकृत सेवा पुरवठादार आणि कंत्राटदार
• सेवा कर भरणारी व्यक्ती
• ज्यांच्या कुटुंबातील कोणत्याही सदस्याच्या नावावर चारचाकी वाहन नोंदणीकृत असेल अशी व्यक्ती
• मुंबई दुकाने आणि आस्थापना अधिनियम, 1948 नुसार परवानाधारक व्यक्ती
• कृषी उत्पन्न बाजार समिती, सहकारी साखर कारखाना, सहकारी सुतगिरणी, नागरी सहकारी  बँका, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका, सहकारी दूध संघ यांचे संचालक आणि या संस्थांचे अधिकारी, कामगार
• केंद्र आणि राज्य शासकीय, निमशासकीय अधिकारी, कर्मचारी, शासन अनुदानित सर्व महाविद्यालय आणि शाळांचे शिक्षक, प्राध्यापक आणि शिक्षकेत्तर कर्मचारी, राज्य शासन अर्थसहाय्यित संस्थांचे अधिकारी आणि कर्मचारी