CBI ची मोठी कारवाई! ऑपरेशन चक्र-V अंतर्गत डिजिटल अरेस्ट टोळीचा पर्दाफाश, सात कोटींची फसवणूक करणाऱ्या चौघांना बेड्या
Digital Arrest : CBI ने ऑपरेशन चक्र-V अंतर्गत मोठी कारवाई करत डिजिटल अरेस्ट फसवणुकीत गुंतलेल्या टोळीतील चार जणांना अटक केली आहे.
Digital Arrest : CBI ने ऑपरेशन चक्र-V अंतर्गत मोठी कारवाई करत डिजिटल अरेस्ट (Digital Arrest) फसवणुकीत गुंतलेल्या टोळीतील चार जणांना अटक केली आहे. 12 वेगवेगळ्या ठिकाणी शोध मोहिमेनंतर ही अटक करण्यात आली आहे. अटक करण्यात आलेले आरोपी मुंबई आणि मुरादाबाद येथील असल्याची माहिती समोर येत आहे.
ऑपरेशन चक्र-V अंतर्गत डिजिटल अटक सारख्या गुन्ह्यांचे जाळे पूर्णपणे उद्ध्वस्त व्हावे, यासाठी सखोल तपास करत आहे. अलिकडच्या काही महिन्यांत डिजिटल अटक संबंधित अनेक तक्रारी सीबीआयकडे प्राप्त झाल्या आहेत. या संदर्भात, राजस्थान सरकारच्या विनंतीवरून सीबीआयने झुंझुनू सायबर पोलीस स्टेशनमध्ये नोंदवलेला गुन्हा आपल्या ताब्यात घेतला.
7.67 कोटी रुपयांची फसवणूक
या प्रकरणात एका व्यक्तीला पोलीस आणि इतर सरकारी एजन्सीच्या नावाने तीन महिने डिजिटल अरेस्टमध्ये ठेवण्यात आले होते. या कालावधीत 42 वेळा त्यांची एकूण 7.67 कोटी रुपयांची फसवणूक झाली आहे. सीबीआयने तांत्रिक विश्लेषण आणि डेटा प्रोफाइलिंगचा वापर करून या प्रकरणाचा सखोल तपास केला.
आरोपींना पाच दिवसांची पोलीस कोठडी
तपासादरम्यान मिळालेल्या माहितीच्या आधारे उत्तर प्रदेशातील मुरादाबाद आणि संभल, महाराष्ट्रातील मुंबई, राजस्थानमधील जयपूर आणि पश्चिम बंगालमधील कृष्णनगर येथे शोधमोहीम राबवण्यात आली. यावेळी बँकेचे तपशील, डेबिट कार्ड, चेक बुक, डिपॉझिट स्लिप आणि डिजिटल उपकरणांसह अनेक महत्त्वाचे पुरावे जप्त करण्यात आले असून चार जणांना जेरबंद केले आहे. अटक करण्यात आलेल्या सर्व आरोपींना न्यायालयात हजर केले असता त्यांना पाच दिवसांची पोलीस कोठडी सुनावण्यात आली आहे. या प्रकरणाचा अधिक तपास सीबीआय करत आहे.
डिजिटल अरेस्ट म्हणजे नेमकं काय?
डिजिटल अरेस्ट हा एक सायबर फ्रॉडचा नवा प्रकार आहे. यात सायबर भामटे आपल्याला पोलीस, सीबीआय, ईडी, कस्टम किंवा इन्कम टॅक्स वा अमलीपदार्थ विरोधी पथकाचे अधिकारी असल्याची बतावणी करीत पीडीत व्यक्तीला कॉल करतात. नंतर त्यांच्यावर किंवा त्यांच्या कुटुंबियांवर अनैतिक कामात सामील असल्याचा आरोप करतात. त्यानंतर फ्रॉड करणारे व्हिडीओ कॉल करण्याची मागणी करतात. साधा कॉल अथवा व्हिडीओ कॉल करून अटक करण्याची भीती दाखवतात. नंतर पीडीत व्यक्तीला खोटी कागदपत्रे दाखवून किंवा खोटे ओळखपत्र दाखवून घाबरवले जाते. त्यांना अटकेची कारवाई टाळण्यासाठी दंड भरण्यासाठी दबाव टाकला जातो.
आणखी वाचा
महत्त्वाच्या बातम्या
