Fact Check : खरंच लाडकी बहीण योजनेप्रमाणं लाडका भाऊ योजना सुरु केलीय का? बारावी पास असल्यास 6 हजार रुपये कसे मिळणार?

Mukhyamantri Ladka Bhau Yojana Fact Check: मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पंढरपूर येथे बोलताना लाडक्या भावांसाठी देखील योजना सुरु केल्याचं म्हटलं. ती योजना नेमकी कोणती होती याबाबतची माहिती जाणून घेणं महत्त्वाचं आहे.

लाडका भाऊ योजना फॅक्ट चेक

Source : एबीपी माझा ग्राफिक्स टीम

मुंबई : महाराष्ट्र सरकारनं महिलांसाठी मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना (Mukhyamantri Majhi Ladki Bahin Yojna) सुरु केली आहे. या योजनेनुसार पात्र महिलांना दरमहा 1500 रुपये मिळणार आहेत. राज्य सरकारला या निर्णयानंतर लाडक्या भावांचं काय असा प्रश्न विचारला जात होता.मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पंढरपूरमध्ये लाडकी बहीण योजनेप्रमाणं लाडक्या भावांसाठी देखील योजना राबवल्याचं म्हटलं. एकनाथ शिंदे यांनी लाडक्या भावांसाठी योजना राबवल्याचं म्हटलं. यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी लाडक्या भावांसाठी (Ladka Bhau Yojana) ज्या योजनेची माहिती सांगितली ती नेमकी कशाची होती? बारावी उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांना 6 हजार रुपये, पदविका उत्तीर्ण असणाऱ्यांना 8 हजार आणि पदवी उत्तीर्ण असणाऱ्यांना 10 देणार असल्याचं एकनाथ शिंदे म्हणाले. ही माहिती लाडका भाऊ योजनेची होती का? याबाबतची माहिती जाणून घेणं महत्त्वाचं आहे. एकनाथ शिंदे यांनी मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजनेची (Mukhyamantri yuva karya prashikshan yojana 2024) माहिती पंढरपूर येथील कार्यक्रमात सांगितली.    

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे काय म्हणाले?

मुख्यमंत्री म्हणाले, “आपण लाडकी बहीण योजना आणली तेव्हा काही लोकांनी आपल्यावर टीका केली. ते म्हणाले, लाडक्या बहिणीसाठी योजना आणलीत, आता लाडक्या भावांचं काय? मला त्यांना सांगायचं आहे की लाडक्या भावांकडेही आमचं लक्ष आहे. त्यामुळे आम्ही त्यांच्यासाठीही योजना आणली आहे. जो तरुण 12 वी उत्तीर्ण झाला आहे त्याला दरमहा सहा हजार रुपये, डिप्लोमा केलेल्या तरुणाला आठ हजार रुपये आणि पदवीधर तरुणाला 10 हजार रुपये महिन्याला दिले जातील. हा तरुण वर्षभर एखाद्या कारखान्यात अप्रेन्टिसशिप  करेल, त्यानंतर तिथे त्याला कामाचा अनुभव मिळेल आणि त्या अनुभवाच्या जोरावर त्याला नोकरी देखील मिळेल. एक प्रकारे आपण स्कील्ड मॅनपावर  तयार करत आहोत. राज्यसह देशातील उद्योग जगताला कुशल तरुण पुरवणार आहोत. आपले तरुण त्यांच्या कामात कुशल व्हावेत, यासाठी सरकार पैसे भरणार आहे.”

एकनाथ शिंदे म्हणाले, “या योजनेअंतर्गत आपल्या राज्यातील तरुण ज्या कारखान्यात काम करतील अप्रेन्टिसशिप करतील तिथे त्यांच्यासाठी आपलं सरकार पैसे भरणार आहे. इतिहासात पहिल्यांदाच एखाद्या सरकारने अशा प्रकारची योजना आणली आहे, या योजनेद्वारे बेरोजगारीवर आपण उपाय शोधून काढला आहे. या योजनेअंतर्गत आपले तरुण कारखान्यात अप्रेन्टिसशिप करतील आणि त्यांना सरकार स्टायपंड देईल.”

एकनाथ शिंदेंनी लाडक्या भावांसाठी कोणती घोषणा केली?

मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना

महाराष्ट्र शासनाच्या कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग आणि मुख्यमंत्री जन-कल्याण कक्ष यांच्यामार्फत संयुक्तपणे मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना राबवली जाणार आहे.मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजने करीता 5 हजार 500 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. 

मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजनेची पात्रता?

• योजनेसाठी उमेदवाराचे वय 18 ते 35 वर्ष असणे आवश्यक आहे.
• उमेदवार बारावी उत्तीर्ण/आयटीआय /पदविका/ पदवी आणि पदव्युत्तर असावा.
• शिक्षण चालू असणाऱ्यांना या योजनेचा लाभ घेता येणार नाही.
• उमेदवार महाराष्ट्राचा रहिवासी असावा.
• आधार नोंदणी असावी, बँक खाते आधार संलग्न असावे
• इच्छुक उमेदवारांनी कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभागाच्या https://rojgar.mahaswayam.gov.in या संकेतस्थळावर ऑनलाईन नोंदणी करणे आवश्यक आहे.
• प्रशिक्षण कालावधी पूर्ण केल्यानंतर संबंधित उद्योगाकडून  विद्यार्थ्यांना प्रमाणपत्र दिलं जाणार आहे. 

मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजनेची व्याप्ती

कार्य प्रशिक्षण (इंटर्नशिप) कालावधी सहा महिने  आहे. उदयोगक्षेत्रात प्रत्यक्ष कार्य प्रशिक्षणाद्वारे (इंटर्नशिप) उमेदवारांना रोजगारक्षम करून उद्योगाकरिता कुशल मनुष्यबळ तयार करणार आहे.प्रत्येक आर्थिक वर्षात 10 लाख कार्य प्रशिक्षण (इंटर्नशिप) च्या संधी उपलब्ध होणार असून या योजनेत प्रत्येक ग्रामपंचायतीसाठी 1 व शहरी भागात पाच हजार लोकसंख्येसाठी 1 असे एकूण 50 हजार योजनादूत नेमणार आहे. 

मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना कुठं सुरु होणार?

उद्योग महाराष्ट्रात कार्यरत असावा. या उद्योगानं कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभागाच्या संकेतस्थळावर नोंदणी केलेली असावी. उद्योगाची स्थापना 3 वर्षापूर्वीची असावी. EPF,ESIC,GST, Certificate of Incorporation, DPIT आणि उद्योग आधार नोंदणी केलेली असावी.  तसेच .शासकीय, निमशासकीय कार्यालये, महामंडळे व विविध क्षेत्रातील  प्रकल्प, उद्योग, स्टार्टअप्स,आस्थापनांनी आवश्यक मनुष्यबळाची मागणी ऑनलाईन नोंदविणे गरजेचे आहे. ज्या कंपन्यांमध्ये किमान 20 कर्मचारी कार्यरत असतील त्या या योजनेसाठी पात्र असतील. 

संबंधित बातम्या :