सार्वजनिक मैदानावरही मूलभूत सुविधा मिळणार! मुंबई उच्च न्यायालयाचे थेट बीसीसीआय, एमसीएला आदेश
Bombay High Court: राज्यातील सार्वजनिक मैदानावर क्रिकेट किंवा इतर खेळ खेळायला जाणाऱ्यांसाठी मोठी बातमी समोर आलीय.

Bombay High Court: राज्यातील सार्वजनिक मैदानावर क्रिकेट किंवा इतर खेळ खेळायला जाणाऱ्यांसाठी मोठी बातमी समोर आलीय. मुंबई उच्च न्यायालयानं आज बीसीसीआय आणि महाराष्ट्र क्रिकेट असोसिएशनला राज्यातील इतर प्राधिकरणांना स्पष्ट करून संस्थांनी या मैदानावर मुलभूत सुविधा पुरवण्याचे आदेश दिले आहेत. "तुमचा पुढचा मोठा स्टार सार्वजनिक मैदानातून येऊ शकतो", असं उच्च न्यायालयानं स्पष्ट केलं आहे. राज्यातील अनेक सार्वजनिक मैदानावर मुलभूत सुविधांचा अभाव असल्याचं नमूद करण्यात आलं आहे.
राज्यातील सार्वजनिक मैदानावर मुलभूत सुविधांचा अभाव
राज्यातील अनेक क्रिकेट मैदानात आजही मोठ्या संख्येत मुल क्रिकेट, फुटबॉल किंवा इतर खेळ खेळायला जातात. मात्र, यातील काही मैदानाची अवस्था बिकट आहे. बहुतेक सार्वजनिक मैदानांवर पिण्याचे स्वच्छ पाणी किंवा खेळाडूंना वापरता येतील अशा शौचालयाची सुविधाही नाही. दरम्यान, मोरेंडम्समध्ये क्रिकेटला प्रोत्साहन देण्यासाठी सार्वजनिक मैदानावर मुलभूत सुविधा पुरवल्या जाव्यात, असा आदेश असताना त्याची अंमलबजावणी होत नव्हती.
भविष्यातील स्टार खेळाडू सार्वजनिक मैदानातून मिळू शकतो
मुंबई उच्च न्यायालयाचे वकील राहुल तिवार यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर सुनावणी झाली. दरम्यान, न्यायालयानं बीसीसीआय आणि एमसीएला चांगलंच फटकारलं. तसेच तुम्हाला तुमचा पुढचा स्टार खेळाडू सार्वजनिक मैदानातून मिळू शकेल. अनेक गुणवंत मुलं सार्वजनिक मैदानावर खेळत असतात. त्यांना सुविधा दिल्या पाहिजेत, असा आदेशही उच्च न्यायालयानं दिलाय.
राज्य सरकार, बीएमसी, एमसीए आणि बीसीसीआयला आदेश
याशिवाय राज्य सरकार, बीएमसी, एमसीए आणि बीसीसीआय यांनी दोन आठवड्यांच्या आत त्यांच्या अखत्यारीतील किती मैदाने आहेत? याची माहिती मागितली आहे. तसेच त्या ठिकाणी कोणकोणत्या सुविधा उपलब्ध करून दिल्या आहेत? याची माहिती देणारे प्रतिज्ञापत्र सादर करावं, असं उच्च न्यायालयानं आदेशात म्हटलं आहे.
हे देखील वाचा-
- ENG vs IND: पहिल्या टी-20 साठी भारतीय संघात मोठा बदल, व्हीव्हीएस लक्ष्मणकडं मुख्य प्रशिक्षकपदाची जबाबदारी
- ENG vs IND: 'भारतानं कितीही धावसंख्या उभारली, तरी आम्ही...' जॉनी बेअरस्टोनं सांगितला इंग्लंडचा पुढचा प्लॅन
- ENG vs IND: पुजारासारखा खेळणारा जॉनी बेअरस्टो विराटच्या स्लेजिंगमुळं पंत बनला- वीरेंद्र सेहवाग
महत्त्वाच्या बातम्या
ट्रेंडिंग न्यूज
