राज्य सहकारी बँक घोटाळ्यात क्लीन चीट मिळाल्यानंतर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची प्रतिक्रिया

राज्य सहकारी बँक घोटाळा प्रकरणी राष्ट्रवादीचे नेते आणि राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवारांना दिलासा मिळाला आहे.यावर अजित पवार यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे.

मुंबई : राज्य सहकारी बँक घोटाळा प्रकरणी उपमुख्यमंत्री अजित पवार, हसन मुश्रीफ यांच्यासह 65 संचालकांना दिलासा मिळाला आहे. सहकार विभागाच्या अहवालामध्ये अजित पवार यांच्यासह 65 संचालकांना क्लिन चिटस देण्यात आली आहे. यावर अजित पवार यांनी आज प्रतिक्रिया दिली आहे. या आरोपांमध्ये तथ्य असेल तर कारवाई होईल, असा प्रश्न उपमुख्यमंत्र्यांनी केला. सोबतचं मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी चंद्रकांत पाटील यांच्यावर केलेला आरोपांवरही अजित पवार बोलले आहेत.

हसन मुश्रीफ म्हणाले की, मुळात महाराष्ट्र राज्य बँकेचा हा घोटाळा नव्हताच. मी बँकेच्या एकाही बैठकीला उपस्थित नव्हतो, तरीही चंद्रकांत पाटील यांनी माझं नाव घातलं. चंद्रकांत पाटील यांनी केवळ माझा काटा काढण्यासाठी बँकेची चौकशी लावली असल्याचा आरोप मुश्रीफ यांनी केला होता. त्यावर "ज्या गोष्टी झाल्या त्या गोष्टी उगळण चांगलं नाही, अशी प्रतिक्रिया अजित पवार यांनी दिलीय.

काय आहे प्रकरण? महाराष्ट्र सहकारी बँक ही सर्व जिल्हा बँकांची शिखर बँक आहे. शिखर बँक थेट शेतकऱ्यांच्या पैशावर नियंत्रण ठेवते. स्थापनेपासून आजपर्यंत या बँकेवर शेतकऱ्याची मुलच संचालक होती. पण त्यांनीच कोणतंही तारण न घेता साखर कारखाने, सूतगिरण्यांसारख्या अनेक लघुउद्योगांना नियमबाह्य कर्ज वाटली. बँकेच्या तत्कालीन संचालक मंडळाने 24 कारखान्यांना कोणतेही कारण न घेता कर्ज देण्याचा पराक्रम केला. कर्ज थकलं म्हणून सहकारी साखर कारखान्यांच्या विक्रीला मंजुरी देण्यात आली आणि नेत्यांनीच हे कारखाने खरेदी केले. दोन्ही व्यवहारात मिळून बँकेचं 420 कोटीचं नुकसान झालं. संचालकांनी लघुउद्योगांना स्थावर मालमत्ता गहाण, तारण न घेता कर्ज दिलं. त्यामुळे बँकेचे थेट 32 कोटी बुडाले.

हे कर्ज देताना नियमांचं उल्लंघन झाल्याचा आरोप आहे. मुख्य म्हणजे हे कर्ज राज्यातील अनेक राजकारण्यांच्या कंपन्या, कारखान्यांना दिलं होतं. पुढे हे कर्ज वसूल झालं नाही. त्यामुळे हा एक मोठा गैरव्यवहार आहे असा याचिकाकर्त्यांचा आरोप आहे. 2005 ते 2010 या काळात मोठ्या प्रमाणात कर्जवाटप झालं होतं. याच काळात राज्यत राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेसचं आघाडी सरकार होतं.

राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे नेते अजित पवार आणि तत्कालीन अर्थमंत्री जयंत पाटील यांच्या कर्जासाठी मोठ्या शिफारसी होत्या. ही सर्व कर्ज पुढे बुडीत निघाली. याबाबत सामाजिक कार्यकर्ते सुरिंदर अरोरा यांनी 2010 मध्ये मुंबई हायकोर्टात जनहित याचिका केली आणि गुन्हा दाखल करुन कारवाईची मागणी केली होती.

या जनहित याचिकेवर गेल्या अनेक वर्षांपासून सुनावणी सुरु होती. त्यावरील सुनावणी 31 जुलै रोजी संपली. यावेळी बँकेच्या संचालक मंडळावर पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे का असा प्रश्न न्यायमूर्तींनी विचारला असता, राज्य सरकारच्या वकिलांनी नाही, असं उत्तर दिल्यावर कोर्टाने नाराजी व्यक्त केली होती. या प्रकरणी पाच दिवसांत गुन्हा दाखल करा, असे निर्देश हायकोर्टाने 22 ऑगस्ट रोजी दिले होते. कोर्टाच्या या आदेशानुसार, अखेर 26 ऑगस्ट 2019 रोजी या प्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.