Pune news : परीक्षा फीच्या माध्यमातून सरकार आपली तिजोरी भरत आहे, रोहित पवारांचा हल्लाबोल; पुण्यात आंदोलन
सरकारी कर्मचारी भरती टाळून त्याजागी कंत्राटी भरती करण्याच्या धोरणाला राष्ट्रवादी कॉंग्रेसने (शरद पवार गट) विरोध केला आहे. त्यांनी आक्रमक भूमिका घेत आज आंदोलन छेडलं आहे.
पुणे : सरकारी कर्मचारी भरती टाळून त्याजागी कंत्राटी भरती करण्याच्या धोरणाला राष्ट्रवादीने (शरद पवार गट) (Sharad Pawar Group) विरोध केला आहे. त्यांनी आज जोरदार आंदोलन केले. आंदोलनाला आमदार रोहित पवार (Rohit Pawar), प्रशांत जगताप (Prashant Jagtap) आणि सर्व राष्ट्रवादीचेकार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. सरकारने कंत्राटी पद्धतीने भरतीचा निर्णय घेतल्यानंतर राज्यात कडाडून विरोध होत आहे.
सरकारी कर्मचारी भरती टाळून त्याजागी कंत्राटी भरती करण्याचे धोरण सरकारने अवलंबले आहे. जी काही सरकारी भरती होत आहे त्यातही प्रचंड प्रमाणात गैरप्रकार होत आहेत. परीक्षा फीच्या माध्यमातून सरकार विद्यार्थ्यांना लुबाडून आपली तिजोरी भरत आहे, असा आरोप रोहित पवारांनी केला. विद्यार्थी आणि युवकांच्या प्रश्नांसाठी आणि शिक्षणाचे खासगीकरण,स्पर्धा परीक्षा,नोकर भरती, पेपर फुटी, कंत्राटीकरण याविरोधात तीव्र निषेध नोंदवत आहोत, असंही ते म्हणाले. पुण्यातील ऐतिहासिक महात्मा फुले वाडा येथे लाक्षणिक उपोषण करण्यात आले.
या आंदोलनास पुणे शहर राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शहराध्यक्ष प्रशांत जगताप, युवक अध्यक्ष किशोर कांबळे, महिला अध्यक्ष मृणालिनी वाणी, युवती अध्यक्ष सुषमा सातपुते, गणेश नलावडे, अजिंक्य पालकर,दीपक कामठे शिल्पा भोसले, बाळासाहेब अटल, रोशन निखाते,प्रमोद पाटील,रितेश रामराव, बाली काळे, नंदिनी पानेकर, राजश्री पाटिल, अनीता पवार आणि पुणे शहर राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचे पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
या धोरणासंदर्भात काही प्रमुख प्रश्न आहेत त्यामुळे विरोधक विरोध करताना दिसत आहे. हे सगळे प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी रोहित पवार रस्त्यावर उतरले आहेत.
प्रमुख मागण्या खालील प्रमाणे...
1. राज्यसेवा 2024 ही जुन्या अभ्यासक्रमानुसार शेवटची जाहिरात असल्यामुळे सामान्य राज्यसेवेच्या 1000 जागांची जाहिरात काढणे.
2. राज्यसेवेच्या जागा वाढीमध्ये अडथळा असलेला सामान्य प्रशासन विभागाचा GR रद्द करणे.
3. राज्यसेवा 2022 मुख्य परीक्षेचा निकाल आठ महिने होऊनही लागलेला नसणे.
4. न्यायालयीन आणि तांत्रिक बाबींमुळे अडकलेल्या वेगवेगळ्या विभागांच्या नियुक्त्या त्वरीत देणे.
यापूर्वीही सरकारच्या धोरणांविरोधात आंदोलन
यापूर्वीदेखील सरकारी धोरणांविरोधात अनेकदा आंदोलनं केली आहेत. मात्र त्यांच्या आंदोलनाला सरकारकडून कोणतही उत्तर आलं नाही किंवा धोरणात बदलही करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे आता विरोधक आक्रमक झाल्याचं पाहायला मिळालं. त्यांनी थेट आंदोलन केलं आहे आणि सरकारवर टीकाही केली आहे.
इतर महत्वाची बातम्या