मुठा कालवा अचानक कसा फुटला? अहवाल देण्याचे हायकोर्टाचे आदेश

पीडित रहिवाशांसाठी तात्पुरता निवारा, त्यांच्या खाण्यापिण्याची सोय, शाळकरी मुलं, वृद्ध यांच्यासाठी उपाययोजना करा. गरज पडल्यास एनजीओंची मदत घ्या, असे निर्देश हायकोर्टाने दिले आहेत.

मुंबई : पुण्यातील खडकवासला धरणातून निघालेला मुठा नदीचा कालवा अचानक कसा फुटला? या दुर्घटनेमागची नेमकी काय कारणं आहेत? याचा सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने प्रशासनाला दिले आहेत. त्याचबरोबर हा कालवा फुटून झालेल्या दुर्घटनेत बेघर झालेल्यांचं अन्यत्र पुनर्वसन करा. त्यांना पुन्हा तिथेच घरं बांधून देऊ नका, जेणेकरुन भविष्यात अशा प्रकारची दुर्घटना पुन्हा झाल्यास मोठी हानी होणार नाही, असं हायकोर्टानं म्हटलं आहे. जनतेचा पैसा मदतनिधी म्हणून वापरताना त्याचा सदुपयोग होणं गरजेचं आहे. या दुर्घटनाग्रस्त नागरिकांचं तिथंच पुनर्वसन केलंत आणि उद्या जर ही घरं अतिक्रमण म्हणून हटवण्यात आली तर त्या मदतीचा काय उपयोग? असा महत्त्वपूर्ण सवाल हायकोर्टाने उपस्थित केला आहे. पुण्यातील सिंहगड रोडनजीक मुठा नदीचा कालवा फुटून झालेल्या या दुर्घटनेसंदर्भात अॅडव्होकेट असीम सरोदे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. हायकोर्टाचे प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती नरेश पाटील आणि न्यायमूर्ती गिरीष कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर यावर सुनावणी सुरु आहे. पुण्यातील सर्व कालव्यांच्या शेजारील अतिक्रमणं, बेकायदेशीर बांधकामं हटवून ही जागा रिकामी करण्याच्या नोटीसा बजावूनही वर्ष उलटून गेली, तरीही पुणे महानगरपालिकेने यासंदर्भात कोणतीही कारवाई केलेली नाही, असा गंभीर आरोप कृष्णा खोरे विकास प्राधिकरणाने हायकोर्टात केला. त्यामुळे निदान या घटनेतून तरी योग्य तो धडा घेत पुण्यातील इतर कालव्यांच्या आसपास उभी राहिलेली अतिक्रमण तात्काळ हटवण्याचे आदेश देण्यात यावेत अशी विनंती प्राधिकरणाकडून करण्यात आली आहे. 27 सप्टेंबरच्या सकाळी अचानक घटलेल्या या दुर्घटनेत सुदैवाने कोणतीही जीवितहानी झाली नाही. परंतु या दुर्घटनेत सुमारे 980 जण बेघर झाले आहेत. वस्तीत घुसलेल्या पाण्याचा जोर इतका होता की, अनेकांचे संसार वाहून गेले. या दुर्घटनेतील पीडितांना तीन कोटी रुपयांचा मदतनिधी मंजूर झाल्याची माहिती राज्य सरकारने हायकोर्टात दिली. एका कुटुंबाला 95 हजारांपर्यंतची मदत रोख रकमेत दिली जाणार असल्याची माहिती सरकारी वकिलांनी हायकोर्टात दिली. ही मदत जाहीर करताना सार्वजनिक बांधकाम विभागानं इतर विभागांशी चर्चा केलीय का? यातील किती बांधकामं बेकायदेशीर होती? ही लोकं नेमकी कुठून आली आहेत, याचा काही अभ्यास केला का? यावर नाही, असं उत्तर राज्य सरकारकडून देण्यात आलं. यावर यासंदर्भात मदतनिधीचं वाटप होण्याआधी या सर्व गोष्टींचा विचार करा असे निर्देश देत हायकोर्टानं यासंदर्भात उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांनी तातडीनं बैठका घेण्याचे आदेश दिले आहेत. पीडित रहिवाशांसाठी तात्पुरता निवारा, त्यांच्या खाण्यापिण्याची सोय, शाळकरी मुलं, वृद्ध यांच्यासाठी उपाययोजना करा. गरज पडल्यास एनजीओंची मदत घ्या, असे निर्देश हायकोर्टाने दिले आहेत. यासंदर्भात पुण्यातील काही नगरसेवकांनीही याचिका दाखल केल्या आहेत. तसंच ही अतिक्रमणं हटवण्यासंदर्भात दाखल याचिकाही हायकोर्टात प्रलंबित आहेत. या सर्व याचिकांवर पुढील आठवड्यात एकत्रित सुनावणी होणार आहे. संबंधित बातम्या केबल्समुळे मुठा कालव्याची भिंत फुटल्याचा अंदाज मुठा कालवा भगदाड : मुलाच्या शिक्षणासाठीचे पैसे वाहून गेले मतं मागायला येता, मदतीला कधी येणार, पुण्याच्या महापौरांना घेराव पुण्यात कालव्याची भिंत कोसळली, रस्त्यावर महापुराचं चित्र