पंतप्रधान तोडगा काढण्यात नाही तर हेडलाईन बनवण्यात व्यस्त, 'आरसीईपी'वरुन सोनिया गांधींची टीका

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आरसीईपीच्या १६ व्या शिखर संमेलनासाठी शनिवारी थायलंडमध्ये पोहोचले. काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी 'आरसीईपी'संबंधी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींवर टीकास्त्र सोडलं. आरसीईपी कशा प्रकारे देशासाठी, शेतकऱ्यांसाठी आणि एकूणच देशातील कृषीव्यवसायासाठी धोक्याचं असेल हे त्यांनी मांडलं आहे.

नवी दिल्ली: प्रादेशिक व्यापक आर्थिक भागीदारीवर म्हणजेच 'आरसीईपी'वर कॉंग्रेस पक्षाच्या अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी मोदी सरकारवर जोरदार टीका केली आहे. RCEP म्हणजेच प्रादेशिक व्यापक आर्थिक भागीदारी ही आसियान देशांची संघटना आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी शनिवारी बॅंकॉक, थायलंडमध्ये पोहोचले, त्यांच्या या दौऱ्याला कारण आरसीईपीचं 16वं शिखर संमेलन आहे. शनिवारी पक्षाचे सरचिटणीस आणि प्रभारींच्या बैठकीत सोनिया गांधी म्हणाल्या की सरकार भारतीय अर्थव्यवस्थेचं मोठे नुकसान करण्याची तयारी करीत आहे. आरसीईपीमुळे शेतकरी आणि लघु उद्योजकांना त्रास होण्याची शक्यता आहे, असं सोनिया गांधी म्हणाल्या. 16 आसियान देशांच्या प्रादेशिक मुक्त व्यापार (एफटीए) आणि क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी (आरसीईपी) वर स्वाक्षरी करून सरकार आणखी एक धक्का देण्यास तयार आहे. यामुळे देशाच्या शेतकरी, दुकानदार, छोटे आणि मध्यम उद्योजकांना गंभीर परिणामांना सामोरं जावं लागेल असंही गांधी म्हणाल्या.

सोनिया गांधींच्या या टीकेमागे कारण काय?

आरसीईपीचं काम हे कृषीव्यवसायात आयात-निर्यातीला लागणारा कर माफ करणं किंवा कमी करणं. कृषीव्यवसायात शेतमालाचा मुक्त व्यवहार करणं हे या संघटनेच्या मदतीने केलं जाऊ शकतं. देशात एखाद्या पिकाचं पुरेसं उत्पादन झालेलं असूनही इतर देशातून जर तेच पीक घेतलं गेलं तर हे आपल्या देशातील शेतकऱ्यांना धोक्याचं ठरेल.

भारतात कृषीव्यवसाय मोठ्या प्रमाणात केला जातो. काही गोष्टी देशात आयातही केल्या जातात तर काही इथून निर्यातही केल्या जातात. मात्र जर आपल्या देशातील उपलब्ध वस्तू आयात केल्या ज्यांची किंमतही कमी असेल तर इथल्या मालाला मोल्य राहणार नाही, जसं बाजारात गेल्यावर स्वस्त असलेल्या मेड इन चायना वस्तूकडे आपण जास्त आकर्षित होतो. मात्र या स्वस्त मिळणाऱ्या वस्तूंच्या कमी दरांचं कारण आहे त्यांचं सरकार. काही देशांचं सरकार त्यांना कर्ज, निर्यात करणाऱ्यांना सबसिडी उपलब्ध करुन देते त्यामुळे त्यांना इथे स्वस्त दरात वस्तू देणं सोयीचं ठरतं, पण याबाबतीत भारताची स्थिती काहीशी वेगळी आहे. कर्जाचे डोंगर असलेल्या शेतकऱ्यांना आता आयात होणाऱ्या शेतमालाचाही सामना करावा लागणार आहे.

पंतप्रधान तोडगा काढण्यात नाही तर बातम्या पसरवण्यात व्यस्त - सोनिया गांधी

कॉंग्रेस अध्यक्षा म्हणाल्या की, "नागरिक म्हणून मला आज फार वाईट वाटतंय की भारतीय अर्थव्यवस्थेत आज इतके अडथळे आहेत. आणखी चिंताजनक बाब म्हणजे सरकार हे सत्य नाकारत आहे. मंदीच्या तीव्रतेची कबुली देऊन त्यावर तोडगा काढण्याऐवजी पंतप्रधान मोदी हेडलाईन बनवण्यात आणि कार्यक्रमांना हजर राहण्यात व्यस्त आहेत. मात्र करोडो भारतीयांना, विशेषत: बेरोजगार तरुणांना आणि शेतकऱ्यांना याची किंमत चुकवावी लागत आहे."

सर्वाधिक बेकारी भारतात

देशातील बेरोजगारीबद्दल बोलताना सोनिया म्हणाल्या, देशावरचं आर्थिक संकट दिवसेंदिवस गंभीर होत चाललंय. मागच्या तीन महिन्यात जीडीपीमध्ये केवळ पाच टक्के वाढ झालेली आहे, गेल्या सहा वर्षातील सर्वात कमी असा हा जीडीपी रेट असल्याचंही त्या म्हणाल्या. मागणीचं घटणारं प्रमाण, विक्रीचे उतरलेले दर, शू्नय गुंतवणूक अशी बरीच कारणं आहेत ज्यांचा परिणाम थेट नोकऱ्या आणि बेरोजगारीवर होतोय, असं सोनिया गांधी म्हणाल्या.

गेल्या पाच वर्षात जे झालं, त्याने 'बापू' सुद्धा दु:खी : सोनिया गांधी