Mumbra News : पुनर्वसनाशिवाय घरांवर कारवाई होऊ देणार नाही, घरांबाबतच्या मध्य रेल्वेच्या नोटिशीनंतर खासदार शिंदेंची आक्रमक भूमिका

Mumbra News : पुनर्वसनाशिवाय घरांवर कारवाई होऊ देणार नाही, असा आक्रमक पवित्रा घरं रिकामी करण्याच्या मध्य रेल्वेच्या नोटिशीनंतर खासदार शिंदेंनी घेतला आहे.

Mumbra News

Mumbra News : रेल्वे प्रशासनानं कल्याण, डोंबिवलीसह इतर भागांतील रेल्वेच्या जागेवर राहणाऱ्या नागरिकांना बजावलेली घरं रिकामी करण्याच्या नोटिसांवरून खासदार श्रीकांत शिंदे यांनी आक्रमक भूमिका घेतली आहे. जोपर्यंत रेल्वे प्रशासन याठिकाणी राहणाऱ्या लोकांचं पुनर्वसन करणार नाही, तोपर्यंत याठिकाणी कारवाई होऊ देणार नसल्याची आक्रमक भूमिका खासदार श्रीकांत शिंदे (MP Shrikant Shinde) यांनी घेतली आहे.

पुढे बोलताना, उद्या जर कायदा सुव्यवस्थेची परिस्थिती निर्माण झाली. तर त्याला सर्वस्वी रेल्वे प्रशासन जबाबदार असेल. असा इशारा त्यांनी दिला आहे. डोंबिवली पूर्वेच्या कोपर परिसरासह, शेलार नाका, कल्याण पूर्वेतील आनंदवाडी परिसरातील रेल्वेनं नोटिसा बजावलेल्या रहिवाशांची खासदार श्रीकांत शिंदे यांनी भेटही घेतली. 

खासदार श्रीकांत शिंदे यांनी सर्वोच्च न्यायालयानं ताशेरे ओढल्यानंतर रेल्वे प्रशासनाला आपल्या जागांवर झालेलं अतिक्रमण आणि ते हटवण्याची आठवण झाली आणि सुप्रीम कोर्टानं फटकरल्यानंतर रेल्वेनं 30 ते 40 वर्षांपासून राहणाऱ्या लोकांना नोटिसा बजावल्या आहेत. आधीच कोविडमुळं लोक भयभीत झाले असून या नोटिसमुळे आणखी भिती पसरली आहे. रेल्वेनं नोटीस बजावत सांगितलं की, 7 दिवसांत घरं खाली करा. पण हे शक्य आहे का? असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला आहे. 2011 पर्यंतच्या झोपडपट्ट्या कायद्यानं संरक्षित असल्याची आठवण खासदार शिंदे यांनी करून दिली. रेल्वेला त्यांची जागा रिकामी करून हवी असेल तर त्यांनी अगोदर पुनर्वसन धोरण तयार केलं पाहिजे. त्याशिवाय इथली घरं रिकामी होणार नाही. आम्ही लोकांचे प्रतिनिधी म्हणून त्यांच्या पाठीशी उभे आहोत. उद्या जर कायदा सुव्यवस्थेची परिस्थिती निर्माण झाली तर त्याला सर्वस्वी रेल्वे प्रशासन जबाबदार असेल, असा इशाराही खासदार श्रीकांत शिंदे यांनी यावेळी दिला. कोणत्याही शासकीय योजनांमध्ये बाधित होणाऱ्या प्रत्येकाचं पुनर्वसन केलं जातं. त्यानुसार, रेल्वेनंही याप्रकरणी सामंजस्याची भूमिका घेणं आवश्यक असून केंद्र, राज्य सरकार आणि महापालिकेनं एकत्रितपणे समन्वय साधून हा मुद्दा सोडवणं आवश्यक आहे. रेल्वेच्या नोटिसांमुळे लोकांमध्ये घबराट पसरली असून रेल्वेनं त्यांना धीर देणं आवश्यक असल्याची आग्रही भूमिकाही खासदार श्रीकांत शिंदे यांनी मांडली आहे. 

मध्य रेल्वेकडून अनधिकृत घरं खाली करण्याच्या नोटिसा

मुंब्रा स्टेशनजवळ मध्य रेल्वेच्या ट्रॅक शेजारी राहणाऱ्या लोकांना नोटीस पाठवून 7 दिवसात घर खाली करण्याचे आदेश मध्य रेल्वेने दिले आहेत.  ज्या ठिकाणी ते राहतात ती मध्य रेल्वेची जागा असून, अनधिकृत पणे या लोकांनी वास्तव्य केले आहे. त्यामुळे मध्य रेल्वेच्या ट्रॅकला धोका होऊ शकतोस असे नोटिशीमध्ये म्हटले आहे. याबाबत मध्य रेल्वेला विचारले असता, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनुसारच कारवाई करण्यात येत आहे. फक्त मुंब्राच नाही तर सीएसटी, तुर्भे, कुर्ला भागात देखील नोटीस देण्यात आल्या आहेत, मध्य रेल्वेने सांगितले आहे. 

• महत्त्वाच्या इतर बातम्या : 

दिवसभरातील महत्त्वाच्या बातम्यांचा आढावा घेण्यासाठी एबीपी माझा लाईव्ह पाहा