मध्य रेल्वेकडून अनधिकृत घरं खाली करण्याच्या नोटिसा, मंत्री जितेंद्र आव्हाड, खासदार श्रीकांत शिंदे यांचा विरोध
मध्य रेल्वेच्या ट्रॅक शेजारी राहणाऱ्या लोकांना नोटीस पाठवून 7 दिवसात घर खाली करण्याचे आदेश मध्य रेल्वेने दिले आहेत. या विरोधात महाविकास आघाडीचे नेते उतरले आहेत.
ठाणे : मुंब्रा स्टेशनजवळ मध्य रेल्वेच्या ट्रॅक शेजारी राहणाऱ्या लोकांना नोटीस पाठवून 7 दिवसात घर खाली करण्याचे आदेश मध्य रेल्वेने दिले आहेत. त्याच्याच विरोधात स्थानिक आमदार आणि गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी आज ट्विट केले आहे. या लोकांची पर्यायी व्यवस्था आधी करा मगच घरे खाली करा, अन्यथा आम्ही त्या लोकांसोबत उभे राहू, असा इशाराच आव्हाड यांनी मध्य रेल्वेला दिला आहे.
दुसरीकडे खासदार श्रीकांत शिंदे यांनी देखील रावसाहेब दानवे यांना ट्वीट करून कल्याण, डोंबिवली आणि कळवा इथे आलेल्या नोटिशीबद्दल विचारणा केली आहे. यासंदर्भात स्थानिक स्वराज्य संस्था, राज्य सरकार आणि रेल्वे प्रशासनाची एकत्रित बैठक लावावी अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
रेल्वने परवा या भागातील बिल्डिंग आणि चाळीतील घरांना नोटीस दिल्या आहेत. ज्या ठिकाणी ते राहतात ती मध्य रेल्वेची जागा असून, अनधिकृत पणे या लोकांनी वास्तव्य केले आहे. त्यामुळे मध्य रेल्वेच्या ट्रॅकला धोका होऊ शकतोस असे नोटिशीमध्ये म्हटले आहे.
याबाबत मध्य रेल्वेला विचारले असता, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनुसारच कारवाई करण्यात येत आहे. फक्त मुंब्राच नाही तर सीएसटी, तुर्भे, कुर्ला भागात देखील नोटीस देण्यात आल्या आहेत, मध्य रेल्वेने सांगितले आहे. जितेंद्र आव्हाड यांच्या दाव्या प्रमाणे ही वस्ती गेल्या 70 वर्षांपासून तिथे आहे. मुंबईत देखील लाखो लोक रुळांच्या शेजारी राहतात. पण यांनाच नोटिसा का देण्यात आल्या, असा प्रश्न विचारण्यात आला आहे.
70 वर्षांपासून रेल्वे रुळाच्या बाजूला राहत असलेल्या रहिवाशांना @Central_Railway तर्फे नोटीसा देण्यात आल्या आहेत कि 7 दिवसाच्या आता घरे खाली करा. हे माणूसकीला धरून नाही. संपूर्ण मुंबईभर लाखो लोक रेल्वे रुळापासुन 15-20 फुटावर राहतात.
— Dr.Jitendra Awhad (@Awhadspeaks) January 18, 2022
काल रात्री उशिरा जितेंद्र आव्हाड यांनी त्याठिकाणी लोकांच्या भेटी घेतल्या. यावेळी लोकांनी आपली व्यथा त्यांना सांगितली. मुंबई आणि आसपासच्या शहरात अश्या अनेक रेल्वेच्या जमिनी आहेत ज्यावर अतिक्रमण करून लोकं राहत आहेत. हे अतिक्रमण उठवून जमिनी पुन्हा ताब्यात घेणे हे एक खूप मोठे आव्हान आहे.
माझ्या लोकसभा मतदारसंघातील कल्याण, डोंबिवली आणि कळवा येथील रेल्वेच्या जमिनीवर गेले ३० ते ४० वर्षांपासून राहत असलेल्या रहिवाशांना जागा त्वरित रिकामी करण्यासाठी @Central_Railway प्रशासनाकडून नोटिस बजावण्यात येत आहेत. हे अन्यायकारक आहे… @raosahebdanve pic.twitter.com/5pnRQXqZKu
— Dr Shrikant Eknath Shinde (@DrSEShinde) January 18, 2022
महत्त्वाच्या बातम्या
ट्रेंडिंग न्यूज
