राज्यातील प्रत्येक डेपोतील काही एसटी कर्मचाऱ्यांना मुंबईत हजर होण्याचे आदेश, कर्मचाऱ्यांमध्ये नाराजी

अनेक जिल्ह्यातील एसटी कर्मचाऱ्यांनी हजर होण्यास नकार दिला आहे. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर अत्यावश्यक सेवेसाठी एसटी कर्मचाऱ्यांना मुंबईत बोलावले असल्याची माहिती आहे.

मुंबई : एसटी महामंडळाने कोरोनाच्या लॉकडाऊनच्या काळात एक नवा आदेश काढला आहे. या निर्णयामुळे एसटी कर्मचारी नाराज आहेत. राज्यभरातील प्रत्येक डेपो मधील काही एसटी कर्मचाऱ्यांना मुंबईत हजर राहण्याचे आदेश दिले आहेत. या आदेशानंतर अनेक जिल्ह्यातील एसटी कर्मचाऱ्यांनी हजर होण्यास नकार दिला आहे. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर अत्यावश्यक सेवेसाठी एसटी कर्मचाऱ्यांना मुंबईत बोलावले असल्याची माहिती आहे. अत्यावश्यक सेवेसाठी बोलवलेले कर्मचारी जर हजर राहिले नाहीत तर काही डेपोतील कर्मचाऱ्यांना निलंबित करण्याचे आदेश देखील देण्यात आले आहेत. या कर्मचाऱ्यांना मुंबईतून परत आल्यानंतर 14 दिवस क्वॉरंटाईन होण्याची कर्मचाऱ्यांना भीती आहे. तसेच कोरोनाच्या या स्थितीत आई-वडील तसेच घरचे लोक मुंबईला सोडण्यास तयार नसल्याची भावनिक साद देखील कर्मचाऱ्यांनी घातली आहे. एबीपी माझा इम्पॅक्ट; अवघ्या काही मिनिटात एसटी प्रशासनाचा 'यूटर्न', कर्मचाऱ्यांचे 100 टक्के वेतन होणार तसेच अनेक कर्मचारी लॉकडाऊनमुळे गावांमध्ये अडकले आहेत. गावचे रस्ते बंद असल्याचे कारण देत काही कर्मचाऱ्यांनी कामावर येण्यास नकार दिला आहे. या आदेशानंतर काही कर्मचारी कामावर हजर झाले आहेत. मात्र हजर झालेल्या कर्मचाऱ्यांच्या जेवणाचीही सोय होत नसल्याचा आरोप केला जात आहे.  एसटी कर्मचाऱ्यांना वेतनासंदर्भात  मोठा दिलासा  दुसरीकडे एसटीच्या चालक, वाहक, यांत्रिकी कार्यशाळा कर्मचारी, स्वछता कर्मचारी यांचे शंभर टक्के वेतन 7 तारखेलाच होणार असल्यानं एसटी कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला. एसटी कर्मचाऱ्यांच्या समस्यांबाबत एबीपी माझाने कायम एसटी कर्मचाऱ्यांची बाजू लावून धरली आहे. एसटीच्या चालक, वाहक, यांत्रिकी कार्यशाळा कर्मचारी, स्वछता कर्मचारी यांचे शंभर टक्के वेतन सात तारखेलाच होणार आहे. तेही कुठलेही कपात न करता. मात्र एसटीच्या अधिकारी, लिपिक यांचे वेतन मात्र 50 ते 75 टक्केच होणार आहे. वेतन अदा करतांना एसटीच्या चालक, वाहक, यांत्रिकी कार्यशाळा कर्मचारी, स्वछता कर्मचारी यांची 100 टक्के हजेरी म्हणजे 31 दिवस उपस्थिती ग्राह्य धरून वेतन करण्यात येणार आहे. तर पर्यवेक्षकीय कर्मचारी व लिपिक व तत्सम वर्गासाठीच्या कर्मचाऱ्यांसाठी 31 दिवसाच्या 75 टक्के म्हणजेच 24 दिवसांचे वेतन होणार आहे. तर वर्ग एक आणि वर्ग दोनच्या अधिकाऱ्यांचे 50 टक्के म्हणजे हजेरीचे 16 दिवस वेतन करण्यात यावे, असे या पत्रकात नमूद करण्यात आले आहे. अधिकारी, लिपिक तसेच पर्यवेक्षकीय कर्मचारी यांचे वेतन दोन टप्प्यात होणार आहे.