Shiv Sena MLA Disqualification : शिवसेना आमदारांच्या अपात्रतेच्या सुनावणीचे वेळापत्रक ठरलं; 'हे' दिवस महत्त्वाचे!
Shiv Sena MLA Disqualification : विधानसभा अध्यक्षांनी आमदार अपात्रता सुनावणीचे वेळापत्रक निश्चित केले असल्याची माहिती समोर आली आहे.
मुंबई : शिवसेनेच्या 16 आमदारांच्या अपात्रतेची सुनावणी (Shivsena MLA Disqualification Case) सोमवारी, 25 सप्टेंबर रोजी पार पडली. त्यामध्ये ठाकरे गटाच्या वतीने सर्व याचिकांवर एकत्रित सुनावणी घ्या अशी मागणी करण्यात आली. तर या सर्वांना स्वतंत्र पुरावा द्यायचा असल्याने त्याची वेगवेगळी सुनावणी घ्यावी अशी मागणी शिंदे गटाच्या वतीने करण्यात आली होती. आता विधानसभा अध्यक्षांनी सुनावणीचे वेळापत्रक निश्चित केले असल्याची माहिती समोर आली आहे. आमदार अपात्रतेची सुनावणी नोव्हेंबरपर्यंत चालणार असल्याची माहिती विधीमंडळातील सूत्रांनी दिली आहे. पुढील महिन्यापासून युक्तिवाद चालणार आहे.
>> आमदार अपात्रता सुनावणीचे वेळापत्रक कसं आहे?
> आमदार अपात्रतेच्या संदर्भात 13 ऑक्टोबर ते 23 नोव्हेंबर दरम्यान युक्तिवाद होणार आहे.
> 23 नोव्हेंबर नंतर दोन आठवड्यात अंतिम सुनावणी होणार आहे.
> सर्व याचिका एकत्रित करण्यावर 13 ऑक्टोबरला सुनावणी पार पडणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
सोमवारी झालेल्या सुनावणीत काय झालं?
शिवसेना ठाकरे गटाच्यावतीने वकिलांमार्फत युक्तिवाद करताना विधानसभा अध्यक्षांकडे दाखल करण्यात आलेल्या सर्व याचिकांवर एकत्रित सुनावणी घेण्याची पुन्हा एकदा विनंती करण्यात आली. हे सर्व याचिकांचे विषय एकच असल्याने त्यावर सुनावणी घेणे सोपे होईल. अनुसूची 10 नुसार एकत्रित सुनावणी घेऊन तातडीने निर्णय द्यावा असं ठाकरे गटाकडून युक्तिवाद करताना मुद्दा मांडण्यात आला.
तर या याचिकांमध्ये त्रुटी असून या सगळ्या याचिका संदर्भात पुरावे आम्हाला सादर करायचे आहेत आणि त्यामुळे सर्व याचिकांची एकत्रित सुनावणी घेऊ नये, असा युक्तिवाद शिवसेना शिंदे गटाकडून करण्यात आला.
ठाकरे गटाकडून अतिरिक्त प्रतिज्ञापत्रातून पाच मुद्यांवर भर
ठाकरे गटाने 25 सप्टेंबर रोजीच्या सुनावणीत अतिरिक्त प्रतिज्ञापत्र दाखल केलं आहे, ज्यामध्ये पाच मुद्द्यांचा समावेश आहे. त्यामुळे या आधारावर एकत्रित सुनावणी घेऊ शकतो असा ठाकरे गटाचा दावा आहे. शिवाय ,उलट तपासणी करण्याची गरज नाही असा युक्तिवाद ठाकरे गटाने मांडला.
>> ठाकरे गटाने मांडलेले पाच मुद्दे -
> राज्यपालांनी बहुमत सिद्ध करण्यासंदर्भात सत्ताधाऱ्यांना पत्र दिलं
> मुख्यमंत्री यांनी 30 जूनला शपथ घेतली
> व्हीपच्या नियुक्ती बाबत सुप्रीम कोर्टाने आक्षेप घेतला
> दोन्ही गटाकडून कागदपत्रांची देवाणघेवाण झाली आहे. दोन्ही गटाची कागदपत्र विधानसभा अध्यक्षांकडे आहेत
> सुप्रीम कोर्टातल्या सुनावणीच्या निकालाची कागदपत्रे उपलब्ध आहेत
त्यामुळे हे मुद्दे लक्षात घेऊन उलट तपासणी न करता वेळ काढूपणा न करत लवकरात लवकर निर्णय घ्यावा अशी विनंती ठाकरे गटाकडून करण्यात आली.
इतर संबंधित बातम्या :
महत्त्वाच्या बातम्या
