सराटेंची याचिका राजकीय हेतून प्रेरित, सरकारचा हायकोर्टात दावा

ओबीसी वर्गाला दिलेलं आरक्षण अवास्तव आणि बेकायदेशीर असल्याचा आरोप करत बाळासाहेब सराटे यांच्यावतीने मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका सादर करण्यात आली आहे.

मुंबई : बाळासाहेब सराटे यांनी एकीकडे मराठा आरक्षणासाठी अभ्यासक म्हणून काम पाहायचं आणि दुसरीकडे ओबीसी आरक्षणाला विरोध करायचा ही भूमिका योग्य नाही, असं म्हणत सराटेंची ही याचिका निव्वळ राजकीय हेतूने प्रेरीत असल्याचा दावा राज्य सरकारने केला आहे. तसंच 1995 पूर्वी दिलेल्या आरक्षणाला साल 2019 मध्ये आव्हान देणं हे कितपत योग्य आहे? असा सवालही विशेष सरकारी वकिल अनिल साखरे यांनी केला.

ओबीसी वर्गाला दिलेलं आरक्षण अवास्तव आणि बेकायदेशीर असल्याचा आरोप करत बाळासाहेब सराटे यांच्यावतीने मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका सादर करण्यात आली आहे. सोमवारी न्यायमूर्ती रणजित मोरे आणि न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या खंडपीठापुढे यावर सुनावणी झाली. हायकोर्टाने या याचिकेवरील सुनावणी 4 मार्चपर्यंत तहकूब करत राज्य सरकारला सविस्तर प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

फडणवीस सरकारने मराठा समाजाला दिलेल्या 16 टक्के आरक्षणाचा मुद्दा हायकोर्टात असताना, आता ओबीसी समाजाच्या 32 टक्के आरक्षणाला हायकोर्टात आव्हान देण्यात आलं आहे. महाराष्ट्रात ओबीसींना देण्यात आलेलं आरक्षण हे कोणत्याही सर्वेक्षण अथवा अभ्यासाच्या आधारे देण्यात आलेलं नाही. मग ते योग्य कसं? असा सवाल या याचिकेत करण्यात आला आहे.

ओबीसींना दिलेल्या आरक्षणाचा सर्वेक्षणामार्फत अभ्यास करुन या समाजाचा आर्थिक आणि सामाजिक मागासलेपणा तपासण्याचे निर्देश राज्य मागास प्रवर्ग आयोगाला देण्यात यावेत अशी, प्रमुख मागणी या याचिकेतून करण्यात आली आहे. तसंच 32 ते 34 टक्के असलेल्या या समाजाला दिलेलं 32 टक्के आरक्षण हे जास्त असल्याचा दावाही याचिकेत करण्यात आला आहे. त्यामुळे कोर्टात आता मराठा विरुद्ध ओबीसी असा संघर्ष पेटण्याची चिन्ह आहेत.

साल 1967 साली ओबीसीत भटक्या विमुक्त अशा 180 जातींचा समावेश करण्यात आला. त्यानंतर 23 मार्च 1994 रोजी आरक्षण 14 टक्क्यांवरुन थेट 30 टक्यांवर नेण्यात आले. तर 31 मार्च 2015 च्या आकडेवारीवरुन सध्या सरकारी आणि निमसरकारी नोकऱ्यांमध्ये ओबीसींचं प्रमाण 41 टक्के आहे. जे दिलेल्या आरक्षणाच्याही वर आहे, असा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे.

संबंधित बातम्या

सरकार ओबीसी, भटक्या विमुक्तांचे आरक्षण घालवू इच्छितेय : हरिभाऊ राठोड

ओबीसी आरक्षणाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर 21 जानेवारीला सुनावणी

ओबीसी आरक्षणाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सुनावणीला हायकोर्टाचा तूर्तास नकार

ओबीसी आरक्षणाला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान