'ईद ए मिलाद'च्या ध्वनी प्रदूषणावर कोर्टाने सरकारला फटकारलं

आवाज फाऊंडेशनच्या सुमैरा अब्दुल अली यांनी गेल्या महिन्यात 21 नोव्हेंबर रोजी झालेल्या ईद ए मिलाद या सणाला मुंबईत ध्वनी प्रदूषण झाल्याचं कोर्टाला सांगितलं. नियमानुसार 50 ते 55 डेसिबल इतकी आवाजाची मर्यादा असतानाही या सणाला माझगाव इथे 105.3 डेसिबल इतक्या मोठ्या प्रमाणात आवाजाची नोंद झाली.

मुंबई : ध्वनी प्रदूषणासंदर्भात हायकोर्टाने वारंवार आदेश देऊनही राज्यात ध्वनी प्रदूषण सुरुच असल्याचं पुन्हा एकदा समोर आलं आहे.  गेल्या महिन्यात पार पडलेल्या ईद ए मिलाद या सणाला लाऊड स्पीकरद्वारे ध्वनी प्रदूषण झाले असून मुख्यमंत्री आणि पोलिसांकडे या प्रकरणी तक्रार करुनही कोणतीच कारवाई झाली नसल्याची तक्रार याचिकाकर्त्यांनी हायकोर्टात केली. न्यायालयाने याचिकेची दखल घेत राज्य सरकारला प्रतिज्ञापत्रद्वारे आपली भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले आहेत. सण उत्सवांदरम्यान राज्यात अनेक ठिकाणी बेकायदा मंडप उभारले जातात. याशिवाय उत्सव काळात ध्वनी प्रदूषणही मोठ्या प्रमाणावर होते. या प्रकरणी आवाज फाउंडेशनसह विविध सामाजिक कार्यकर्त्यांनी  मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. आवाज फाऊंडेशनच्या सुमैरा अब्दुल अली यांनी गेल्या महिन्यात 21 नोव्हेंबर रोजी झालेल्या ईद ए मिलाद या सणाला मुंबईत ध्वनी प्रदूषण झाल्याचं कोर्टाला सांगितलं. नियमानुसार 50 ते 55 डेसिबल इतकी आवाजाची मर्यादा असतानाही या सणाला माझगाव इथे 105.3 डेसिबल इतक्या मोठ्या प्रमाणात आवाजाची नोंद झाली. या प्रकरणी मुंबई पोलिस तसेच मुख्यमंत्र्यांकडे तक्रार करुनही कोणीही त्याची दखल घेतली नाही, असं याचिकाकर्त्यांनी सांगितलं. न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांच्या खंडपीठाने याची दखल घेत राज्य सरकारला पुढील सुनावणीवेळी प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.