मुंबई महापालिकेच्या कर्मचाऱ्यांप्रमाणे आरोग्य सेविकांना हवा 50 लाखांचा विमा; हायकोर्टात याचिका

संघटनेची मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका, बीएमसी सोमवारपर्यंत स्पष्ट करणार भूमिका. घनकचऱ्याची वाहतूक करणाऱ्यांच्या संघटनेचीही विमा आणि सॅनिटायझर आणि पीपीई किट्सची मागणी करत हायकोर्टात याचिका.

मुंबई : मुंबई महापालिकेत काम करणाऱ्या हजारो आरोग्य सेवकांना कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर कामावर रुजू राहण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. मात्र, या आरोग्य सेवकांचे काम आणि जोखीम लक्षात घेता कोरोनासाठी काम करणाऱ्या महापालिका कर्मचारी, डॉक्टरांप्रमाणेच यांचाही 50 लाखांचा विमा उतरविण्यात यावा तसेच दिवसाला किमान 300 रुपयांचा भत्ता देण्यात यावा. अशी मागणी करत महापालिका आरोग्य सेवा कर्मचारी संघटनेच्यावतीने हायकोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेची दखल घेत आठवड्याभरात प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयानं मुंबई महानगरपालिका प्रशासनाला दिले आहेत. मुंबई महापालिकेसाठी मानधनावर सुमारे 4 हजार आरोग्य सेवक काम करतात. कोरोना व्हायरसच्या प्रादुर्भावामुळे या आरोग्य सेवकांना पालिकेनं कामावर बोलावलं आहे. घरोघरी जाऊन रुग्णांची तपासणी करणं, एखादा रुग्ण कोरोना पॉझिटिव्ह आढळल्यास त्याला रुग्णालयात दाखल करणं, अशी कामं हे आरोग्य सेवक करत आहेत. अशातच प्रशासनानं त्यांच्या कर्मचाऱ्यांना दिवसाला 300 रुपये भत्ता तसेच सुरक्षेचा उपाय म्हणून त्यांचा 50 लाखांचा विमाही उतरविण्यात आला आहे. त्यामुळे, 'पालिकेच्या कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच आम्हालाही ही सुविधा देण्यात यावी' अशी मागणी या आरोग्य सेवकांनी हायकोर्टात याचिकेद्वारे केली आहे. या याचिकेवर सोमवारी न्यायमूर्ती बी. पी. कोलाबावाला यांच्या समोर व्हिडीओ काँफेरन्सिंगद्वारे सुनावणी घेण्यात आली. त्यावेळी पालिका प्रशासनाने यासंदर्भात 11 मेपर्यंत प्रतिज्ञापत्र सादर करणार असल्याचे हायकोर्टाला सांगितले. दिलासादायक! देशभरात 27.52 टक्के रुग्ण कोरोनामुक्त; गेल्या 24 तासात 1074 रुग्ण बरे झाले : आरोग्य मंत्रालय त्याचबरोबर कचरा वाहतूक करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनीही आपल्या विविध मागण्यांसाठी हायकोर्टात एक स्वतंत्र याचिका दाखल केली आहे. डॉक्टरांप्रमाणेच आम्हालाही पीपीई किट्स पुरवण्यात यावेत, निर्जंतुकिकरणासाठी सॅनिटायजर पुरविण्यात यावे आणि 50 लाखांच्या विम्याचं कवचही मिळावं अश्या मागण्या कचरा वाहतूक संघटनेनं याचिकेद्वारे केल्या आहे. या याचिकेवरही लवकरच सुनावणी होणं अपेक्षित आहे. Lockdown 3 | महाराष्ट्रातील मजुरांना परत घेण्यास यूपी सरकारची आडकाठी : नवाब मलिक