मराठा आरक्षणावरील याचिकांवर अंतिम सुनावणी 6 फेब्रुवारीपासून

मराठा आरक्षणासंदर्भात विरोध करणाऱ्या याचिकाकर्त्यांना उत्तर म्हणून राज्य सरकारने 18 जानेवारी रोजी आपलं प्रतिज्ञापत्र मुंबई उच्च न्यायालयात सादर केलं.

मुंबई : मराठा आरक्षणासंदर्भातील सर्व याचिकांवरील सुनावणी मुंबई उच्च न्यायालयाने सोमवारपर्यंत तहकूब केली. येत्या 6 फेब्रुवारीपासून मराठा आरक्षणाच्या याचिकांवरील अंतिम सुनावणीस सुरुवात होईल, असं न्यायमूर्ती रणजित मोरे आणु न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या खंडपीठाने जाहीर केलं. मात्र सध्या सर्वच विभागांत कर्मचाऱ्यांची कमतरता असल्याने मेगाभरतीवरील स्थगिती तूर्तास उठवण्याची मागणी राज्य सरकारने सोमवारी हायकोर्टाकडे केली होती. यास नकार देत हायकोर्टाने 6 फेब्रवारीपर्यंत मराठा आरक्षणाच्या अंमलबजावणीवरील स्थगिती कायम ठेवली आहे.

दरम्यान राज्य सरकारने राज्य मागास प्रवर्ग आयोगाचा संपूर्ण अहवाल तातडीने हायकोर्टात सादर करावा, तो जसाच्या तसा जाहीर करायचा की नाही ते आम्ही ठरवू, असे निर्देश हायकोर्टाने दिले आहेत. येत्या सोमवारी होणाऱ्या सुनावणीत मागास प्रवर्ग आयोगाच्या अहवालाची प्रत याचिकाकर्त्यांना देण्यावर हायकोर्ट निर्देश देणार आहे. मागास प्रवर्ग आयोगाचा संपूर्ण अहवाल जाहीर होऊ नये. त्यामुळे समजात तेढ निर्माण होऊन कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न उभा राहू शकतो म्हणून अहवालातील काही भाग वगळणं आवश्यक असल्याचा पुनरुच्चार राज्य सरकारने हायकोर्टात केला आहे. मात्र राज्य मागास प्रवर्ग आयोगाचा अहवाल प्राप्त झाल्याशिवाय आम्ही युक्तिवाद कसा करायचा?, अशी भूमिका मराठा आरक्षणाला विरोध करणाऱ्या याचिकाकर्त्यांनी घेतली आहे.

सरकारचं हायकोर्टात प्रतिज्ञापत्र

मराठा आरक्षणासंदर्भात विरोध करणाऱ्या याचिकाकर्त्यांना उत्तर म्हणून राज्य सरकारने 18 जानेवारी रोजी आपलं प्रतिज्ञापत्र मुंबई उच्च न्यायालयात सादर केलं. संजीत शुक्ला यांनी मराठा आरक्षणाविरोधात दाखल केलेल्या याचिकेवर राज्य सरकारने हे 49 पानी प्रतिज्ञापत्र सादर केलं. यात शुक्ला यांच्या याचिकेसह मराठा आरक्षणाला विरोध करणाऱ्या इतर सर्व याचिका फेटाळण्याची विनंती राज्य सरकारने हायकोर्टाला केली आहे. मराठा आरक्षणाला विरोध करणाऱ्या विरोधकांच्या दाव्यात कोणतंही तथ्य नाही, त्यांच्याकडे कोणतीही ठोस आकडेवारी, संशोधन, अभ्यास उपलब्ध नाही, असा दावा राज्य सरकाराच्यावतीने करण्यात आला आहे.

विरोधकांचा दावा चुकीचा

मराठा आरक्षणासंदर्भात राज्य मागास प्रवर्ग आयोगाचा अंतिम अहवाल 1035 पानांचा असल्याने, तो कोर्टात रेकॉर्डवर घेऊन कोर्टाची कागदपत्र उगाच वाढवण्याची सरकारची इच्छा नाही. मात्र हा अहवाल सादर करण्याबाबत हायकोर्टानेच अंतिम निर्णय घ्यावा, असं राज्य सरकाराने स्पष्ट केलं आहे. मराठा समाजाला दिलेलं 16 टक्के आरक्षण हे राजकीय हेतूने प्रेरित असल्याचा विरोधकांचा दावा चुकीचा आहे, अशी भूमिका राज्य सरकारनं मांडली आहे. तसंच 15 ऑगस्ट 2018 रोजी कायद्यात झालेल्या नव्या सुधारणेनुसार राष्ट्रीय मागास प्रवर्ग आयोगाकडे हा मुद्दा का मांडला नाही? या मराठा आरक्षणाला विरोध करणाऱ्या याचिकाकर्त्यांच्या दाव्याला काहीच अर्थ उरत नाही, असा दावाही राज्य सरकारने केला आहे.

संशोधनानंतरच अहवाल सादर केला : सरकार

राज्य सरकराने आपल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटलंय की, "राज्य मागास प्रवर्ग आयोगाच्या संशोधनानुसार मराठा समाज हा सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्टीने मागास आहे. सरकारी नोकऱ्यांमध्ये पुरेसं प्रतिनिधीत्व न मिळाल्याने मराठा समाज हा आरक्षणासाठी पात्र आहे. आयोगाच्या अहवालानुसार राज्यातील परिस्थितीचा आढावा घेऊनच राज्य सरकारने मराठा आरक्षणाबाबत संविधानिक दृष्ट्या योग्य असा कायदेशीर निर्णय घेतला आहे. या संशोधनादरम्यान राज्य मागास प्रवर्ग आयोगाने सर्व घटकांना आगाऊ नोटीस पाठवून शिफारशी मागवल्या होत्या. ज्यात आरक्षणाला समर्थन करणाऱ्यांसोबत विरोधकांचाही समावेश होता. विरोध करणाऱ्यांपेक्षा समर्थन करणारे अहवाल जास्त प्रमाणात आयोगाकडे आले होते. तरीही आयोगाने संपूर्ण संशोधानानंतरच अहवाल सादर केला आहे, असा दावा राज्य सरकारने केला आहे.

राज्यातील आरक्षण 50 टक्क्यांच्या वर जात असताना आयोगाने हायकोर्ट आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या अनेक निकालांचा सखोल अभ्यास केला आहे. अपवादात्मक परिस्थितीत प्रसंगी 50 टक्क्यांवर राज्यातील आरक्षण मंजूर करण्याची तरतूद कायद्यात असल्याचा दावाही इथे करण्यात आला आहे. मराठा आरक्षणाबाबत कायदा तयार केल्याने न्यायालयीन प्रक्रियेत त्याची वैधता तपासण्याला मर्यादा आहेत, असा राज्य सरकारचा दावा आहे.

18 नोव्हेंबरला मागास प्रवर्ग आयोगाचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर 22 नोव्हेंबरला राज्य सरकारने यासंदर्भातील अधिसूचना जारी केली. त्यानंतर याचं कायद्यात रुपांतर करण्यासाठी कमिटीच्या सहा बैठका पार पडल्या. या बैठकीतील चर्चांनंतर कायद्याचा मसूदा तयार करण्यात आला. त्यानंतर दोन्ही सभागृहात 29 नोव्हेंबर 2018 रोजी हा कायदा संमत करुन घेण्यात आला. त्यावेळी एकाहा सदस्याने याला विरोध केला नाही. 30 नोव्हेंबरला राज्यपालांची मंजुरी मिळाल्यानंतर मराठा आरक्षणाचा कायदा लागू करण्यात आला आहे, अशी माहिती राज्य सरकारने दिली आहे.