इलेक्ट्रिक बस करार रद्द, उच्च न्यायालयाचा बेस्ट दणका

बेस्ट प्रशासनाने कायद्याचे उल्लंघन केले असल्याचे स्पष्ट करत हायकोर्टाने बेस्टने काढलेली हा करार रद्द करण्याबाबतची नोटीसच रद्द केली.

मुंबई : ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक कंपनीसोबत 40 इलेक्ट्रिक बस पुरविण्याबाबतचा करार अचानक रद्द केल्याप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाने बेस्ट प्रशासनाला मंगळवारी दणका दिला. बेस्ट प्रशासनाने कायद्याचे उल्लंघन केले असल्याचे स्पष्ट करत हायकोर्टाने बेस्टने काढलेली हा करार रद्द करण्याबाबतची नोटीसच रद्द केली.

एवढेच नव्हे तर प्रशासनाने एकतर्फी आणि मनमानी निर्णय घेतल्याबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाचे प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती नरेश पाटील आणि न्यायमूर्ती गिरीष कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने बेस्टला झापत याप्रकरणी जाब विचारला.

हैदराबाद येथील ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक या कंपनीसोबत 40 इलेक्ट्रिक बस घेण्यासंदर्भात बेस्ट प्रशासनाने करार केला होता. यापैकी 20 बस या वातानूकुलीत तर 20 साध्या बस असून हा करार रद्द केल्याबाबतची नोटीस बेस्ट प्रशासनाने संबधित कंपनीला धाडली.

त्यातील 24 बस तयार असून त्या लवकरच बेस्ट प्रशासनाच्या ताफ्यात देण्यात येणार होत्या. मात्र बेस्टने अचानक हा करार रद्द केल्याने दाद मागण्यासाठी संबधित कंपनीने मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली.

त्यावेळी कंपनीची बाजू मांडणारे अ‍ॅड. मिलिंद साठे यांनी कोर्टाला सांगितले की बेस्टच्या पॉलिसीत बदल झाल्याने संबधित कंपनीसोबत केलेला करार प्रशासनाने अचानक रद्द केला. 24 इलेक्ट्रिक बस तयार असून करार रद्द केल्यामुळे कंपनीला प्रचंड नुकसान सहन करावे लागत आहे.

त्यामुळे बेस्ट प्रशासनाने हा करार रद्द करु नये न्यायालयाने हा युक्तीवाद ऐकून घेत बेस्ट प्रशासनाला खडे बोल सुनावले करार रद्द करण्याबाबत संबधित कंपनीला बजावलेली नोटीस रद्द खंडपीठाने संबधित कंपनीला दिलासा दिला आहे.