डिझेल दरवाढीमुळे येत्या काही दिवसात वाहतूक व्यवसायामध्ये 20 टक्के दरवाढ होणार!

डिझेल दरवाढीमुळे येत्या काही दिवसात वाहतूक व्यवसायामध्ये 20 टक्के दरवाढ होणार आहे. या याचा सर्वच घटकांना मोठा फटका बसणार आहे.

मुंबई : गेल्या दोन महिन्यांपासून डिझेलच्या दरामध्ये सतत वाढ होत असल्यामुळे सर्वसामान्य नागरिक आणि व्यवसायिकांचे कंबरडे मोडले आहे. आज सर्वाधिक म्हणजे 80 रुपये डिझेलचे दर झाल्यामुळे मुंबईतील सर्वच व्यवसायांवर याचा परिणाम होत आहे. यामध्ये प्रामुख्याने मुंबईच्या समुद्रात मासेमारी करणारे कोळी समाज तसेच सर्व स्तरांमध्ये वाहतूक करणारा ट्रान्सपोर्ट व्यवसाय हा अधिक होरपळला जात आहे. डिझेल दरवाढीमुळे येत्या काही दिवसात वाहतूक व्यवसायामध्ये 20 टक्के दरवाढ होणार आहे. या याचा सर्वच घटकांना मोठा फटका बसणार आहे.

डिझेल दरवाढीमध्ये आज ऐतिहासिक वाढ झाल्याचं आपणाला दिसून येत आहे . गेल्या दोन महिन्यांमध्ये चोर पावलांनी दरवाढीला सुरवात झाली आणि आज ती 80 रुपयांवर येऊन थांबली. या भाववाढीचा फटका आता सर्व स्तराला बसायला सुरुवात झालेला आहे. राज्यामध्ये अनेक व्यवसाय हे वाहतुकीवर अवलंबून आहेत. यामध्ये प्रामुख्याने दररोजची ताजी भाजी, अन्नधान्य, मास मच्छी, औषध यांच्यासह इतर जीवनावश्यक वस्तूंची वाहतूक दररोज केली जात असते. या व्यवसायांना या महिन्यातच डिझेल दरवाढीमुळे मोठा फटका बसणार आहे.

मुंबईतील 1 लाखाहून अधिक असणारा कोळी समाज हा मासेमारीवर आपला उदरनिर्वाह करत आहे. समुद्रामध्ये मासे पकडण्यासाठी डिझेल बोटींच्या साह्याने तो फिरत असतो. मात्र डिझेलची दिवसेंदिवस वाढ होत असल्यामुळे कोळी समाजही आता मेटाकुटीला आलेला आहे. डिझेलचे भाव परवडत नाहीत , समुद्रात मासे मिळत नाहीत, मिळालेले मासे पुढे बाजारात पाठवण्यासाठी वाहतूक व्यवस्था परवडत नाहीत. अशा अनेक समस्यांच्या गर्तेत सध्या मुंबईतील कोळी समाज अडकलेला आहे. शासनाने वारंवार होणारी डिझेल दरवाढ त्वरित थांबवावी अशी मागणी या समाजाच्या वतीने होत आहे. पूर्वी 2005 साली WAT येण्या अगोदर केंद्र सरकारने कोळी समाजाला अपकारी कर माफ करत डिझेल देत होतं, त्यानंतर कोळी समाजाला सूचना देण्यात आल्या, की डिझेल खरेदी करा, त्याच्या पावत्या कार्यालयात जमा करा आणि त्याचा परतावा घ्या. भाजपा सरकार येईपर्यंत प्रत्येक दोन महिन्याला हा परतावा मिळत होता. मात्र भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारमध्ये हा फरक मिळणं बंद झालं. यामुळे मासेमारी व्यवसायावर संकट आलेलं आहे. डिझेलच्या भडक्या पासून वाचण्यासाठी मुंबईतील कोळी समाज रस्त्यावर उतरत आहे. तर दुसरीकडे विविध वस्तूंची ने-आण करणारा ट्रान्सपोर्ट व्यवसाय सुद्धा धोक्यात आला आहे. ट्रान्सपोर्ट व्यवसाय मध्ये डिझेल हा महत्त्वाचा घटक आहे. तर सर्वच घटकांवर त्याचा परिणाम होतो. डिझेल दरवाढीमुळे येणाऱ्या काही दिवसात वाहतूक व्यवसायामध्ये 20% भाडेवाढ होणार असून याचा फटका सर्वच घटकांवर होणार आहे. त्यामुळे भारतीयांवर पुन्हा अप्रत्यक्षपणे महागाई लादली जाणार आहे. केंद्र सरकारने एक्साइज ड्यूटी आणि wat दरामध्ये नियंत्रण ठेवून अनेक उद्योग वाचवावेत अशी मागणी ट्रान्सपोर्ट उद्योगाच्या वतीने करण्यात येत आहे.

एका बाजूला देशात कोरोनाचे संकट तर दुसर्‍या बाजूला वारंवार होणाऱ्या डिझेल दरवाढीचं संकट. या दरवाढीमुळे मासे व्यवसाय पासून सर्वच उद्योग आता मोडकळीस येतील अशी भीती तज्ज्ञांच्या वतीने व्यक्त करण्यात येत आहे. केंद्र सरकारने यावर त्वरित उपाययोजना करून या सर्व उद्योगांना वाचवणं तितकाच गरजेचा आहे .

ऑल इंडिया मोटर ट्रान्सपोर्ट काँग्रेसचे अध्यक्ष बाल मलकीत सिंग म्हणाले, इतर उद्योगाप्रमाणे ट्रान्सपोर्ट व्यवसाय सुद्धा आता डबघाईला आलेला आहे. वारंवार होणारी डिझेल दरवाढ या व्यवसायासाठी घातक ठरत आहे. डिझेल दरवाढ झाली की आपोआपच वाहतुकीवर त्याचा परिणाम होतो. पुढे वाहतूक दर वाढ होते. मालाची वाहतूक वाढली की पुढे ग्राहकाला अधिकच्या किमतीने माल विकला जातो. त्यामुळे शेवटच्या ग्राहकाला आपोआपच चढ्या भावानं तो माल खरेदी करावा लागतो. डिझेल दरवाढीमुळे ही संपूर्ण सामाजिक कडी भरडली जात आहे. यावर केंद्र सरकारने त्वरित उपाययोजना करून सर्व उद्योगांना आणि सामान्य नागरिकांना यातून बाहेर काढावं अशी आम्ही विनंती केलेली आहे.

कोळी समाजाचे दामोदर तांडेल म्हणाले, मासेमारी हा आमचा पूर्वापार चालत आलेला व्यवसाय आहे. सध्या डिझेलच्या बोटी घेऊन मासेमारी करण्यासाठी कोळी समाज समुद्रात जात असतो. मात्र डिझेलचे दर आता कोळी समाजाला परवडत नाहीत. शासनाने कोळी समाजाला डिझेलचा परतावा देण्यास सुरुवात केली होती. ती सध्या बंद आहे. वारंवार डिझेल दर वाढ होत असल्यामुळे सध्या मासेमारी करणे सुद्धा अवघड झाले आहे. मासेमारी करून कोळी समाज जेव्हा बंदरावर येतो त्यावेळी ते मासे पुन्हा मार्केटमध्ये पाठवण्यासाठी वाहतूक खर्च वाढतो आणि वाहतुकीचा खर्च सुद्धा आता परवडेनासा झालेला आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने डिझेल दरवाढीवर नियंत्रण ठेवणे गरजेचे आहे. अन्यथा कोळी समाजाच्या व्यवसायाबरोबर इतर घटक ही उद्ध्वस्त होईल.