कोरेगाव भीमा हिंसाचार हे पोलीस यंत्रणेचं अपयश, अधिकार असतानाही त्यांनी वापरले नाहीत: शरद पवार

विवादीत जागा राज्य सरकारनं नियंत्रणात घेत, नवं स्वतंत्र विजय स्मारक उभारत वाद कायमचा मिटवावा असा सल्ला राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी दिला आहे. 

भीमा कोरेगाव

मुंबई: कोणत्याही चौकशीविना राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी एखाद्याला क्लीन चीट देणं चुकीचं आहे, असं स्पष्ट करत शरद पवारांनी कोरेगाव भीमा हिंसाचारानंतर देवेंद्र फडणवीसंनी भिडे गुरूजींबाबत केलेल्या वक्तव्यावर आक्षेप नोंदवला. तसेच या घटनेनंतर राज्यभरात उसळलेला हिंसाचार हे पोलीसयंत्रणेचं अपयश असून त्यावेळच्या सरकारची हे आंदोलन थांबवण्याची राजकिय इच्छाशक्ती नव्हती अशी टिप्पणी करत फडणवीसांकडे असलेलं गृहखातं आणि युती सरकारवरही निशाणा साधला. याप्रकरणी आपला जाबब नोंदवण्यासाठी शरद पवार गुरूवारी चौकशी आयोगापुढे हजर झाले होते. जवळपास पाच तास चाललेल्या या चौकशीत पवारांनी एकूण 34 प्रशांची उत्तर दिली. सह्याद्री अतिथीगृहात पार पडलेल्या या सुनावणीच्या पहिल्या सत्राला या प्रकरणातील आरोपी मिलिंद एकबोटेही शरद पवारांची साक्ष ऐकण्यासाठी उपस्थित होते हे विशेष.

एल्गार परिषद आणि भीमा कोरेगाव हिंसाचार या दोन्ही भिन्न घटना आहेत. मात्र त्या एकमेकांशी संबंधित आहेत हे दाखवण्याचा उजव्या विचारसरणीच्या लोकांनी जाणूनबूजू  प्रयत्न आधीपासूनच सुरू होता हे मीडियातील बातम्यांवरून आपल्या नंतर लक्षात आलं असं पवारांनी स्पष्ट केलं. याशिवाय एल्गार परिषदेची सांगता ही एका विशिष्ठ शपथविधीनं झाली होती. "या देशाच्या संविधानावर माझी निष्ठा आहे", अश्या आशयाची शपथ घेण्या-यांना देशद्रोही म्हणता येणार नाही. तसेच जर एल्गार परिषदेत झालेल्या भाषणांत त्या व्यक्तींनी त्यांच्यावर असलेल्या अत्याचारांवर नाराजी व्यक्त केली असेल तर त्यानं ते देशविरोधी होत नाहीत. अस मत राष्ट्रवादी कांग्रेसचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांनी गुरूवारी चौकशी आयोगापुढे व्यक्त केलं. इतकंच नव्हे तर या परिषदेला उपस्थित नसलेल्यांवरही नक्षलवाद्यांशी संबंध असल्याच्या आरोपातून गुन्हा दाखल केला गेला यावर नाराजीही व्यक्त करत आपण या प्रकरणी एसआयटी चौकशीची मागणी केली होती असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.

कोरगावमधील 'त्या' जागेची नोंद ऐतिहासिक वारसा म्हणून नाही. त्यामुळे त्याचा ताबा राज्य सरकारनं स्वत:कडे घेत तिथल्या जमीन मालकांना योग्य तो मोबदला द्यायला हवा. याशिवाय तिथं एक स्वतंत्र युद्ध स्मारक तयार करून पाकिस्तान आणि चीनसोबत झालेल्या युद्धात शहिद झालेल्यांच्या स्मृती तिथं जागवाव्यात. जेणेकरून माजी सैनिकांच्या बाबतीतील सारे वादच संपून जातील. तसेच जर साल 1975 पासून राज्य सरकार आणि पुरातत्व विभागानं त्याचा ताबा स्वत:कडे असल्याचं घोषित केलंय तर मग त्यावर इतर कुणी त्यावर आपला दावा सांगण्याचं कारणच उरत नाही, असंही पवारांनी स्पष्ट केलं. कारण लोकांचा असा समज आहे की, कोरेगावचं युद्ध हे ब्रिटीश आणि दुस-या बाजीराव पेशव्यात झालं ज्यात ब्रिटीश आर्मीतून अनेक महार शिपाई लढले होते, यामुळे काहींनी हा वाद जाणूनबुजून पसरवला.

1 जानेवारी 2018 रोजी पुण्यातील कोरेगाव-भीमा येथे घडलेल्या घटनेनंतर राज्यभरात दंगल उसळली होती. पुणे जिह्यात घडलेल्या भीमा कोरेगाव प्रकरणाचा तपास एनआयकडे सोपवला असला तरी राज्य सरकरातर्फे चौकशी आयोगाचं कामकाज निवृत्त न्यायमूर्ती जे.एन. पटेल यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीपुढे गेली चार वर्ष सुरूच आहे. भीमा कोरेगाव प्रकरणी उसळलेल्या हिंसाचाराला मिलिंद एकबोटे आणि संभाजी भिडे जबाबदार असून त्यांनी तिथलं वातावरण बिघडवलं होतं. तसेच या प्रकरणी वस्तुस्थिती आणि पुणे पोलिसांचा तपास यात कमालीचा विरोधाभास आहे, असं पवारांनी माध्यमांना दिलेल्या प्रतिक्रियेत म्हटलं होत. त्याच पार्श्वभूमीवर शरद पवारांची साक्षही चौकशी आयोगाने नोंदवली पाहिजे अशी त्यांची मागणी करणारा अर्ज विवेक विचार मंचचे सदस्य सागर शिंदे यांनी आयोगाकडे केला होता. या घटनेनंतर पवारांनी माध्यमांत केलेल्या काही विधानांवरून या घटनेसंदर्भात पवारांकडे यासंदर्भातील काही अधिकची माहिती उपलब्ध असण्याची शक्यता असल्याचं त्यांनी आपल्या अर्जात नमूद केलं होतं. त्याची दखल घेत आयोगानं शरद पवारांना आयोगापुढे साक्ष देण्यासाठी हजर राहण्याचं समन्स जारी केलं होतं.